काठमाडौँ, १५ जेठः आज नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको दिन । यसै खुसियालीमा देश आज गणतन्त्र दिवसको उत्साहमा छ । सत्र वर्षपहिले आजैको दिन अर्थात् जेठ १५ गते नेपाल औपचारिकरुपमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देशका रुपमा स्थापित भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले यस यथार्थलाई स्वीकार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर देशकै नामाकरण गर्दै जेठ १५ को उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न गरेको छ । विद्यमान राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ, आजको सन्दर्भमा नेपालका सामु दुईवटा चुनौती छन् । पहिलो, सङ्घीय गणतन्त्रको कार्यान्वयन र दोस्रो संविधानको कार्यान्वयन । संविधानअनुसार यी दुवै चुनौती पार लगाउने मुख्य जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारकै हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन । तर यो कार्य त्यति सहज छैन । खासमा सङ्घीय सरकारका सामु विगतदेखि नै केही सीमितता विद्यमान रहँदै आएका छन् र त्यसै आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपाल र नेपालीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न केही ढिलाइ भएको पक्कै पनि हो । तर यसै आधारमा गणतन्त्रविरुद्ध कसैले भाष्य निर्माण गर्न खोज्दछ भने त्यो गलत हो । रह्यो देश र जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिको कुरा, त्यो त उपलब्ध तथ्याङ्कको तुलनात्मक अध्ययन गरेर जो सुकैले पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्–गणतन्त्रको यो १७ वर्षमा देशमा अतुलनीय विकास भएको छ । तथ्य तथ्याङ्कले बोल्दछ– भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा युगान्तकारी उपलब्धि प्राप्त भएका छन् ।
विगतमा सम्पन्न निर्वाचनहरुले कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमत प्रदान नगर्दा सङ्घमा सरकार बनाउन गठबन्धनको संस्कृति एक किसिमले अनिवार्य जस्तै हुन पुगेको छ र यसले सरकारहरु समस्याग्रस्त बन्ने र बन्न सक्ने अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिने स्थिति छैन । राजनीतिको यही तरल अवस्थामा हिजो जसका विरुद्ध जनआन्दोलन भएर देशमा गणतन्त्र स्थापित भएको थियो, आज त्यही वर्ग आफूहरुलाई पनि शक्ति मानिदिन दबाब दिने नाममा सडकको साथ खोज्ने जमर्को गर्दैछ । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, हिजोका राजतन्त्र समर्थकहरुले झस्केलाबाट राजतन्त्र स्थापनाको कुरा उठाउन थालेका छन् । उनीहरुले आजैको दिन (जुन दिन नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको थियो) लाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने दिनका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेका छन् । देशमा कुनै पनि नाममा अशान्ति स्वीकार्य छैन, हुनुहुन्न । लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । तर बहुसङ्ख्यकको धारणा र विचारलाई अस्वीकार गरेर आफ्नो कुरा भन्ने नाममा कुनै अप्रिय स्थिति निम्तिन्छ भने त्यसको जिम्मेबार सम्बद्ध पक्ष नै हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । यसको हेक्का सबैलाई हुनु अपरिहार्य छ । यो सबै परिदृश्यमा कुरा गर्दा भन्न सकिन्छ, सहमति र संवादको राजनीतिको फेरि पनि विकल्प छैन । वर्तमान सरकार, प्रतिपक्षलगायत देशका सबै राजनीतिक दलले यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि संवाद अपरिहार्य छ । संविधानको दायराभित्रै रहेर समाधान पहिल्याउनु आवश्यक छ । संविधान बाहिर रहेर खोजिने समाधान देश र जनतालाई स्वीकार्य हुन नसक्ने यथार्थबाट कोही पनि पन्छिनु उचित हुँदैन ।
आपसमा सहमति खोज्दै गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने वाचा राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्दै आएका हुन्, तर पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलबीचको संवाद प्रक्रिया कमजोर पो बन्न थालेको हो कि भन्ने अवस्थाको निर्माण हुन खोजेको छ । यसो हो भने यो दुःखदायी छ । संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने उद्देश्यले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर वर्तमान सरकारको गठन भएको हो । यस आधारमा भन्ने हो भने वर्तमान सरकारको मूल एजेण्डा नै सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई सशक्त बनाउने हो । आशा गरौँ, सरकारले त्यस दिशामा पक्कै पनि गृहकार्य गरिरहेको नै होला । विगतमा संविधान निर्माणका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको र सहमति कायम हुन नसकेको एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको सङ्घीयताको स्वरुप र आधार पनि हो । जो प्रत्यक्षतः गणतन्त्रको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थियो र छ, यसमा शङ्का छैन । प्रारम्भबाटै केहीले सङ्घीयतालाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने एजेण्डाका रुपमा लिए भने केही यसको विपक्षमा उभिँदै बहुजातीय पङ्तिमा उभिए । देशलाई कति प्रान्तमा विभाजन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर प्रदेशको सङ्ख्या कति हुने भन्ने प्रश्नबाट सङ्घीयताको बहसको थालनी भयो । वास्तवमा यो प्रारम्भ नै गलत प्रक्रिया र दृष्टिकोणमा आधारित थियो भन्दा अस्वभाविक हुँदैन । दलहरुबीच कुनै पनि संवाद नभइकनै बहसको रुपमा देखा परेको यो विषय अहिले पनि बहसकै विषय छ, भन्दा असङ्गत ठहर्दैन । तर हाल सङ्घीय संरचनाको निर्धारणपछि निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश सरकार पनि गठन भइसकेको पृष्ठभूमिमा बहसलाई कुन दिशामा निर्देशित गर्ने भन्नेबारे पनि बहस अपेक्षित छ ।
खासमा नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आउनु भनेको समग्रमा गणतन्त्रकै कार्यान्वयनमा समस्या आउनु हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । विगतमा सङ्घीयता निर्माणका सन्दर्भमा त्यसको सैद्धान्तिक आधारमाथि गम्भीर र अर्थपूर्ण रुपले कतै बहस हुन पाएन या भनौंँ सार्थक संवाद हुन पाएन । त्यसैले यस सम्बन्धमा अहिले पनि केही असहमति र असन्तुष्टि विद्यमान छन् । अहिले पनि अबेर भइसकेको छैन, यस विषयमा संवाद अगाडि बढाइनुपर्छ । राजनीतिक दलबीच विस्तृत सहमति कायम हुन्छ भने, प्रदेश निर्माणसम्बन्धी बहसलाई सैद्धान्तिक आधारमा अगाडि बढाइनुपर्छ । केही राजनीतिक दलले अझै पनि सङ्घीयता, प्रदेश र गण्तन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् । उनीहरु आफ्नो शर्तमा लोकतन्त्रको व्याख्या र उपयोग गर्न चाहन्छन् । अहिले उनीहरुले खोजेको सडकको साथ पनि यसै मनोदशाको प्रकटीकरण हो । तर प्रश्न उठ्न सक्छ, सङ्घीयता, प्रदेश र गणतन्त्र अस्वीकारलाई संविधानविरुद्धको कृत्य मान्ने कि नमान्ने ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा संविधान विरोधीकार्य कसैबाट हुन्छ भने तिनै शक्तिले हिजोको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अडिएर जवाफ दिने हैसियत राख्नु जरुरी छ । हेक्का रहोस्, असैद्धान्तिक रुपमा हुने बहसले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त हाम्रै विगत हो ।
उपयुक्त सबै विषयको छिनोफानो संवाद र सहकार्यबाट हुनसक्छ । हामी सबै सार्थक संवादका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा जुट्नु जरुरी छ । संवादका लागि प्रशस्तै मञ्च (फोरम)हरु छन् । जनस्तरमासमेत छलफल र संवाद हुने अवस्था छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्था पनि संवादका लागि उपयुक्त मञ्चका रुपमा स्थापित छन् । तर पनि राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा रुचि नदेखाउँदासम्म अन्य फोरममा अर्थपूर्ण संवादहरु हुन सक्दा रहेनछन् । यस्ता प्रशस्त उदाहरण हाम्रासामु छन् । त्यसकारण संवादलाई अगाडि बढाउँदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै सरोकारवाला प्रेरित हुनु जरुरी छ । यही अन्तरमनको प्रेरणाले मात्र सबैलाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गराउन सकिन्छ । सकारात्मक सोचतर्फको यात्राले मात्र संविधान, सङ्घीयता र समग्रमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्दछ । त्यसकारण अब तर्कका तर्क गरेर, एउटाको कुरा अर्काले काटेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने यथाशीघ्र बुझ्नु युक्तिसङ्गत हुन्छ । हामी बेलैमा सचेत नभए देश फेरि द्वन्द्वको अन्त्यहीन भूमरिमा फस्न सक्ने सम्भावनालाई कुन आधारमा अस्वीकार गर्ने ? त्यसकारण सबैले आफू र आफ्नो दलको भूमिका खोजी गर्नेभन्दा पनि गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा बिना शर्त होमिनु उचित हुन्छ । आफ्नो तत्कालिक भूमिका खोज्नेभन्दा नेपालको वास्तविक समस्याको समाधानमा योगदान दिन सकियोस् भन्नेतर्फ सबै सरोकारवालाले केन्द्रित हुनु उचित हुन्छ ।
कसैलाई दोष दिएर समस्याको समाधान खोज्न सकिँदैन । गणतन्त्र कार्यान्वयनको एकलव्य लक्ष्यमा सबै केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यस मार्गमा संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन उचित र सार्थक मार्ग हुनसक्ने कुरा कसैले विर्सन मिल्दैन । हो, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कहीँ राजनीतिक गाँठो पर्न सक्छ, जहाँनिर गाँठो पर्छ, त्यहाँ फुकाउने संयोजकको भूमिका सरकारले निर्वाह गर्ने हो । दायित्व बोकेकाहरुले दायित्व बहन नगरेपछि सरकारले नै अग्रसर भएर संवाद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । यसका लागि नागरिकस्तरबाट पनि चासो र आवश्यक दबाबको जरुरत पर्दछ । संवादहीनताको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई अहिलेको अपेक्षित ‘कोर्स’ मा सफलतापूर्वक डो¥याउनु सबैको दायित्व हो । जय लोकतन्त्र । जय गणतन्त्र ।
_धर्मेन्द्र झा
(लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
