मतदाता नामावलीको डिजिटल कपी उपलब्ध गराउने आयोगको निर्णयप्रति अधिकारकर्मीको आपत्ति

काठमाडौँ, पुस २६ : निर्वाचन आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । यसले व्यक्तिगत गोपनीयताको हकमा गम्भीर आघात पुऱ्याउने भन्दै डिजिटल राइट्स नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ।

आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२’ को पहिलो संशोधनमार्फत परिच्छेद ४, दफा १० र १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सो अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले १० हजार रुपैयाँमा देशभरको मतदाता विवरण प्राप्त गर्न सक्ने, एउटा प्रदेशको विवरणका लागि ५ हजार र कुनै एक जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको नामावलीका लागि ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकका विवरणहरू हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमा विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार मतदाता नामावलीमा समावेश हुने मतदाता नम्बर, लैङ्गिक पहिचान, उमेर र बाबुआमाको नामजस्ता विवरणहरू अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् र यी विवरणहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्दा व्यक्तिको विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल तयार भई सहजै पहिचान हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधान र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को भावनाविपरीत हुने डिजिटल राइट्स नेपालको ठहर छ । ‘ऐनको दफा २(ग) ले मतदाता परिचयपत्र वा सार्वजनिक निकायले जारी गरेको परिचयपत्रका विवरणलाई वैयक्तिक सूचनाका रूपमा परिभाषित गरेको छ,’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दफा ३(३) ले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत शारिरीक विवरणका रूपमा समावेश गरी त्यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (४) ले यस्ता विवरणहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरेको छ ।’

त्यस्तै ऐनको दफा ११(२) (ग) ले मतदाता परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत लिखत विवरणका रूपमा समावेश गरेको र सोही दफाको उपदफा (४) ले सार्वजनिक निकायमा रहेका यस्ता वैयक्तिक लिखत विवरणहरू तोकिएका अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराइएको छ ।

निर्वाचन निर्देशिकाले यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिएको र यो कुनै सार्वजनिक सेवा उपभोगको प्रयोजन वा आपराधिक अनुसन्धानको सन्दर्भ पनि नभएकाले यसलाई ऐनको बर्खिलाप मानिएको डिजिटल राइट्स नेपालले उल्लेख गरेको छ ।

‘मतदाता विवरणको संरक्षण केबल प्राविधिक विषय मात्र नभई नागरिकको मौलिक अधिकार, लोकतन्त्रको विश्वसनीयता तथा सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

लैङ्गिक पहिचान सार्वजनिक हुँदा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्मानपूर्ण जीवन जिउन पाउने अधिकारमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिमलाई निर्देशिकाले नजरअन्दाज गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गर्न माग गरेको छ ।

संस्थाले आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध व्यक्तिगत विवरणको दायरा पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार सिमित गर्न सुझाव दिएको छ । निर्वाचन निर्देशिकालाई संवैधानिक मर्म र व्यक्तीगत गोपनीयता ऐन अनुरूप परिमार्जन गर्दै नागरिक समाज, कानुनविद् तथा मानव अधिकारवादीहरूसँग परामर्श गरेर मात्र अन्तिम रूप दिन आग्रह गरेको छ ।