सडक, सिँचाइ र सहरी विकासका १६ अर्ब २० करोडका ५७ ठेक्का तोडिए

काठमाडौँ, २४ मङ्सिर : जेन–जी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता लामो समयदेखि काममा प्रगति नभएका १६ अर्ब २० करोड ६१ लाखका ५७ वटा ठेक्का तोडिएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै सडक विभाग अन्तर्गत ३५ ठेक्का छन् । ती ठेक्काको रकम मात्र २ अर्ब ९ करोड ७९ लाख छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत १९ ठेक्का तोडिसकिएको छ । यसअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नदीमा बाँध बाँध्नेतर्फको ठेक्का तोडिएको हो । यसको ठेक्का रकम १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ ।

समग्रमा सिँचाइअन्तर्गत १४ अर्ब १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरका १९ ठेक्का तोडिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ‘पटक–पटक काम गर्ने अवसर दिँदा पनि प्रगति नभएका ठेक्का तोडिएको हो,’ घिसिङले भने, ‘तोडिएका ठेक्कामा नयाँ ठेक्का गर्नेबारे पनि तयारी र छलफल भइरहेको छ ।’

राष्ट्रिय गौरवकै बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत ६ वटा प्याकेजको ठेक्का तोडिएको छ । यसको ठेक्का रकम १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गत ५ करोड १३ लाख रुपैयाँका १२ ठेक्का तोडिसकिएको विभागले जनाएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत ४२ ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

जसमा स्वास्थ्य भवन निर्माणतर्फ ३ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले बताए । जाजरकोटको प्रसूति कक्ष भवन, सुर्खेतको गुठु स्वास्थ्य चौकी भवन र जाजरकोटको मजकोट बडकुले स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो । तीन भवन निर्माणको ठेक्का रकम ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ ।

‘विभागअन्तर्गतका ठेक्का भएर लामो समयसम्म काम नभएका योजनामा सूचना निकालेपछि केही निर्माण व्यवसायीले काम थालेकाले तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन,’ बोहराले भने, ‘सहरी विकासकै स्वास्थ्य भवनतर्फ २४ रुग्ण योजना रहेकामा ३ वटाको सम्झौता तोडिसकिएको छ ।’   विभाग अन्तर्गत ५ रुग्ण योजनाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको उनले सुनाए ।

सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का सडक विभाग अन्तर्गत छन् । त्यस्ता ठेक्काको संख्या २ सय ३५ छ । त्यसमा ३५ वटाको सम्झौता तोडिसकिएको विभागले जनायो । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ५७ रुग्ण योजना रहेकामा अहिलेसम्म २५ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ ।

कुल रुग्ण योजनामध्ये ८ वटाको ठेक्का रकम आउने क्रममा रहेको सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनीष साहले बताए । रकमसहित प्राप्त ठेक्काको संख्या २ सय २७ मात्र रहेको उनको भनाइ छ । प्राप्त रुग्ण ठेक्काको रकम १८ अर्ब ३३ करोड रहेको उनले जानकारी दिए । धेरै पटक मौका दिँदा पनि प्रगति नभएपछि र काम नसकिएपछि तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीकै कारणले गर्दा काम हुन नसकेका ठेक्का लथालिंग पारेर राख्नु हुँदैन, आयोजना सम्पन्न गरेर सर्वसाधारणले समयमै सेवा पाउनुपर्छ,’ उनले भने । खरिद सम्झौता गर्ने बेला दुई पक्षबीच विभिन्न सर्त राखिएको र ठेक्का लिने निकायले सर्त पालना गरे–नगरेकोबारे सम्पूर्ण अध्ययन गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा लगिने प्रवक्ता खड्काले जनाए ।

‘निर्माण व्यवसायीलाई चित्त नबुझेर अन्याय भयो भन्ने लागे अदालत जान मिल्छ,’ खड्काले भने । ठेक्का तोडिसकेपछि नयाँ काम गर्न त्यसको स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । ‘थोरै बजेटमा एउटै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने खालको छ भने बजेट भए तुरुन्त खरिद प्रक्रिया गरेर अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘बजेट बढी लाग्ने भए बहुवर्षीय ठेक्का गरी अघि बढ्छौं ।’

सुरुको ठेक्काअनुसार भएको काम स्वीकार गरिसकेपछि त्यसपछि गर्न बाँकी नयाँ कामका लागि मात्र ठेक्का आह्वान गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट नियम उल्लंघन भए ठेक्का तोडेर बाँकी काम गर्न कति बजेट लाग्छ, त्यो निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने प्रावधान रहेको उनले सुनाए । यो कानुनमा भए पनि व्यवहारतः लागू नभएको विभाग स्रोतले जनायो । तोडिएका ठेक्काको पनि छिटो काम सम्पन्न गर्नेतर्फ विभाग लागेको र ठेक्काको अवस्था हेरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ठेक्का तोडेपछिका दण्ड सजाय जटिल रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

‘खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा कडा प्रावधान राखिएको छ, ठेक्का तोडेर बीचमा काम बाँकी भए त्यो सबै काम गर्न लाग्ने रकम ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायी कहाँ जाने ? बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ, पर्फमेन्स पनि जफत हुन्छ । कालोसूचीमा राखिन्छ ।’

बीसौं वर्ष लगाएर बनाएको निर्माण कम्पनी तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा परेपछि शून्यमा पुग्ने उनले गुनासो गरे । ठेक्का कसरी रुग्ण भयो ? त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियो, गरिएन ? काम गर्ने साइट दिइयो, दिइएन र मुआब्जा क्लियर गरियो, गरिएन ? यो केही नहेरी ठेक्का गर्ने निकायलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

‘ठेक्का गरेपछि त्यसमा बजेट र भुक्तानी नियमित हुनुपर्‍यो, काठमाडौं डिभिजनले २५ वटा ठेक्का तोडेको छ, जुन ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक लिखित रूपमै साइट उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए, तर साइट उपलब्ध गराइएन,’ उनले भने, ‘जहाँ २०६७ सालदेखिका ठेक्का छन्, यस अवधिमा उक्त कार्यालयमा कति जना प्रमुख फेरिए, उहाँहरूको जिम्मेवारी यो ठेक्काभित्र थियो/थिएन, आफ्नो जिम्मेवारी केही पूरा नगरी सबै जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको काँधमा मात्र थोपर्ने काम भएको छ ।’

सजायको भागीदार ठेक्का लगाउने र लिने दुवैलाई बराबर बनाइनुपर्ने भन्दै दाहालले निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको भए त्यसको सजाय उसले पाउनुपर्ने बताए ।

‘कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले कर्मचारीका कारण रुग्ण भएका ठेक्कामा कुनै कारबाही नगरेको बताउँदै आवश्यक छानबिन गरिने जानकारी दिए ।

‘आयोजनाका तर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन्, त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिँदै छन्, त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन् । कर्मचारीका कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा पनि छानबिन गरेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताए । यसबाट निर्माण व्यवसायी पीडित भएको उनको भनाइ छ । ‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, उक्त अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरियो त ? एउटा कम्पनीको ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जमानत जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालन योग्य छ त ?’  उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’   सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले गुनासो गरे ।

– विमल खतिवडा