काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले स्रोत खुल्न नसकेको तर कुनै पनि कसुर नदेखिएको सम्पत्तिलाई वैधता दिन सरकारमाथि बाह्य दबाब आउने गरेको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले कुनै कसुर देखिएको सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानून निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको बताएका हुन्।
“अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न पनि सकेन, कसुर पनि देखिएन अर्थात् अपराध गरेको पनि देखिएन भने अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्यौलता नै छ। यस सन्दर्भमा कानून बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपाल सरकारमाथि, हामी माथि बारम्बार दबाब आइरहेको कुरा त तपाईंहरूलाई थाहा छँदैछ,” सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने।
मन्त्री गुरुङले स्रोत नखुलेको कुनै पनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुने गरी विधेयक ल्याइएको पनि बताए। भारत लगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री गुरुङ प्रस्टीकरण थियो।
उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिकै अधिकार हुने, तर उसले ८० प्रतिशत रकम राज्यलाई करका रूपमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्री गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने कुरामा कुनै पनि खालको बदनियत नराखेको जिकिरसमेत गरे। “यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै आधारमा हामीले मिट गर्ने गरेर बनाएका छौँ। नत्र भने त ‘ग्रे जोन’मा परिहाल्छ नि। अहिले पनि धेरै ताकेता भइराखेको छ। कानून छिटो बनाऊ, छिटो बनाऊ भनिराखेका छन्। त्यसकारण यो कानून बनाउँदा खेरी हामीले त्यो स्टयान्डर्ड मेन्टेन गर्ने गरेर नै प्रस्तुत गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। यो कुनै गलत नियतसाथ उठाइएको छैन,” उनले भने।
