२८ साउन, विराटनगर । सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरे पनि आन्तरिक विवादमा फसेको नेपाली कांग्रेसलाई फकाउन कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेका छन् । दुई पार्टीले ४–४ मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि आन्तरिक बाँडफाँटमा सहमति नजुटेका कारण कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
चार वटा मन्त्रालय पाएको कांग्रेस संस्थापन पक्षले २ वटा राखेर डा. शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले १–१ दिने तयारी गरेको थियो । तर कोइरालाले दुई वटा मन्त्रालय मागेपछि कांग्रेसमा सहमति जुटेको छैन । आन्तरिक सहमति नजुटेपछि शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेर मन्त्रालय विभाजन गर्न आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी भएका कारण कांग्रसले मन्त्रीको नाम नपठाएको स्रोतको दाबी छ । ‘उहाँहरूबीच कुरा भएको भन्ने छ, मुख्यमन्त्रीले गृहकार्य गरिरहनु भएको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसलाई भाग पुर्याउँदा उहाँले पनि एक मन्त्री थप्न पाउनुहुन्छ ।’
प्रदेशमा हाल ९ वटा मन्त्रालय छन् । थप गरेर ११ बनाउने तयारी छ । ‘हिजोको सहमतिमा मुख्यमन्त्री बाहेक ४–४ मन्त्रालय लिने सहमति हो, अहिले थप गरेर ११ बनाउँदा ५–५ हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारमा सहभागी हुनका लागि चाहिँ भदौ लाग्ला ।’
आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालय विभाजन गर्नेगरी कार्यबोझ नबढेको बताएका थिए । विभाजनका लागि माथिबाट औपचारिक निर्णय वा निर्देशन पनि नआएको उनको भनाइ थियो ।
‘सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा केही मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने हो कि भन्ने कुरा पनि छ, सकेसम्म हाम्रो प्रयास अहिलेकै मन्त्रालय सङ्ख्यामा मिलाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेतासँग पनि कुरा गरेका छौँ । केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि कुरा भएको छ । मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा केही कुरा आएको छैन ।’
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा औपचारिक जानकारी नआए पनि अनौपचारिक चर्चा भने भइरहेको बताए ।
‘औपचारिक कुनै निर्णय आएको छैन, छलफल पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक रुपमा थप गर्ने कुरा आएका छन् ।’ केन्द्रीय समितिको बैठकपछि केही निर्णय आउने उनले बताए । एमाले–कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेपछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
‘व्यक्ति व्यवस्थापन र भागबन्डाको नाममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या बढाउने कुरा हाम्रो दललाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘भागबन्डाको नाममा संघीयताको हुर्मत लिने र संघीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्दछौं ।’
राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले २३ माघ २०७८ मा प्रदेशको ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १३ वटा बनाएको थियो । २५ पुस २०७९ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री भएका हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
