ओझेलमा रेशमखेती

विराटनगर, कात्तिक ३० गते । विविध कारणले सुनसरीको इटहरी नगरपालिकामा हुने रेशमखेती ओझेलमा परेको छ ।

रेशम उत्पादन गर्न सरकारले रेशमखेतीका लागि कुनै समयमा रेशम विकास शाखा इटहरीलाई १३ बिघा १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

केही वर्ष पहिले अत्यधिक उत्पादन हुने रेशम अहिले वर्षमा एक सय देखि १५० किलोमात्र उत्पादन भइरहेको शाखामा कार्यरत जेटिए गोमा तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले त्यस समयमा रेशमखेतीमा दैनिक १५० देखि २०० मजदुरले काम गर्ने गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

रेशमखेतीलाई विकास एवं विस्तार गर्न कोरिया सरकारले नै रेशम विकास शाखाको कार्यालयदेखि अन्य संरचना निर्माण गरी करोडौँ मूल्य पर्ने प्रशोधन मेसिन पनि अनुदानमा उपलब्ध गराएको र अहिले सो मेसिन बन्द अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

रेशम अहिले बजारमा छ सय प्रतिकिलोमा बिक्री हुने गरेको छ । चमकदार धागो, कपडा, साडी एवं चुन्दरी बनाउन निकै उपयोगी हुने रेशमखेतीलाई विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको जनाइएको छ ।

नेपालमा विद्यमान विविध हावापानी सुहाउँदो रेशमखेती प्रविधि विकास गर्न, रेशम कृषकलाई सल्लाह सुझाव दिन, रेखदेख गर्न, कृषकको मागअनुसार किम्बु बिरुवा उत्पादन र आपूर्ति गर्न, साना कीरापालन र वितरण गर्न, तालिम प्रदान गर्न र कृषकबाट उत्पादित रेशम कोयाको बजार व्यवस्था गर्न खोपासीको अलावा आठ वटा रेशम फार्म देशका विभिन्न स्थानमा स्थापना भएको पाइन्छ ।

यही सेरोफेरोमा नै सुनसरीको इटहरीमा पनि रेशम विकास शाखा स्थापना भएको हो । अहिले सरकारले कार्यालयको अस्तित्व जोगाउनलाई मात्र अत्यन्त न्यून बजेट दिने गरेको छ ।

उक्त बजेटले शाखाबाट प्रयाप्त रेशम उत्पादन गर्न सम्भव नहुने कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख निलकमल सिंहले बताउनुभयो ।

रेशम विकास शाखाको अधिनमा रहेको जग्गामा सरकारकै तर्फबाट अतिक्रमण भई इटहरी रङ्गशाला, जुटविकास केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय निर्माण भएदेखि अहिले रेशम विकास शाखाको मातहतमा साढे चार हेक्टर जग्गामात्र उपलब्ध रहेको शाखाका प्रमुख शुभ्रत आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले २०५२ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसहित छ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको यो कार्यालयका लागि यस वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किम्बु व्यवस्थापनमा पाँच लाख रुपियाँ,  नर्सरीका लागि रु दुई लाख र रेशम कोया उत्पादनका लागि रु दुई लाखमात्र बजेट विनियोजन भएको छ भने कर्मचारीको तलब कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमार्फत प्राप्त भइरहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख आचार्यले यो कार्यालयको अस्तित्वलाई कायम राख्न एवं क्षेत्र विस्तार गर्न यसलाई छुट्टै राखी प्रयाप्त बजेट विनियोजन भएमा यहाँ रेशमखेतीसँगै मौरीपालन र च्याउ उत्पादनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिने र यसबाट राज्यलाई थप योगदान पुगी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व कृषि तथा सहकारी सचिव मेघनाथ तिमल्सेनाले नेपाल जस्तो विविध भौगोलिक बनोट र कृषि–जलवायु भएको देशमा रेशमखेती केबल परम्परागत कृषि मात्र होइन ग्रामीण रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, घरेलु उद्योग र निर्यात प्रतिस्थापनको महत्वपूर्ण खम्बा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विसं २०२० र २०४० सम्म नेपालका अनेक पहाडी जिल्लामा रेशम उत्पादनले सुन्दर पहिचान बनाएको इतिहास रहेको जनाउँदै रामेछाप, सिन्धुली, भोजपुर, धरान–धनकुटा, ललितपुर, काभ्रे, नवलपुर, कञ्चनपुर, चितवनजस्ता क्षेत्रमा प्रशिक्षण र उत्पादन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले महिला समूह, सहकारी, गाँस–बास–कपडा अवधारणासँग जोडिएको जीविकोपार्जन सीप, कुटीर उद्योग र आत्मनिर्भरता घरघरमा कीरा राख्ने, कोकुन तयार गर्ने, रेशम निकाल्नेजस्ता सीप र उद्यमको विकास भएको उल्लेख गर्नुभयो ।