काठमाडौँ, ९ साउनः आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपाल, प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित उपसमितिले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजिवी पत्रकारका सवाल र सञ्चार कानुन’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा उहाँहरुले काउन्सिलले उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार सहासङ्घका पूर्वसभापति तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले काउन्सिलको मुख्य काम नै आचारसंहिता अनुगमन भएकाले अनुगमनलाई नै अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले कानुन निर्माण प्रक्रियामा राज्यको कमजोरी र उदासिनताले मिडिया जगत्ले दुःख भोगिरहेको र बर्सेनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढिरहेको बताउनुभयो ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले काउन्सिलको मुख्य काम पत्रकार र सम्पादकको मूल्याङ्कन गर्ने भएको उल्लेख गर्दै त्यसमै लाग्न सुझाव दिनुभयो । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोख्रेलले श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन विद्यमान कानुनी जटिलतालाई सरल बनाएर सञ्चारमाध्यमलाई त्यसमा अनिवार्य जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला मिडिया हाउसको सुशासन हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको हितमा काम गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, पत्रकारिताको पेसागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धनका लागि काउन्सिलले छापादेखि डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालित न्यु मिडियाको अनुगमन पनि गर्दै आएको छ ।
