२८ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । गत बुधबार सुरु भएको बैठक सोमबारसम्म बसेपछि ७ भदौमा पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको हो । महासमिति बैठक र केन्द्रीय समितिमा आएका धारणाहरु प्रतिवेदनमा समावेश गर्नका लागि १० दिन बैठक स्थगित गर्नुपरेको नेताहरुले छन् ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसायिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । महासमिति बैठकको सुझाव र बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार तीन नेताले प्रतिवेदन संशोधन सहित पेश गरेका थिए । पाँच दिन बैठक बसेर ७ भदौसम्मका लागि सारिएको छ । संसद र संसदीय समिति बैठक परेकाले ७ भदौसम्मका लागि पार्टी बैठक स्थगित गरिएको केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले बताए ।
सोमबारसम्म अधिकांश केन्द्रीय समितिले बोलेर सकेका छन् । केही पूर्व पदाधिकारी सहित वर्तमान पदाधिकारीका बोल्न बाँकी रहेका छन् । आजको बैठकमा २० जनाले आफ्नो धारणा राखेका छन् । केन्द्रीय सदस्य डा.मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार बन्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । रिजालले भने, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म हुँ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले मन्त्रालयगत विषयमा बढी समय खर्चिए । स्वास्थ्य बीमाका लागि हाल अबलम्बन गरिएको नीति प्रभावकारी हुन नसक्ने विचार उनले राखे । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको जानकारी पार्टी बैठकमा गराए ।
‘प्रिमियम जम्मा भएन । सरकारले अन्य स्रोतहरु सुनिश्चित गर्न सकेन । अस्पतालहरुमा अर्बौं तिर्न बाँकी छ,’ पौडेलले भने, ‘९ अर्ब सरकारले तिर्न बाँकी छ । यही ढंगले चलेर स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिँदैन ।’ नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पहलकदमी पार्टीबाट पनि हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो । केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले पार्टी विधान सानाका लागि लाग्ने तर उपल्लो तहका नलाग्ने संशय व्यक्त गरे । टिकट वितरणमा केन्द्रीय तहले विधान मिचेको उनले आरोप लगाए ।
‘तल्ला तहबाट सिफारिस नै नभएका व्यक्तिलाई टिकट दिएर पठाएमा संसदीय समितिलाई अनुशासनको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?,’ नेतृत्वलाई आचार्यले प्रश्न गरे ।
आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपाल विधेयकको आवश्यकता रहेको बताए । आचार्यले सरकारबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार एवं अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट हुने सक्ने अख्तियारलाई समेत छानबिन र कारबाही गर्नसक्ने गरी लोकपाल विधेयकको आवश्यकता रहेको बताए ।
केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रको विश्वासमा लिएर नेतृत्व गर्ने दल हाल नभएको टिप्पणी गरे । कांग्रेसका लागि निजी क्षेत्रको अगुवाई गर्ने अवसर रहेको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
उद्योगपति चौधरीले मुलुकको राजश्व र निर्यात घटेको जानकारी पार्टी बैठकमा गराए । ‘उत्पादन, राजश्व र आयात घट्नुले खपत घटेको कुरालाई प्रष्टसँग देखाउँछ । घट्दो राजश्व त्यसैको नियति हो’, चौधरीले भने, ‘अझै पनि हामीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर हाम्रा राजश्वका दरहरुलाई उत्पादन बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुको साँटो सरकार अन्य विभिन्न दलीलका आधारमा व्याख्या गर्ने काममा लागेको पाउँछु ।’
केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझीले ‘समाजवाद आवश्यक छैन’ भनी पार्टीका कतिपय व्यक्तिले विचार राखेको भन्दै प्रतिवाद गरे । समाजवादलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने कांग्रेस हुन नसक्ने उनले विचार राखे । बैठकमा रायमाझीले भने, ‘त्यस्ता मान्छेहरुले कि कांग्रेस छोड्नपर्यो । होइन भने सभापति ज्यू, त्यस्ता मान्छेलाई कि गेट बाहिर पठाउन पर्यो ।’
केन्द्रीय सदस्य नानु बाँस्तोलाले भ्रातृ संस्थाहरुको तदर्थ समिति ठूलो आकारको भएको बताइन् । ठूलो आकारको तदर्थ समिति महाधिवेशन उन्मुख गराउन कठिन हुने उनले बताइन् ।
बाँस्तोलाले महासमितिका प्रतिवेदनहरु ऐतिहासिक दस्तावेज भएकाले त्रुटीहरु हटाउन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘दस्तावेज लेखनका लागि एउटा समिति बनाऔं । अक्षरशः अध्ययन गरेर परिमार्जन गरौं । भएका त्रुटीहरु हटाऔं ।’
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्ने गरी आएको प्रस्तावको विपक्षमा मतहरु आएका थिए । उनले भने, ‘विधान वा कांग्रेसको नीतिमा यस्तो कुरा लेख्न मिल्ने कुरा होइन । अधिकांशको भनाइ विश्वप्रकाशले राखेका कार्यकालको विपक्षमा थियो ।’
सोमबारको बैठकमा विधान संशोधनका लागि सुझाव कार्यदलका बारेमा पनि विषय उठेको छ । ‘विधान संशोधनका लागि एउटा नयाँ समिति बन्ने सम्भावना छ । विधान कहाँ के संशोधन गर्ने सम्पूर्ण कुरा समितिले गर्छ । यो कुरा पार्टी बैठकमा उठेको छ’, केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले भने ।
