काठमार्डाैँ, ११ वैशाखः अघिल्लो बिहीबार नेपाल सरकारसँगको औपचारिक छलफलमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मेटाका प्रतिनिधिले नेपालमा सूचीकृत हुन दिइएको अन्तिम समयसीमाभित्र आफ्नो जवाफ पठाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै कुनै जवाफ पठाएका छैनन् । यसबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई बन्द गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे अध्ययन अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरका अनुसार मेटाको मौनतासँगै मन्त्रालयले अबका सम्भावित कदमबारे प्राविधिक, कानुनी र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेको छ । ‘हामीसँगको कुराकानीमा मेटाले जवाफ पठाउँछु भनेको थियो तर के भएर पठाइरहेको छैन, बुझ्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने भन्नेबारे प्रोज एन्ड कन्स केलाइरहेका छौं । अगाडिको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवदेन बनाउने काम भइरहेको छ ।’
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक रणनीति तय गरेर सरकार (मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्) ले नै अन्तिम निर्णय लिनेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने मेटालाई अन्तिम मौका स्वरूप सूचीकृत हुन समय थप गर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले पुन: एकपल्ट मेटासँग कुराकानी गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको मन्त्रालयकै अर्का अधिकारीले बताए ।
गत बिहीबार मात्रै सिंगापुरबाट मेटाकी पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सरवर लगायत प्रतिनिधिले सञ्चार सचिव राधिका अर्यालसहित मन्त्रालयका अधिकारीसँग करिक एक घण्टा भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए । सो कुराकानीमा मेटाका प्रतिनिधिले नेपालको ऐन/कानुन पालना गर्ने तर निर्देशिकाको भरमा सूचीकृत हुन कम्पनी बाध्य नरहेको आशय व्यक्त्त गरेको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को दफा ३ मा बमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै आएको छ । निर्देशिकाको दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा अनिवार्य सूचीकरण लगायत सर्त पालना गर्न कम्पनीहरूलाई पटक-पटक सम्मरण गराउँदै आएको छ । तर, हालसम्म टिकटक, भाइबर र विटक मात्रै सूचीकृत भएको मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइकी प्रमुख ममता बास्तोलाले जानकारी दिएकी छन् ।
नेपालमा मेटाअन्तर्गतका फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स लगायत प्लाटफर्मका उल्लेख्य प्रयोगकर्ता छन् । डेटा रिपोर्टलको सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै १ करोड ४३ लाख नेपालीले फेसबुक चलाउँछन् भने म्यासेन्जर एप प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ९० लाख छ । त्यस्तै, करिब २० लाख प्रयोगकर्ता भएको लिंक्डइन र ३ लाख ९० हजार प्रयोगकर्ता भएको एक्ससँगै युट्युब, स्न्यापच्याट, विच्याट, रेडिटलगायत प्लाटफर्म पनि सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।
मन्त्रालयले २०८१ चैत ७ मा तेस्रोपटक सूचना निकाल्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई एक महिनाभित्र मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । सो समयसीमा वैशाख ७ मा समाप्त भइसकेको छ । सरकारले सूचीकृत हुन प्रेरित गर्नुको साटो प्रतिबन्धको चेतावनी दिएको र त्यसो गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपतबापत बढ्नुका साथै, स्थानीय रोजगारी र आम दैनिकी नै प्रभावित हुने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।
