हलियालाई छैन गाँसबास, उम्मेदवारलाई भोट पाउने आस

बैतडी, फागुन ४ गते । भोट पाउने आशामा उम्मेदवार हलिया बस्तीमा पुगे मुक्त हलिया भने गाँसबासकै चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि उचित पुनस्र्थापना र रोजगारी नहुँदा छाक टार्नकै लागि मुक्त हलिया सडक किनारमा गिट्टी कुटेर जीविका चलाउन बाध्य छन् ।

नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १६ हजार ९५३ जना हलियामध्ये सरकारले हालसम्म १३ हजार ५४६ जना पुनस्र्थापना गरे पनि अझै तीन हजार ४०७ जना मुक्त हलिया गाँसबासको प्रतीक्षामा छन् ।

मुक्त हलिया १७ वर्षदेखि परिचयपत्र बोकेर पुनस्र्थापनाको पर्र्खाइमा बसेको हलिया आन्दोलनका अगुवा नेता राजुराम भुलले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका साढे तीन हजार हलियाले पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम नपाएको र थप तीन हजारभन्दा बढी हलिया छुट रहेको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडीलगायत नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरेर १२ जिल्लाका हलियालाई सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिपछि पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सरकारले  वर्गीकरण गरेर घर र जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र बाँडेको थियो । वर्गीकरण अनुसार जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ख’ श्रेणीको परिचयपत्र दिए पनि अझै साढे तीन हजार मुक्त हलियाको गाँसबासको ‘ग्यारेन्टी’ हुन सकेको छैन ।

बैतडीमा मात्रै सरकारले प्रमाणीकरण गरेका दुई हजार १४७ जना हलिया छन् । तीमध्ये हालसम्म एक हजार ५६८ जनाले मात्रै पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पाएका छन् । बाँकी रहेका ५७९ हलिया परिवारले कुनै कार्यक्रम पाएका छैनन् । छुटेका हलियाको पनि लगत लिने काम भएको छैन ।  मुक्तिपछि हलियालाई रोजगारी र उचित पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सडक किनारमा गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आएको मुक्त हलिया पार्वती भुलले बताउनुभयो । गिट्टी कुट्न हातमा लगाउने सुरक्षा कबज (पञ्जा) नहुँदा चोटपटक लागे पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चुनावका बेला मात्रै हलियाका दुःखको चर्चा हुने र त्यसपछि मुद्दा सेलाउने गरेको मुक्त हलिया भागा भुलले बताउनुभयो । छाक टार्न धौ धौ हुँदा हलियाका बालबालिका नियमित विद्यालय जान नपाएको उहाँको गुनासो छ । राज्यले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि हलियाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी नगर्दा बैतडीलगायतका जिल्लाका अधिकांश मुक्त हलिया भारतमा ज्यालामजदुरी गर्न जाने गरेको शेरीराम भुलले बताउनुभयो ।