१८ साउन, काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ का केही मुख्य दफाहरुमा फेरबदल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मौजुदा ऐनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्ने विषयलाई हटाउँदै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न नियमन र व्यवस्थापनको विषयलाइ प्राथमिकतामा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मौजुदा ऐनमा एकाघर सगोलका परिवारको सेयर रहेको मेनपावर कम्पनी खोल्न नपाइने व्यवस्था छ । एकाघरका परिवारको सेयर एकभन्दा बढी इजाजत प्राप्न मेनपावर कम्पनीमा हुँदा श्रमिकमाथि ठगी बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले २०७५ मा मौजुदा ऐनलाई संशोधन गरी थप गरेको थियो । यो व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकबाट हटाइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिक भर्ना गर्नको लागि नेपाली दूतावासबाट गरिनुपर्ने मागपत्र प्रमाणीकरणलाई लचिलो बनाइएको छ । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निवेदन दिएको १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय नगरेमा दूतावासको जिम्मा रहने गरी मागपत्र प्रमाणीकरण भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली दूतावास नरहेको देशको मागपत्र प्रमाणीकरण सिधै वैदेशिक रोजगार विभागबाट नै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौजुदा ऐनमा दुतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति दिन पाइनेछैन ।
पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे सहप्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पाएको दूतावास वा अवैतनिक महावाणिज्य दूतबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राख्न जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘१५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्ने अवस्था आएमा दूतावासबाट उचित कारण खोज्नुपर्छ । दूतावासलाई थप जिम्मेवार वनाउनुपर्छ । १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको अवस्थामा स्वत प्रमाणीकरण हुने अवस्था आएमा दूतावास कमजोर हुन जान्छ ।’
प्रस्तावित विधेयकमा वैदेशिक रोजगार अनुमति लिनको लागि श्रमिकलाई भाषा आवश्यक पर्ने भएमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था थपिएको छ । श्रमिकको पद, कार्य प्रकृति कार्यक्षेत्र, तलब तथा अन्य सेवासुविधा फरक परेमा विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागि ६ महिनासम्मको अवधिको तालिम राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले पेस गरेको सम्पूर्ण कागजात आधिकारिकताको जवाफदेहिता श्रमिक आफै पूर्ण जिम्मेवार हुने व्यवस्था थपिएको छ । व्यक्तिगत ठगीको उजुरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ अनुसार नै अनुगमन तथा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम कानुनका विज्ञ सोम लुइटेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीका परेकाहरुले प्रणालीगत भन्दा पनि न्यायको पहुँचमा भइरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ । ‘अहिले प्रणालीगत भन्दा पनि न्यायको पहुँचमा समस्या हो,’ उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रयोगमा जानुभन्दा अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दिइनुपर्छ । उच्च अदालतमा वैदेशिक रोजगारको मुद्दा हेर्न अलग्गै बेन्च राख्नुपर्छ ।’
अहिले विभागले म्यानपावर कम्पनीबाट भएका ठगीका घटनाहरु हेरिरहेको छ । मेलमिलाप नभएका व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले हेर्दै आइरहेको छ ।
विभागले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा तीन दिनभित्र विवरण र अभिलेख उपलब्ध नगराउने म्यानपावर कम्पनीलाई तीन महिनासम्म निलम्बन र ५० हजारसम्म सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको बिभागले अनुगमन कार्यमा असहयोग गर्ने र त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था नभएकोले थप गरिएको हो ।’
विभागले कारबाही गरेको उपर निर्णय चित्त नबुझ्ने म्यानपावर कम्पनीले ३५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौजुदा ऐनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
श्रम कानुनका बिज्ञ लुइटेलले भने, ‘यो कहिल्यै न्यायधिकरणको विषय बनेको थिएन । यो सकारात्मक हो । यसले राजनीतिक तहमा हुने प्रभावलाइ नियन्त्रण गर्छ ।’ कतिपय घटनामा वैदेशिक रोजगार विभागले कारवाही गरेका मेनपावर कम्पनी पुनरावेदनका लागि श्रम मन्त्रालयमा पुग्ने र निर्णय उल्ट्याउने समेत गरिएको विगत छ । प्रस्तावित संसोधनले यस्तो विषयलाई अदालती प्रक्रियामा लगेको छ ।
मौजुदा ऐनमा दुई पटक मात्रै पुनः श्रमस्वीकृति लिन पाइने ब्यवस्था गरिएको छ । यसलाई प्रस्तावित विधेयकले सच्याउँदै दुतावासबाटै दुईभन्दा बढी पटक अनुमति लिन पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।मौजुदा ऐनमा निजी बिमा कम्पनीमार्फत म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई प्रस्तावित विधेयकले हटाउँदै बिमा वापतको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यन्वयन भएमा कामदारको कल्याणकारी कोष थप बलियो हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालनको दायरा पनि बढाइएको छ । जसमा गन्तव्य मुलुकमा अंगभंग वा गम्भिर बिरामी भई उपचार गराउँदा गराउँदै नेपालमा आई उपचारकै क्रममा सोही कारणले मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र बिदामा नेपालमा आएको श्रमिकको करार अवधिभित्र नेपालमा मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छ । विद्यमान ऐनमा भने यस्तो विषय उल्लेख गरिएको छैन् । जसले गर्दा करार अवधीभीत्र विदेशमा मृत्यु भएको बाहेकका घटनामा आश्रित परिवारहरु राहत र क्षतिपूर्तिबाट बंचित रहँदै आएका थिए । उनीहरुले बिमा कम्पनीबाट समेत क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका महिला श्रमिक कुनै किसिमको यौन दुर्व्यवहार वा हिंसामा परी गर्भवती भएका, नाबालक बच्चासहित फर्केका, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका महिला श्रमिकलाई उपचार तथा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने ब्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । विद्यमान ऐनले मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई मात्रै शैक्षिक छात्रबृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसलाई बदल्दै विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र, विरामी भई अशक्त, कोमा, जेलमा रहेका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ मा के नयाँ कुरा प्रस्ताव गरिएको छ ?
- विवरण उपलब्ध नगराउने म्यानपावरलाई तीन महिनासम्म निलम्वन र ५० हजारसम्म सजाय गर्न सक्ने
- १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको अवस्थामा स्वत प्रमाणीकरण हुने
- दुतावासबाटै दुइभन्दा बढी पटक वैदेशिक रोजगार अनुमति लिन पाइने
- श्रम स्विकृतीको ठाउँमा वैदेशिक रोजगार अनुमति
- बिमा वापतको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने
- वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालनको दायरा बढाउने
- पीडित महिला श्रमिकलाई उपचार तथा आर्थिक सहायता दिने
