‘प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपरोस : मिथ्या सूचनाको नियमन होस’

काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको नियमनका लागि सम्बन्ध मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका दूरसञ्चारका निकाय, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोका पदाधिकारीहरुसँग संयुक्त रुपमा छलफल गर्नु भएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपर्ने गरी सूचनाको अनधिकृत प्रयोग र यसको रोकथामबारे कसरी सबै निकायले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिन्छ भनेर राय राख्नु भएको थियो।

बैठकमा गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख भुपेन्द्र भण्डारी, गृह मन्त्रालयका सह–सचिव आनन्द काफ्ले, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साईवर व्यूरोका प्रहारी नायब महानिरीक्षक नविन्द अर्यालका साथै नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकले त्यस्ता भ्रामक भ्रमपूर्ण सूचना नियमनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने गरी सहमति भएको गृह प्रवक्ता तथा सह–सचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल माध्यमबाट विभिन्‍न प्रकारका भ्रामक, भ्रमपूर्ण र हानिकारक सूचनाहरु तीव्र रुपमा फैलिने गरेको बैठकमा सरोकारवालाहरुले विचार राख्नुभएको थियो। यस्ता सूचनाले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, संस्थागत छवि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले नियमन आवश्यक भएको धारणा राखिएको थियो।

सो कार्यमा लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुको भूमिका त रहने नै छ । यसका अतिरिक्त डिजिटल साक्षरता अभियान नै सञ्चालन गरी नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गरी त्यस्ता भ्रामक सूचना फैलिन नदिन आम नागरिकलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनेसम्मका योजनाहरुबारे बैठकमा छलफल भएका थिए।