जेन-जीका सातै प्रदेशका संयोजकले बुझाए प्रधानमन्त्री कार्कीलाई एकीकृत ११ बुँदे सम्झौतापत्र

Font size Print

काठमाडौँ, कात्तिक २८ : जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेन-जीका सातै प्रदेशका संयोजकले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत प्रस्तावित सम्झौता बुझाएका छन् ।

शुक्रबार जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स काउन्सिल अफ जेन-जीका सात प्रदेशका संयोजक प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबिचको प्रस्तावित ११ बुँदे प्रस्ताव हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

संयोजकहरुले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संवाद प्रक्रियालाई स्थायी आधारमा अघि बढाउन तथा आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका लागि सकारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

यस्ता छन् जेन-जीका माग :

मस्यौदाको पहिलो मुख्य प्रस्ताव नै आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्ने भन्ने छ । शहीद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्न जेन-जीका तीन समूहले भनेका छन् ।
घाइते र शहीद परिवारका समस्यामा दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने नीतिगत संरचना बनाउने पनि उल्लेख छ । यसका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव जेन-जीको छ, जसमा शहीद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ ।
‘वि.स. २०८२ साल भाद्र महिना २३ देखि २५ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रुर दमन, हिसा र प्रहरी बर्बरताबाट जनसंहार गरिएका आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने’ विषय मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भदौ २३ देखि २५ सम्म भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हो । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई अभियोजन गर्नुपर्ने विषय त्यसमा समेटिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन भनिएको छ । जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवा तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख पनि ड्राफ्टमा गरिएको छ ।
आन्दोलनका समयमा भएको हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन गर्नलाई एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय उक्त मस्यौदामा छ ।
‘जेन-जी तथा यवा समहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार काननु र संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन विशेषज्ञहरु भएको एक सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सो आयोगले उल्लिखित घटनाको बारेमा निष्पक्ष रुपमा अनसन्धान गरी सजायको मागदाबी सहित अभियोजनको सिफारिस समेत गर्ने,’ उल्लेख गर्दै जेन-जीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा यस आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नपाउने र आयोगले सिफारिस गरेका घटनाहरु बाहेक अरु कुनै घटनामाथि भविष्यमा कुनै पनि निकायले अभियोजन गर्न नपाईने व्यवस्था गरिनेछ ।’
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार यस आयोगले ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । सुरक्षा निकायमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ ।
गैरकानुनी बलप्रयोग दोहोरिन नदिन कानुनी र संरचनागत कमजोरीहरू विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाउने भनिएको छ । यसले भविष्यका जनअधिकार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्वास जेन-जी समूहको छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै सुशासनको लागि सडकमा आएका जेन-जीले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्न भनेका छन् ।
भ्रष्टाचार र दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । दलहरूले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी बनाएका प्रतिष्ठान र कोषलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा छ । मस्यौदाअनुसार, अख्तियारलाई प्रत्यक्ष उजुरी लिनसक्ने संरचना बनाइनुपर्नेछ ।
प्राप्त भएका सबै उजुरीकर्ताहरुको गोपनीयता कायम गरी ३० दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सोको अध्यावधिक राखी सार्वजनिक माध्यमबाट अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसबाहेक आगामी निर्वाचनमा मतदाता नामावली अद्यावधिक सहज बनाउनुपर्ने माग जेन-जीको छ । प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग छ ।
चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन दलहरूलाई कानुनी रूपमा बाध्य बनाइनेछ । स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति भएका नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न भनिएको छ ।
साथै, नोटा अर्थात् राइट टु रिजेक्ट र प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसले चुनावी प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने विश्वास जेन-जीको छ ।
संविधान संशोधनबारे उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । तर, यसको लागि स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । आयोगले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकाल सीमा, सांसदको उमेर सीमा र संवैधानिक निकायलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । देशभर नागरिक छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘संविधान सुधार आयोगले आफ्नो अध्ययन गर्दा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा समेत छलफल गराई वृहत रुपमा जनमत संकलन गरी, न्यायपर्ण र प्रतिनिधिमूलक तवरले सुझावहरु तयार गर्नुपर्नेछ । र, सो कार्यदलले जेन-जी तथा युवा समूहको कार्यदलसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने’ विषय प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् र अन्य संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, विभिन्न लैङ्गिक पहिचान राख्ने समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
यसबाहेक अगामी दिनमा गठन हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा ३५ वर्षसम्मका युवाको सल्लाहकार समिति अनिवार्य गर्न भनिएको छ । यसले युवा नेतृत्वको सहभागिता औपचारिक बनाउने विश्वास यी तीन जेन-जी समूहको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले सबै निर्णय, खर्च र प्रक्रियालाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । हप्तामा एक पटक मिडिया संवाद अनिवार्य गरिनेछ । त्यस्तै, ईन्टरनेटमा सेन्सरशिप, गैरकानुनी नियन्त्रण वा निगरानी हुन नदिने उल्लेख छ । नागरिकको डिजिटल डेटा सुरक्षित राख्न कानुनी र प्राविधिक सुधार अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
‘यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा त्यसको अनगमनको लागि सरकार र जेनजीका तर्फबाट आपसी सहमतिमा प्रवुद्ध नागरिक सम्मिलित समिति गठन गरिने,’ उल्लेख गर्दै जेन-जीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अनुगमन समितिलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्न र अनगमनका आधारमा दिएका सुझावहरु पालना तथा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षको सहमती हुनेछ ।’