थाई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत

थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङ्टार्न सिनावात्राले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । संसद्मा विपक्षी दलहरूले उहाँमाथि उहाँका अर्बपति पिता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्राको कठपुतली भएको आरोप लगाएका थिए । दुई दिनसम्म चलेको चर्को बहसपछि अविश्वास प्रस्तावमा सांसदहरूले सात अनुपस्थितिका साथ एक सय ६२ का विरूद्ध तीन सय १९ मतले विश्वासको पक्षमा मतदान गरेका थिए । विपक्षीले ३८ वर्षीया पेटोङटार्नको देशको व्यवस्थापन र उहाँको अनुभवहीनतामाथि आक्रमण गरेको थियो ।

मतदान जितेपछि पेटोङटार्नले आफ्ना समर्थकहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो । “पक्ष र विपक्षमा सबै मत मलाई र मन्त्रिपरिषद्लाई जनताका लागि कडा मेहनत गर्न उत्प्रेरित गर्ने शक्ति हुनेछ”, उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो । आधुनिक थाई राजनीतिका सबैभन्दा प्रभावशाली तर विवादास्पद नेता थाकसिन १५ वर्षको स्व–निर्वासनपछि सन् २०२३ मा देश फर्किनुभएको थियो । उहाँले ऐतिहासिक भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगको आरोपमा प्रहरी अस्पतालमा आठ वर्षको जेल सजायको केही महिना बिताउनुभएपछि राजाद्वारा क्षमादान पाउनुभयो । यसले उहाँलाई सहजै व्यवहार गरिएको अफवाह फैलायो । सन् २००१–२००६ शासनअन्तर्गत ७५ वर्षीय थाकसिन समृद्ध लाखौँ गरिब थाईबीच अझै पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ तर उहाँलाई भ्रष्ट र चतुर मान्ने राज्यको रूढीवादी शीर्ष वर्गले तिरस्कार गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री श्रेत्था थाविसिनलाई अदालती आदेशद्वारा हटाइएपछि थाक्सिनले स्थापना गरेको राजनीतिक आन्दोलनको पछिल्लो रूप फेउ थाई पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा पेटोङटार्न गत वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । चर्चा अवधिमा मुख्य विपक्षी पिपुल्स पार्टीका सांसद रङ्सिमान रोमले पेटोङटार्नमाथि आफ्ना पितालाई विशेष व्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । “तपाईंले आफ्नो बुबाको अवस्था अन्य कैदीहरूभन्दा राम्रो बनाउनका लागि एउटा राक्षसी सम्झौता गर्नुभयो”, उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, “सर्त के थियो भने तपाईँका बुबा एक दिन पनि जेलमा बस्नु हुनेछैन ।” आफू प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा केही महिनाअघि मात्र आफ्ना पिताले राजकीय क्षमादान पाएको औँल्याउँदै पेटोङटार्नले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्नुभयो । विपक्षी सांसदहरूले पेटोङटार्नमाथि कर चुहावट र गत महिनाको अन्त्यमा चीनलाई पठाइएका ४० उइगुर मुद्दालाई गलत तरिकाले सम्हालेको आरोप लगाए । उइगुरहरूको स्वदेश फिर्तीले अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा निम्त्यायो र वासिङ्टनले केही थाई अधिकारीमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगायो ।