सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट अस्वाभाविक महँगो

काठमाडौँ, पुस ६ गते । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापतको शुल्क अस्वाभाविक महँगो भएकाले शुल्क घटाउन सुझाव दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी अध्ययन समितिले महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त सुझाव दिएको हो ।

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्न चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दुई हजार पाँच सय रुपियाँ शुल्क तोकेको थियो । तीनपाङ्ग्रेका लागि दुई हजार नौ सय, चारपाङ्ग्रेका लागि तीन हजार दुई सय र ठुला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ लिइँदै आएको छ । जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी र ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जाने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं अध्ययन समितिका संयोजक कृष्णराज पन्थले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क निर्धारणमा उत्पादन लागत र पूर्वाधारको खर्चसमेत सेवाग्राहीको शुल्कमा जोडेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सफ्टवेयर, कन्ट्रोल कक्ष भवन निर्माण र प्लेटको लागत सबै जोडेर मूल्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । सेवाग्राहीलाई धेरै महँगो पर्न गएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।”

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार एउटा नम्बर प्लेट निर्माण लागत करिब दुई हजार दुई सय रुपियाँ पर्छ । तर दुईपाङ्ग्रेका सेवाग्राहीले दुई हजार पाँच सय तिर्नु परेको छ । अध्ययन समितिले निर्धारण गरेको मूल्य घटाउन सुझाव दिएको छ । सेवाग्राहीबाट पनि विभागलाई महँगो भएको गुनासा आएका छन् ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न भने समस्या देखिएको छ । निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूचीलाई २०७४ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी भाषा अङ्ग्रेजी हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर नागरिकस्तरबाट भने विरोध हुँदै आएको छ । नेपाली भाषामै नम्बर प्लेट बनाउनुपर्ने माग रहँदै आएको छ ।

अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिने गरी सम्झौता भएको र अदालतले पनि बाटो खोलिदिएको अवस्थामा तत्काल भाषा परिवर्तन गर्न सहज नभएको समितिको निष्कर्ष छ । २०७४ भदौमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएपछि भाषा र प्रदेशको नामबारे विवाद भएको थियो । प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।

अदालतले २०७४ फागुनमा

सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि जडान कार्य रोकिएको थियो । तर २०७६ मङ्सिर २७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि जडान कार्य पुनः सुरु भएको थियो ।

२०७३ मा पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आइटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । तर ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । हालसम्म चार पटक ठेक्का सम्झौताको म्याद थपिएको विभागले जनाएको छ ।