स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर कुनैपनि विद्युत आयोजना अघि बढाइँदैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ, पुस १८ गते। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि जलविद्युत आयोजना अघि नबढाइने बताउनुभएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘जलविद्युत आयोजनाले सुदायमा पारेको असर तथा यसको न्युनीकरण र निराकरण सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र प्रभावित समुदायबिच छलफल’ कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो। उहाँले प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई जलविद्युत आयोजना सहज ढङ्गले अघि बढाउन लचकताका साथ प्रस्तुत हुन समेत आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले जलविद्युत उत्पादन नगरे विद्युत आयात गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै यसका लागि सम्बन्धित सबै लचकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।

मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, “ट्रान्समिसन लाईनमा पनि जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्याहरु वर्षोदेखि रहेका छन्। वनका इस्यूहरु धेरै छन्। यस्ता समस्याहरु समाधान भएनन्, यो एकदमै महंगो हुन गयो भने नेपालको जलविद्युत उत्पादन गरेर पनि प्रयोग गर्न महंगो हुने र एक्सपोर्ट गर्न पनि महंगो हुने अवस्था आयो भने त्यतातर्फ पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यसो भन्दैगर्दा स्थानीय जनता, आदिवासी समुदायको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर त्यसलाई पूर्ण रुपले बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा कुनैपनि हालतमा हुँदैन।”

मन्त्री घिसिङले नेपालमा ५० हजार मेगावटको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउनुपर्ने भन्नुहुँदै यसका लागि साना प्राजेक्टबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “‘नेपालमा ५० हजार मेघावाटको जलासाययुक्त जलविदुत आयोजनाहरु बनाउनुपर्नेछ। त्यो बनाउने बेलामा हामी कसरी अगाडि बढछौ, ती प्रोजेक्टहरु बन्छन कि बन्दैननन् ? साना प्रोजेक्टहरुबाट पनि पाठ सिक्नुपर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने चीनमा चार लाख ५० हजार मेघावाटको जलासययुक्त प्रोजेक्टहरु छन्। स्थानीयका धेरै समस्याहरु समाधान गरेर यस्ता प्रोजेक्टहरु अगाडि बढाइएको छ।”

उहाँले कर्णालीको चिसापानीमा दश हजार आठ सय मेगावट भन्दा पनि बढीको प्राजेक्ट बन्न सक्ने विषय उल्लेख गर्नुभयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगहरुले गरेका सिफारिस सरकारबाट कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिलाई पुस्तौदेखि बसिरहेको बासस्थानबाट हटाउन राम्रो नहुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “आदिवासीहरु जुन क्षेत्रमा बसिरहेको छ, त्यहाँबाट हटाउनु हुँदैन। उनीहरुलाई हटाउनुप¥यो भने उनीहरुले पाउने सुविधा दिनुपर्छ। सन्धी ऐनले हाम्रो कानुनमा व्यवस्था नभएपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्था छ, त्यो अनुसार हामी अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन भइरहेको छैन।”

कार्यक्रममा विज्ञ नन्द कन्दङवाले ‘आदिवासी कोणबाट जलविद्युत आयोजना : समस्या, सवाल र समाधान’ विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँका अनुसार जलविद्युत एवम् हाइड्रो जस्ता आयोजनाबाट ७५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदाय प्रभावित छन्।