१८ साउन, काठमाडौं : संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राखिसकेपछि त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन नियतवश गोलमाल गरिएको निष्कर्ष संसदीय छानबिन विशेष समितिले निकालेको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था विधेयकमा पर्नुमा मानवीय त्रुटि नरहेको समान धारणा समितिका सातै जनाको रहेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयविपरीत प्रावधान विधेयकमा राखिएको विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य, ईश्वरी घर्ती, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । समिति निष्कर्ष लेखनको चरणमा छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान निष्प्रभावी बनाउने उपदफा कायमै राख्ने कार्यमा को–को संलग्न थिए, उनीहरूलाई के–कस्तो कारबाही सिफारिस गर्ने भनी प्रतिवेदनमा किटान गरिने समिति सदस्यहरूले जनाएका छन् ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयारदेखि संसदीय समितिको प्रतिवेदन लेखनसम्म कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयका अनुभवी उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र नेपाल सरकारका सचिवहरूको ‘लबिइङ’ देखिएकाले विधेयकमा मानवीय त्रुटि भएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । समितिका अर्का सदस्यले राज्य व्यवस्था समितिबाटै १८ असारको बैठकको निर्णयमा नै प्रतिवेदन लेखनमा षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण देखिएको भनी छानबिनको माग गरिएको सामान्य त्रुटि थियो भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
छानबिन समितिका संयोजक जीवन परियारका अनुसार १९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा भएका कमीकमजोरी, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि हुनुपर्ने कारबाही र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सजगताको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘ठ्याक्कै निष्कर्ष आउन बाँकी छ । निष्कर्ष लक्षित धारणा राख्ने र तथ्य केलाउने काम चलिरहेको छ ।’ समितिका सदस्यका अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान नियतवश निष्प्रभावी बनाउन कसको भूमिका के रह्यो भन्ने विषयमा समितिको शनिबारको बैठकमा छलफल भएको छ ।
‘के–कति कारणले को–को जिम्मेवार छन् भन्नेमा सदस्यहरूले धारणा राख्नुभएको छ । कांग्रेसका सांसदले आइतबार धारणा राख्छु भन्नुभएको छ,’ ती सदस्यले भने । उनका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरजकुमार दुरा, समितिबाट प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि ‘लबिइङ’ मा उत्रिएका मुख्यसचिव, सचिवहरू, संसद्का महासचिव कति जिम्मेवार भन्ने यकिन गर्न बाँकी छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भइसकेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दुई दर्जन सचिव र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहितले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध खुलेआम ‘लबिइङ’ गरेका थिए । मातहतका सहसचिवहरू प्रतिवेदन लेखनमा रहेका बेला मुख्यसचिव, महासचिव तथा सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै सामूहिक राजीनामा दिने धम्की पनि दिएका थिए । प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न राज्य व्यवस्था समितिका सचिव दुरालाई मुख्यसचिव र सचिवहरूको हूलले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल सामु नै उभ्याएको थियो । ‘यस्तो कार्यले कानुन निर्माणलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले जिम्मेवार अधिकारीलाई गरिनुपर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा आइतबारको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ । समितिलाई प्राप्त कार्यादेशको बुँदा नं ३ मा जिम्मेवारलाई कारबाही सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । ‘तथ्य विश्लेषण सकिएको छ, कसको कति दोष हो भनी केलाउने र निष्कर्ष निकाल्ने कार्यमा प्रवेश गरेका छौं,’ समितिका ती सदस्यले भने । समितिले छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञका रूपमा काशीराज दाहालका साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्तालाई बोलाएको छ । नेपाल प्रहरीबाट कम्प्युटर र आईटी विज्ञ झिकाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको छलछाम अध्ययन गर्न २१ दिनको समयावधि तोकेर असार २३ मा छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र छानबिन नसकिएपछि एक साता म्याद थपिएको थियो । समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई र प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना छन् ।
निष्कर्ष निकाल्न छानबिन समितिले लिएका आधार
- मस्यौदा तयारदेखि संसदीय समितिको प्रतिवेदन लेखनसम्म कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयका अनुभवी उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता
- ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र नेपाल सरकारका सचिवहरूको ‘लबिइङ’
- प्रतिवेदन लेखनमा षड्यन्त्र र दुराशय देखिएको भनी राज्य व्यवस्था समितिबाटै छानबिनको माग
