कठिन समयको निर्वाचन र वर्तमान प्रशासनको दायित्वबारे तत्कालीन प्रजिअ बुर्लाकोटीको अनुभूति

काठमाडौँ, माघ ७ गते । २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासका लागि मात्र होइन, प्रशासनिक दृष्टिले पनि एउटा गहिरो र निर्णायक परीक्षा थियो । दशकौँ लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणकाल, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको राज्य संयन्त्र, सुरक्षा संरचनाको पुनर्संयोजन र दुर्गम भूगोलबीच निर्वाचन सम्पन्न गराउनु स्थायी सरकारसमेत मानिने कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामाथिको प्रत्यक्ष जाँच मात्र होइन, आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने अवसरसमेत थियो । यही परीक्षाको सबैभन्दा पहिला सामना गर्ने जिल्लामध्ये एक थियो–हुम्ला ।

त्यतिबेला हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) का रूपमा कार्यरत थिए मधु सुदन बुर्लाकोटी । हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका बुर्लाकोटी आज पनि त्यो समय सम्झँदा प्रशासनिक नेतृत्व कति संवेदनशील, धैर्यशील र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा झन् स्पष्ट भएर देखिएको बताउँछन् ।

चैत २८ गतेका लागि तय गरिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन हुम्लामा चैत १८ गतेदेखि नै कर्मचारी परिचालन सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो । दक्षिणी क्षेत्र (मुगुसँग जोडिएको) मा पर्ने दारमा, मेलछाप, मैला क्षेत्र तथा तिब्बतसँग सीमा जोडिएको लिमि गाविससम्म कर्मचारी पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । निर्वाचन आउन ११ दिन बाँकी रहँदा नै दुर्गम बस्तीहरूतर्फ कर्मचारीहरू बुथ तयारीका लागि पैदलै हिँडाइएका थिए ।

“माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका थिए,” बुर्लाकोटी सम्झिन्छन्, “तर प्रहरी चौकीहरू भने भर्खर–भर्खर पुन:स्थापना हुँदै थिए ।” यही संवेदनशील परिस्थितिमा हुम्लाबाट सबैभन्दा पहिला कर्मचारी परिचालन गरिएको समाचार राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भयो । १८ र १९ गते खटाइएका टोलीहरू २२ गतेसम्म आ–आफ्ना मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका थिए ।

त्यो समय देशका विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा झडप र अवरोध भइरहेका थिए । कर्मचारी सुरक्षित रूपमा पुग्लान् कि नपुग्लान्, चुनाव गराउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने आशंका सर्वत्र थियो । हुम्लामा एउटा मतदान केन्द्रदेखि अर्को मतदान केन्द्रसम्म पुग्न ४ देखि ६ घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपथ्र्यो । सुरक्षा चुनौती पनि उस्तै थियो –एक ठाउँमा झडप भए अर्को ठाउँमा सुरक्षाकर्मी तत्काल पुग्न कठिन हुन्थ्यो । मोबाइल गस्तीहरूले समेत मतदान केन्द्र लक्षित गरी निरन्तर गस्ती गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

“सबै राजनीतिक दल सहज रूपमा चुनावमा होमिन सकेका थिएनन्,”  बुर्लाकोटी प्रशासनसँग भन्छन्, “तर सुरक्षा प्रशासनको सुझबुझ, संयम र समन्वयका कारण देशव्यापी रूपमा नै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न जोड दिइयो ।”

मतदान सम्पन्न भएपछि अर्को ठूलो चुनौती सुरु भयो-मतपत्र संकलन । दुर्गम भूगोल, कमजोर यातायात पहुँच र समयको दबाबबीच कतिपय स्थानबाट सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर मतपत्र ल्याइयो । चैत २९ गतेदेखि सुरु गरिएको मतपत्र संकलन ३१ गतेसम्म मात्र पूरा भयो । त्यसपछि २०६५ साल वैशाख १ गते बिहान १० बजेदेखि मतगणना सुरु गरियो ।

त्यतिबेला मोबाइल फोन नेपालमा भर्खरै भित्रिँदै थियो । धेरै कर्मचारीसँग मोबाइल थिएन । यही बीच नयाँ वर्षको दिन, अर्थात् वैशाख १ गते, पहिलो पटक तत्कालीन गृहसचिव उमेश प्रसाद मैनालीको फोन प्रजिअ बुर्लाकोटीको मोबाइलमा आयो । “तपाईंले मतदान र मतपत्र संकलन निकै सहज रूपमा गर्नुभयो,” गृहसचिवले भनेका थिए, “अब मतगणनाको बेलामा अझ होसियार रहनुहोस् है ।”

चैत १८ गतेदेखि चैत ३१ गतेसम्म हरेक दिन गृहसचिव स्वयंले फोन गरेर जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र निर्वाचनको अवस्था बुझ्ने गरेको स्मरण गर्दै बुर्लाकोटी भन्छन्, “यही निरन्तर सम्पर्क, विश्वास र नेतृत्वको उपस्थितिले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।”

हाल संघीय प्रशासनको केन्द्रमा सचिवका रूपमा काम गरिरहेका बुर्लाकोटी आजको प्रशासनिक अभ्यासप्रति एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् । “अहिले कतिपय अवस्थामा उच्च प्रशासकहरूले एक-अर्काको फोन नउठाउने, तत्काल उठाउन नसक्दा पनि कलब्याक नगर्ने, म्यासेजहरूको जवाफ नफर्काउने अवस्था देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो परिस्थितिमा फिल्डमा खटिने कर्मचारीले कसरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्छन् ?”

उनी यस विषयमा उच्च प्रशासकहरू अझ सजग र सचेत रहन जरुरी रहेको औँल्याउँछन् ।

उनको निष्कर्ष स्पष्ट छ -स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक परीक्षा निर्वाचनमै हुन्छ । राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा चुनावमा होमिइसकेको र निर्वाचनतर्फ अग्रसर भइसकेको अवस्थामा प्रशासनले केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने होइन, निष्पक्षता, सुरक्षा र विश्वासको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।

हुम्लामा २०६४ सालमा सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचनको अनुभव सम्झिँदै बुर्लाकोटी भन्छन् -दुर्गम भूगोल, सीमित साधन र सुरक्षा चुनौतीबीच पनि प्रशासनिक नेतृत्व, निरन्तर संवाद र कर्मचारीको मनोबलले लोकतन्त्रलाई सफल बनायो । यही अनुभवले देखाउँछ –निर्वाचनजस्तो कठिन परीक्षामा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सकेमात्रै प्रशासन वास्तवमै अब्बल ठहरिन्छ ।

२०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा सम्पन्न संविधानसभा तथा आम निर्वाचनहरूका बेला पनि ‘चुनाव नै हुँदैन’ भन्ने शंका आम जनमानसमा व्याप्त थियो । कर्मचारीहरू आफैँ दोधारमा थिए र सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि सोहीअनुसारका समाचारहरू आइरहेका थिए । तर प्रत्येकपटक ती शंकाहरूलाई चिर्दै निर्वाचन सम्पन्न भएरै छाड्यो । अहिलेको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि ‘हुन्न’ भन्ने चर्चा भइरहेकै बीच मनोनयन दर्तासम्मको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, मतपत्रसमेत छापिइसकेको छ र निर्वाचनमा लाग्ने कुल खर्चको आधाभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको अवस्था छ । यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको सन्दर्भलाई पनि हेर्न आवश्यक छ ।