अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नू : सर्वोच्च अदालत
१ भदौ, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना संकलनका
थप पढ्नुहोस्१ भदौ, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना संकलनका
थप पढ्नुहोस्भदौ १, काठमाडौँ : सरकारले सरोकारवाला संघसंस्था तथा आफैंले बनाएका विभिन्न समितिले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, ९ साउनः आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपाल,
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, श्रावण १ : प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा डिजिटल मिडिया व्यवस्थापन र पत्रकार आचारसंहिता’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, १४ असारः पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन र सञ्चारमाध्यम नियमनको जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन्
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, २ असार : बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा आज स्थानीय सरकारको सञ्चार नीतिसम्बन्धी ‘मेयरसँग पत्रकार महासङ्घ’ विषयक अन्तरक्रिया गरिएको छ । नेपाल
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, ३० जेठ : प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार हटाउन भएको आदेश, कतिपय पत्रकारले प्रयोग गरेको सामाजिक सञ्जालमा
थप पढ्नुहोस्२८ जेठ, काठमाडौं : पत्रकार दिलभुषण पाठकले समाचार प्रकाशित गरेकै कारण सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजेको बताएका छन् । जिल्ला अदालत
थप पढ्नुहोस्२८ जेठ, काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, १७ जेठः प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको ‘विगतका पाठ र आजको प्रश्न’ शीर्षकको सम्पादक संवादमा सहभागी सम्पादक तथा पत्रकारहरूले
थप पढ्नुहोस्