१३ असोज, काठमाडौँ — भ्रष्टाचार अन्त्य लगायतका माग राखी जेन–जीले आन्दोलन थालेकै दिन २३ भदौमा सरकारी दमनमा १९ जना मारिएपछि भोलिपल्ट प्रदर्शन चर्किएको थियो । त्यही मौकामा घुसपैठ गरेर सिंहदरबार, संसद् भवन, अख्तियार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, सञ्चारगृह र औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको नियमित सुरक्षाको जिम्मा पनि आफैंमा सेनाको हो । राष्ट्रपति अथवा आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालयसमेत सेनाले किन जोगाएन ? यो प्रश्न अझै पनि पेचिलो बनेको छ, यद्यपि सेनाले आफ्नो भनाइ पनि प्रस्ट पार्ने कोसिस गरिरहेको छ ।
जेन–जी आवाजलाई पहिले अवमूल्यन गर्ने र पछि क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि देश ९ घण्टा राज्यविहीन भएको थियो । प्रहरीले आफ्नै कार्यालयहरू समेत छाडेर हिँड्नुपरेपछि सेनापतिसहित चार सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए । तर, अपराह्न करिब साढे १ बजे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राति १० बजेसम्म कानुनी राजको जिम्मा शून्य भएको थियो ।
राति ९ बजे मात्र सूचना जारी गरेको सेनाले १० बजे मात्र सुरक्षा कमान्ड सम्हालेको थियो । तर यो नौ घण्टामा निजी, व्यापारिक, औद्योगिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तहसनहस भएका थिए भने त्यो दिनको हिंसामा ५४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
२४ भदौको दिउँसो १ः५२ बजे संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेर प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका थिए । लगत्तै आगजनीसमेत गरिएको थियो । त्यस बेलासम्म प्रधानसेनापति सिग्देल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा थिए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासमेत त्यहीँ थिए । उनीहरूले ‘जोडबल’ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रधानसेनापति सिग्देलसहित सुरक्षा प्रमुखहरूले दोस्रो दिन हुन सक्ने प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट बल प्रयोग नगर्ने सहमति गरेका थिए । बिहान सिंहदबारमा बैठक गरेर उनीहरूले ‘परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको रिपोर्टिङसहित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । बिहान ११ बजे बालुवाटार पुगेका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई ओलीले भने अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कथा भन्दै सिक्किम भारतमा विलय भएको इतिहास खोलेर नेपालमा पनि विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका थिए ।
‘कठिन परिस्थितिमा उहाँले लामो सम्बोधन गर्न थाल्नुभएपछि परिस्थिति अप्ठ्यारो बनेको थियो, पछि छुट्टै कुराकानीसमेत भयो,’ एक अधिकारीले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउन निकै समय लाग्यो, दोस्रो तहका एमाले नेताहरूले अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका थिए । तर, आन्दोलनप्रति उहाँको आफ्नै बुझाइ फरक थियो, आफूले पनि छाडे देश संकटमा पर्ने भएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो ।’
प्रधानसेनापति सिग्देलले भने परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेकाले ‘राजीनामा गर्न उपयुक्त हुने’ बताएका थिए । तर ओलीको राजीनामा नआएपछि सुरक्षा प्रमुखहरूले बालुवाटारभित्रै पटक–पटक छुट्टाछुट्टै बैठक गरेका थिए । पछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले समेत ‘अहिले छाडे फेरि फर्किने अवस्था रहन्छ, अन्यथा भन्न सकिन्न’ भन्दै चेतावनीपूर्ण दबाब दिएपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामापत्र पनि सैनिक सुरक्षा अधिकृतमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याइएको थियो ।
ओलीको राजीनामालगत्तै बालुवाटारमा सैनिक हेलिकोप्टर अवतरण गरेको थियो । ‘त्यति बेला बालुवाटारको मुख्य गेटमा ३ हजारदेखि ३५ सय प्रदर्शनकारी भेला भइसकेका थिए, प्रधानमन्त्रीको हेलिकोप्टर उड्दा नउड्दै प्रदर्शनकारी भित्र प्रवेश गरिसकेका थिए,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘त्यस हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्रीका दम्पती र स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य लगायत हुनुहुन्थ्यो ।’
बालुवाटारमै रहेको अर्को हेलिकोप्टरमा मुख्यसचिव अर्याल, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल, गृह सचिव दुवाडी, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की लगायत जंगी अड्डा पुगे । एमाले नेता विष्णु पौडेलसहित केही बालुवाटारमै रहे ।
पछि उनीहरू सभामुख निवास हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा गएर बसे । मध्यराति मात्र उनीहरू नक्सालबाट अन्यत्र सरेका थिए । बाहिर हिंसा बढेपछि २४ भदौमै जंगी अड्डामा जनरलहरूको आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।
‘भौतिक क्षति रोक्न सेना परिचालित हुने कि नहुने भन्नेबारे छलफल भएको थियो, जंगी अड्डा र उपत्यकामा भएका उच्च सैन्य अधिकारीहरू प्रत्यक्ष र बाहिर रहेका जनरलहरूसमेत भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा जोडिएका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस बेला सेनाले लिनुपर्ने कदमबारे फरक फरक सुझाव आएका थिए, अन्तिममा प्रधानसेनापति सिग्देलले भौतिक क्षति रोक्ने नाममा थप मानवीय क्षति गराउने बाटोतिर नजाऔं भन्ने निष्कर्ष सुनाउनुभयो ।’
राजधानीको सडकमा प्रहरी र सशस्त्रको उपस्थिति थिएन । सेनासमेत अबेर मात्र सडकमा देखियो । जति बेला सेनाले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग आह्वान गर्दै सडकमा सैनिक उतार्यो, त्यतिन्जेल राजधानी जलिसकेको थियो ।
‘पहिल्यै रोक्नुपरेको भए सेना लाठी लिएर जाने कुरा हुँदैनथ्यो, सेनासँग भएका अटोमेटिक हतियार हुन्,’ एक सहायक रथीले प्रस्टीकरण दिए, ‘त्यसैले मानवीय क्षति कम गर्नेतिर नै सेना लागेको हो ।’ त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिति तीन दिनसम्म अघोषित रूपमा जंगी अड्डाकै नियन्त्रणमा रह्यो ।
राति ११ बजेदेखि २ बजेसम्म जेन–जीसँग पहिलो छलफल
प्रधानसेनापति सिग्देलले २४ भदौको साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेलगत्तै ‘राजनीतिक वार्ता’ पनि सुरु गरे । त्यही राति ११ बजेदेखि राति २ बजेसम्म जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँग उनले जंगी अड्डामै ‘वार्ता’ गरेका थिए । सेनासँग पहिलो दिन भएको वार्तामा सहभागी धीरज जोशीसमेत सुरुमा जंगी अड्डाको भूमिकामाथि शंका गर्न सकिने आधारहरू देखिएको बताउँछन् ।
जेन–जी प्रतिनिधिले शान्ति सुरक्षाको प्रसंग उठाए पनि सेना भने सरकार निर्माणको सन्दर्भमा समेत वार्ता गर्न अग्रसर भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पहिलो दिन राति हाम्रो एकसूत्रीय माग नै शान्ति सुरक्षा बहालीमा सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने थियो, त्यसपछि थप विषयमा टोली बनाएर छलफल गर्छौं भनेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो दिन समाज एकदमै भयभीत थियो । राज्यविहीन जस्तो स्थितिमा पहिले जनता आनन्दले सुत्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्यो भनेका थियौं ।’
सेनासँग वार्ता गरेर राति २ बजे निस्किएका जेन–जी प्रतिनिधिहरू भोलिपल्ट बिहानै फेरि जंगी अड्डा प्रवेश गरेका थिए । जेन–जी अगुवाका अनुसार त्यस बेला केही घटनाक्रम भए, जसले सेनालाई जेन–जीको अपेक्षा र जेन–जीलाई सेनाको धारणा बुझ्ने मौका मिल्यो । जेन–जी अगुवा रक्षा बमले प्रधानसेनापति सिग्देललाई जंगी अड्डामा वार्ता होइन, छलफल मात्र गर्न स्मरण गराएकी थिइन् ।
‘जति बेला वार्ता हुन्छ, त्यस बेला तपाईंको छेउमा खाली रहेको कुर्सीमा हाम्रो राष्ट्रपति चाहिन्छ, यो छलफल मात्र हो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘विषम अवस्थामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’ आफ्नो सवालमा प्रधानसेनापति सिग्देलले सकारात्मक जवाफ फर्काएको रक्षा बताउँछिन् । ‘छलफलबाट निचोड निस्किएपछि राष्ट्रपति पौडेलसँग वार्ताका लागि सेनाले सहयोग गर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो,’ उनले भनिन् ।
१५ चैतको राजावादी प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका दुर्गा प्रसाईंसमेत ‘वार्ता’ का लागि जंगी अड्डा पुगेका थिए । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत कारागारबाट निस्किएलगत्तै सेनाको सम्पर्कमा थिए ।
सेना आफैंले ‘हामी सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्छौं, दुर्गा प्रसाईं र रास्वपा पनि स्टेकहोल्डर (हिस्सेदार) हुन्’ भनेपछि जेन–जी झस्किएका थिए । ‘सेनाबाट दुर्गा प्रसाईं र रवि लामिछानेको कुरा आएपछि म र धीरज जोशी वार्ताबाट निस्किएका थियौं, हामीले प्रस्ट भनेका थियौं– यो जेन–जीको आन्दोलन हो, लामिछाने र प्रसाईं स्टेकहोल्डर होइनन् । त्यो सर्तमा छलफल गर्न हामी तयार छैनौं भनेर हामी निस्किएका हौं’ रक्षा भन्छिन् ।
रक्षा र धीरज निस्किए पनि सेना र सुदन गुरुङ, युजन राजभण्डारी, पुरुषोत्तम यादवसहितको समूहबीच जंगी अड्डामा छलफल जारी थियो । त्यो दिन २० जनाभन्दा बढी जेन–जी प्रतिनिधि जंगी अड्डा पुगेका थिए । सबैसँग प्रधानसेनापति सिग्देलले भेट गरेका थिए । तर सबैसँग एकै पटक छलफल गर्न सम्भव नहुने भन्दै पहिले एक ठाउँमा बसेर एजेन्डा र संयोजक तोक्नु अनि छलफलमा आउनु भनिएको थियो । त्यस्तोमा जेन–जी प्रतिनिधिहरू छुट्टै बसेर आफ्नो एजेन्डा के हुने भन्नेमा तर्क राखिरहेका थिए ।
सेनासँगको छलफलमा सहभागी युजनका अनुसार, २५ भदौको दिउँसो २२/२३ वर्षका एक युवकले प्रधानसेनापति सिग्देललाई ‘तपाईंले ‘कू’ गर्न खोज्नुभएको हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । युजन भन्छन्, ‘सेनाले ‘कू’ गर्न खोजेको भए तपाईंहरूलाई बोलाउने नै थिएनौं’ भनेर प्रधानसेनापतिले जवाफ दिनुभयो । २५ भदौदेखि सेनाले हाम्रो एजेन्डालाई पूर्णतः समर्थन गरिरहेको थियो जस्तो भान हुन्थ्यो ।’
उच्च सैन्य अधिकारीहरू सेनाले नै सत्ता हातमा लिनुपर्छ भन्ने उक्साहट आएको बताउँछन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘सेनाले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर उक्साउने तत्त्वहरू नभएका होइनन्, तर हामी सबै कुराको दीर्घकालीन असरसम्म विश्लेषण गरेर बसिरहेका हुन्छौं, हामीले जेन–जीसँग दुर्गा प्रसाईं र रास्वपासँग पनि कुरा गर्नुको अर्थ भोलि कुनै पनि समूहले बाहिर गएर विरोध गर्ने अवस्था नहोस् भन्ने मात्र थियो ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा आफूहरूले फरक–फरक समूहमा रहेका जेन–जीलाई एक ठाउँमा राखेर समान धारणा बनाउन सहयोग गरेको सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘जेन–जी समूह यति धेरै हुनुहुन्थ्यो कि एकै पटक राष्ट्रपतिज्यूसँग गएर कुरा गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । फेरि त्यस बेला राज्यका कुनै निकायसँग उहाँहरूले विश्वास गरिरहनुभएको थिएन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत सेनासँग कुरा गर्न तयार हुनु भन्ने किसिमको सन्देश दिएकाले सेनालाई समन्वय गर्न सहज भयो ।’ त्यस्तो परिस्थितिमा स्थिति सम्हाल्ने राष्ट्रिय दायित्व सेनाको जिम्मामा आएको र सेनाले संविधानको परिधिभित्रै रहेर सबै पक्षसँग कुरा गरेको उनको भनाइ छ ।
तेस्रो दिन विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूलाई ब्रिफिङ
२५ भदौमा सडकमा सेनाको उपस्थिति बाक्लो थियो, शीर्ष नेताहरू सैनिक ब्यारेकमा थिए, एकलाई अर्काको स्थिति र स्थान थाहा थिएन । कतिपयले ‘सैनिक कू’ को शंका गर्न थालिसकेका थिए । काठमाडौंस्थित विदेशी दूतावासहरूले समेत जिज्ञासा राख्दै सैनिक अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्न थालेपछि अपराह्न ४ बजेतिर जंगी अड्डामा विदेशी नियोगका सैनिक सहचारीहरूलाई बोलाएर ‘ब्रिफिङ’ गरिएको थियो ।
‘त्यो ब्रिफिङमा प्रधानसेनापतिले दिस इज नट मिलिट्री टेकओभर, इट्स नट कू (यो सेनाले सत्ता हातमा लिएको स्थिति होइन, यो कू होइन) भनेका थिए,’ एक विदेशी दूतावासका अधिकारीले भने, ‘सेनापतिले नै त्यसो भनेपछि नेपालमा लोकतन्त्र सुरक्षित छ भन्नेमा हामी आश्वस्त भयौं ।’
झन्डै ९ घण्टाको छलफलपछि साँझ ७ बजे जेन–जी प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरे । उनको नामको विरोधमा जंगी अड्डाबाहिर नाराबाजीसमेत भयो । तर काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले कार्कीका नाममा समर्थन जनाएपछि बिस्तारै उनको पक्षमा माहोल बन्दै गयो । २६ भदौमा प्रधानसेनापति सिग्देलले कार्कीसँग कुराकानी गरे । जेन–जी प्रतिनिधिको सिफारिसको सन्देश राष्ट्रपति पौडलकहाँ समेत पुर्याए ।
जेन–जीको सिफारिसपछि दलहरूसँग छलफल
जेन–जी प्रतिनिधिको सिफारिसपछि नेपाली सेनाले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गर्यो । कांग्रेस र एमालेका केही युवा नेताले जेन–जीका माग पूरा गर्न संसद्बाटै निकास निकाल्नुपर्ने सन्देश दिन थाले ।
‘संसद्मै रहेकामध्येबाट नयाँ पुस्ताका कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसको छनोट जेन–जीले गर्ने गरी दलहरूबाट पूर्ण समर्थन हुने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर बालेन कार्कीको पक्षमा उभिएपछि सबै विषय ओझेल परे’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
उता राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमा संविधानविद् विपिन अधिकारी, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, ललित बस्नेत, सूर्य ढुंगेललगायतसँग छलफल गरे । उनले बेलुका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग भेट गरे । राति ११ बजेतिर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई समेत बोलाइयो । तर उनीहरूले आफूहरू बेग्लाबेग्लै स्थानमा रहेको भन्दै फोनबाटै संवाद गरे ।
राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित केही एमाले नेतासँग समेत जंगी अड्डाले छलफल गर्यो । निकासका लागि नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सहमति दिएर ओलीले पत्र नै लेखेका थिए । तर, राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटन नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए तर जेन–जी प्रतिनिधि भने पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पक्षमा थिए ।
दल र जेन–जी प्रतिनिधिबीचका तर्क तन्किन थालेपछि सेनापति सिग्देलले फेरि दबाबको रणनीति लिए । त्यही बेला सैनिक ब्यारेकमा रहेका नेताहरूको मोबाइल खोसियो । ‘तपाईंहरूको लोकेसन बाहिर जान सक्छ, त्यसैले कृपया स्वीच अफ गरेर हामीलाई दिनोस् भनियो । हामीसँग विकल्प थिएन । मोबाइलहरू सेनाले लग्यो,’ सैनिक ब्यारेकको बसाइपछि फर्किएका मन्त्रीहरूले भने, ‘आफ्नै सुरक्षा गरिरहेको सेनाले फोन किन खोस्यो ? प्रश्न अहिले पनि मनमा छ ।’
उता सैनिक अधिकारीहरू भने ‘नेताहरूसँग भएको छलफलका क्रममा आएका विषयजति सबै बाहिर पुग्न थालेपछि मोबाइल बाहिर राख्न भनेका थियौं, त्यही विषयलाई लिएर बाहिर अर्कै किसिमको हल्ला गरिएछ ।’
उता, प्रक्रिया अझै लम्बिने भएपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले स्थिति नियन्त्रणमा लिन संकटकाल लगाउनुपर्ने चेतावनी पनि दिन थाले । त्यही बेला जेन–जीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अल्टिमेटम दिन थाले । दबाब बढेपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाई संसद् विघटन गरेर जाने समझदारी बन्यो ।
‘जेन–जीसँगको पटक–पटकको हाम्रो छलफलको निष्कर्ष उनीहरू संसद् विघटनबिना मान्दैनन् भन्ने थियो, त्यसैले यो प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सेनाले दलहरूलाई रचनात्मक दबाब दिएको हो,’ सैनिक अधिकृतहरू भन्छन् । यस्तोमा २७ भदौको बेलुका दलहरूको प्रस्ताव पन्छाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । लगत्तै कार्कीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
सेनाको समीक्षा : जंगी अड्डाले लिएको रणनीति नै उपयुक्त
उता सेनाले भने जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सहज अवतरण गराउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सेनाको भावी रणनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे छलफल गर्न आयोजित पृतनापति सम्मेलनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जंगी अड्डाको भूमिकाको समीक्षा गरिएको हो ।
एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारीका अनुसार २३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि परिस्थितिलाई सामान्य बनाउँदै शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न चालिएका कदम उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘राज्यका सबै निकायप्रति प्रदर्शनकारीले अविश्वास गरेको अवस्थामा सेनाले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम गरिएको छ,’ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको भनाइ उद्धृत गर्दै सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘जेन–जी प्रदर्शनकारीले उठाएका राजनीतिक माग राजनीतिक माध्यमबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा हामीले केही गरेनौं, सेना आफ्नो सीमाबाट सेना बाहिर जाने कुरा पनि थिएन ।’
– गौरव पोखरेल
