भदौ १, काठमाडौँ : सरकारले सरोकारवाला संघसंस्था तथा आफैंले बनाएका विभिन्न समितिले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकलाई संसद्ले नसच्याए काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नरहने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।
विधेयकमा काउन्सिलको गठनसम्बन्धी व्यवस्था पञ्चायतकालीन कानुन र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को भन्दा कमजोर ल्याइएको आलोचकहरूको भनाइ छ । अध्यक्षसहित पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तगीमा सरकार हाबी रहने गरी ल्याइएको विधेयकमा संशोधन आवश्यक भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको निकायका रूपमा काउन्सिलको संरचना विधेयकमा प्रस्तावित छ । मन्त्रालयको सचिव संयोजकत्वको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । सिफारिस समितिमा सरकारले तोकेका एक विज्ञ र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
मिडिया क्षेत्र र सरोकारवालाको मुख्य माग नै काउन्सिलको गठनको विषयमा छ । सचिवले सिफारिस गर्ने र सरकारको चाहनाअनुसार नियुक्ति तथा बर्खास्त गर्न सक्ने विधेयकका प्रावधानप्रति उनीहरूको गम्भीर असहमति छ । त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्ष कस्तो व्यक्ति हुने तथा सदस्यहरूमा कोको रहने विषयलाई लिएर बहस छ ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, वरिष्ठ पत्रकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष हुँदै आएको परम्परालाई विधेयकले भुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुन योग्य भनिएको छ ।
काउन्सिलमा मन्त्रालयको एक जना सहसचिव सदस्य र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक सचिव रहने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनेछन् ।
छापा पत्रकारिता, अनलाइन पत्रकारिता, रेडियो टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले कम्तीमा तीन जना महिला रहने गरी सात सदस्य हुनेछन् । सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक सदस्य रहने प्रस्ताव छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल तथा उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव समिति लगायतले दिएको सुझावलाई विधेयकमा बेवास्ता गरिएको छ । सरकारद्वारा २०७३ सालमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख सदस्य रहेको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल काउन्सिलको स्वायत्तताका लागि नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेप रोक्न त्यस्तो सिफारिस समितिको प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले ल्याइएको विधेयक अनुदार छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ विपरीत छ,’ उनले भने ‘सरकारले नियुक्त गर्ने र उसैले हटाउने प्रावधानले संस्थालाई कमजोर बनाउँछ । संस्थालाई स्वायत्त, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन विधेयकमा प्रशस्तै परिमार्जन र सुधार आवश्यक छ ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीश काउन्सिल अध्यक्ष हुने इतिहास
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०१९ अनुसार प्रेस क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा ६ असोज २०२७ मा प्रेस काउन्सिल नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यति बेला राजसंस्था तथा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रणको उद्देश्यले काउन्सिल स्थापना गरिएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत काउन्सिलको पहिलो अध्यक्ष थिए ।
२०३२ मा नयाँ छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन ल्याइयो । उक्त ऐनको दफा २७ मा प्रेस काउन्सिल गठनको व्यवस्था राखियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा बहालवाला वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो । त्यस्तै, सरकारद्वारा मनोनीत गाउँ फर्क केन्द्रीय समितिको सदस्य वा सदस्य सचिवमध्ये एक जना, राष्ट्रिय पञ्चायतको एक जना सदस्य, सञ्चार सचिव वा सूचना विभागका निर्देशकमध्ये एक जना सदस्यसचिव हुने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, गोरखापत्र वा राइजिङ नेपालका सम्पादकमध्ये एक, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक, पत्रकार संघको अध्यक्ष वा अध्यक्ष नभए पत्रकारहरूमध्येबाट सरकारबाट मनोनीत एक तथा सरकारले मनोनीत गरेका अन्य दुई सदस्य हुने त्यति बेलाको प्रावधान थियो । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार २०४८ सम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट काउन्सिलको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशलाई अध्यक्षमा रोक
२०४७ को संविधानले बहालवाला न्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिमा रोक लगायो । त्यसपछि प्रेस काउन्सिलमा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष हुने परम्परा रोकियो । २०४७ को संविधान जारी हुनुपूर्व सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह काउन्सिल अध्यक्ष थिए । उनी पछि प्रधानन्यायाधीश भएका थिए ।
२८ कात्तिक २०४८ मा प्रेस काउन्सिल ऐन आयो । ऐनले सर्वोच्चका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट काउन्सिल अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्यो । उक्त ऐनअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता नूतन थपलिया काउन्सिलको पहिलो अध्यक्ष भए । प्रतिनिधिसभा सदस्य हिरण्यलाल श्रेष्ठ र राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश मल्ल सदस्य थिए । विभिन्न पत्रिकाका सम्पादक तथा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशकसहितका व्यक्तिहरू काउन्सिल सदस्य थिए ।
थपलियापछि वरिष्ठ पत्रकार गोपालदास श्रेष्ठ काउन्सिलको अध्यक्ष भए । त्यति बेला प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय सभाका सदस्य नरहरि आचार्य सदस्य थिए । २०५८ मा वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले काउन्सिलको नेतृत्व गर्दा प्रतिनिधिसभाबाट भीमबहादुर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय सभाबाट राधेश्याम अधिकारी सदस्य थिए । विरहीपछि सर्वोच्चका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश केदारनाथ आचार्य काउन्सिल अध्यक्ष बने । २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन नभएसम्म काउन्सिलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको थियो ।
काउन्सिल ऐन, २०४८ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येबाट सभामुखले मनोनीत गरेको एक तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक सदस्य हुने व्यवस्था थियो । २०६६ मा ऐन संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान झिकियो ।
कानुन वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्ति अध्यक्ष हुने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू सदस्य हुने व्यवस्थाले त्यति बेला प्रेस काउन्सिलको गरिमा बढाएको थियो । दुई सभाका सांसद नै सदस्य हुने भएपछि अध्यक्ष पनि त्यो मर्यादालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको खोजिन्थ्यो ।
काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष विरही मिडियासँग आम मानिसको प्रत्यक्ष सरोकार हुने भएकाले काउन्सिलमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सांसदमार्फत गराइएको बताउँछन् । त्यसले सरकारले मात्रै मनोनयन गरेका व्यक्तिहरूको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्थ्यो,’ उनले भने ।
२०७२ को संविधानले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति हुन रोक लगाएको छ । त्यो प्रावधानले सर्वोच्चका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई काउन्सिलको अध्यक्ष हुन रोकेको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की (२०६९–२०७३) एक पटक अध्यक्ष भएका थिए । त्यसबाहेक काउन्सिलमा पत्रकारमध्येबाटै अध्यक्ष भएका छन् ।
काउन्सिलको नियुक्तिमा सरोकारवालाको चासो
अहिले काउन्सिलको अध्यक्षदेखि सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक आबद्धता प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । पत्रकार महासंघका पूर्वसभापतिसमेत रहिसकेका विरही सरकारमा हुनेहरूप्रति कृतज्ञ हुनुपर्नेखाले नियुक्तिले संस्थाको मर्यादा खस्किँदै गएको बताउँछन् ।
काउन्सिलको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र मर्यादा बढाउने गरी नयाँ कानुन आउनुपर्नेमा सरकारले अहिले ल्याएको विधेयक त्यसलाई झन् पछाडि धकेल्ने खालको आएको भन्दै उनले निराशा व्यक्त गरे । ‘प्रेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको साटो नियन्त्रण गर्ने मानसिकता देखियो,’ उनले भने, ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयक त्यसको मर्मविपरीत छ । काउन्सिललाई स्वायत्त नराख्ने हो भने, यो संस्था सुगन्ध नभएको प्लास्टिकको फूलको गुच्छाजस्तो मात्रै रहनेछ ।’
काउन्सिलको मुख्य जिम्मेवारी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने तथा पत्रकार आचारसंहिता जारी गरी सोको कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि लामो समयदेखि सरकारको हस्तक्षेप नरहने स्वायत्त संस्थाको माग उठ्दै आएको छ । तर जुन सरकार आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै काउन्सिललाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका प्रमुख कुन्दन अर्याल पञ्चायतकालमा निरंकुशतालाई पृष्ठपोषणका लागि जन्माइएको प्रेस काउन्सिलको प्रयोगमा अहिले प्रेसमाथि नियन्त्रणको आशय राख्न थालिएको बताउँछन् । ‘संस्थाको उद्देश्य नै नियमन र नियन्त्रणभन्दा माथि उठेन,’ उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र प्रेसको कुरा गरिरहँदा हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकारको कुरा पनि हुन्छ । मिडिया संस्था हो । त्यसले कुनै व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख पनि दिन सक्छ । काउन्सिल जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ ।’
मिडिया र सम्बन्धित व्यक्तिबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिकाका लागि पनि काउन्सिलको परिकल्पना गरिएको उनले उल्लेख गरे । ‘सामाजिक छवि भएको, व्यावसायिक, नैतिक, विवेकशील तथा मिडियाका प्राविधिक पक्षहरू बुझेका मानिसहरूको नियुक्ति काउन्सिलमा हुनुपर्ने हो । जसको कुरा मिडियाले सुनोस्, सम्पादकले मानोस् । गुनासोकर्ताको पनि भरोसा होस्,’ उनले भने, ‘अहिले जुन किसिमका नियुक्तिहरू भइरहेका छन् । आयाराम गयाराम जस्तो । जागिर खाने प्रवृत्तिको मात्र छ । मिडिया जगत्लाई नेतृत्व दिन सक्ने क्षमताका मानिस नलग्दा दिन प्रतिदिन संस्था कमजोर हुँदै गएको छ ।’
मिडिया र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता कमजोर भएको तथा विश्वसनीय संस्थाको अभावको परिणाम अहिले मानिसहरू मिडियाविरुद्ध अदालत पुग्ने क्रम बढेको उनले बताए । ‘जबसम्म नियुक्तिको कुरालाई स्वायत्त र सम्मानित बनाइँदैन, संस्थाको नाम फेरेर कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले भएको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल भनिदिएर के फरक पर्छ । विधेयकका प्रावधानहरू अझै पछाडि फर्किएका छन् । मुख्य कुरा नै नियुक्ति प्रक्रिया हो । त्यसलाई फराकिलो बनाइनुपर्छ ।’
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले १३ वैशाख २०८१ मा मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएकी हुन् । विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले संस्थालाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छैन । काउन्सिलका अध्यक्ष वा सदस्यलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट सरकारले हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना विज्ञसमेत रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने भनिएको छ । त्यही समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रावधान छ । त्यस्तै, अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा काउन्सिलमा पदेन सदस्य रहने मन्त्रालयका सहसचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ । यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७६ मा ल्याएको मिडिया काउन्सिलमा यस्तै प्रावधान थिए । पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाले चर्को विरोध गरेपछि सरकार तथा संसद्ले विधेयकलाई बढाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै निष्क्रिय भएको थियो ।
विधेयकले मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तता गुम्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू काउन्सिल गठन र नियुक्तिलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । काउन्सिल गठनसम्बन्धी प्रावधानलाई सच्याउन ३० भन्दा बढी सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । विधेयकमा सुधारको प्रस्ताव राख्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी सबै दलका सांसद छन् ।
विधेयकको दफा ६ र ७ मा काउन्सिलको गठन तथा योग्यतासम्बन्धी प्रावधान छ । त्यस दफामा संशोधन हाल्ने सांसदहरूको संख्या ठूलो छ । सांसदहरूले काउन्सिलको अध्यक्षमा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तो नियुक्ति सिफारिसका लागि मन्त्री वा मन्त्रालयको कर्मचारी नभई स्वतन्त्र समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ ।
राष्ट्रियसभाले गत २८ माघमा पारित गरेर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । राष्ट्रियसभाले प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘आमसञ्चार परिषद’ बनाएको छ । त्यसबाहेक काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गरेको छैन । सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई हटाएर सिधैसरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधान राष्ट्रियसभाले ल्याएको छ । त्यस्तै, ११ सदस्यीय प्रस्तावित काउन्सिललाई १३ सदस्यीय बनाएर विधेयक पारित गरेको हो ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल काउन्सिललाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाएर स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने आवाजलाई राष्ट्रियसभाले पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘काउन्सिलको गठन र नियुक्ति वा बर्खास्तगीमा सरकार हावी नहोस् भन्ने हो,’ उनले भने ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्ति गरिनुपर्छ ।’ विधेयकका धेरै बुँदामा असहमति रहेको भन्दै त्यसलाई अहिलेको अवस्थामा स्विकार्न नसकिने उनले बताए । त्यसलाई सच्याउन महासंघले लिखित सुझाव समितिलाई पठाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
विधेयक पुनर्लेखन गर्न मिडिया सोसाइटीको माग
नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडिया काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणमुखी रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न दफावार सुझाव दिएको छ । विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्न सक्ने, काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्य छनोटमा सरकारी हस्तक्षेप देखिने सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र मिडियाको भूमिका अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै सोसाइटीले काउन्सिल स्थापना महत्त्वपूर्ण भए पनि विधेयकको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी नियन्त्रणको प्रभाव चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने प्रावधानमा पनि सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रेस परिचयपत्र निलम्बन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने सोसाइटीको तर्क छ । सोसाइटीका अनुसार विधेयकले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ लाई बढावा दिएको छ । ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर भएमा काउन्सिललाई पत्रकारको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र निलम्बन गर्ने अधिकार दिने प्रावधानले गम्भीर समस्या खडा गर्न सक्छ,’ सुझावपत्रमा उल्लेख छ, ‘यस्तो व्यवस्था पत्रकारलाई संवेदनशील वा सरकारप्रति आलोचनात्मक विषयमा कलम चलाउन निरुत्साहित गर्दै आत्मनियन्त्रणको प्रवृत्ति बढाउन सक्छ ।’ ‘मर्यादित,’ ‘स्वस्थ,’ र ‘उत्तरदायी’ जस्ता अस्पष्ट शब्दावली दुरुपयोग गरेर सरकारले आलोचनात्मक समाचार रोक्ने हतियार बनाउन सक्ने खतरा रहेको सोसाइटीले तर्क गरेको छ ।
त्यस्तै विधेयक डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे मौन रहेको सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ । फेसबुक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट फैलने गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्ति नियमन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था बनाउन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट आउने चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सच्याउन सुझाव दिएको छ । विधेयकले सञ्चार गृहका सञ्चालकहरूको अन्य व्यवसायको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान अव्यावहारिक मात्र नभई राज्यले प्रतिशोध साध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सोसाइटीले जनाएको छ ।
‘कुनै सञ्चार गृहले सरकार, कुनै राजनीतिक दल वा शक्तिशाली निकायको आलोचना गर्दै खोजमूलक समाचार प्रकाशित गर्यो भने, सरकारले त्यही मिडिया मालिकको अन्य व्यवसायमाथि निशाना साध्न सक्छ,’ सोसाइटीको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘कर छलीको अनुसन्धान गर्ने, वातावरणीय वा अन्य नियामक निकायहरू लगाएर दुःख दिने वा ठेक्कापट्टा रद्द गरिदिने जस्ता प्रतिशोधपूर्ण कार्यहरू गरेर मिडियाको मुख बन्द गराउने प्रयास हुन सक्छ । यसले एक प्रकारको बिजिनेस ब्ल्याकमेलिङको अवस्था सिर्जना गर्छ ।’
मिडिया सोसाइटीले विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ । सोसाइटीले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया संसद्सम्बद्ध स्वायत्त सिफारिस समितिमार्फत गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै प्रेस परिचयपत्र निलम्बन गर्ने अधिकार हटाउने र मिडिया हाउसले जारी गरेको पत्रलाई आधिकारिक मान्यता दिन जोड दिएको छ । साथै दण्डात्मक कारबाहीभन्दा स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिन सुझाएको छ ।
