प्रतिमतदाता राज्यको लगानी एक हजार सोह्र रुपियाँ

काठमाडौँ, फागुन १३ गते । शीर्षकगत खर्चमा निर्वाचनलाई खर्च स्रोत नछुट्याइने भए पनि राज्यले यसका लागि अर्बौं दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा २०१५ सालदेखि सुरु भएको औपचारिक निर्वाचनयता सम्पन्न नौ वटा निर्वाचनमा मात्रै राज्यले अहिलेसम्म करिब ७५ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा राज्यसहित उम्मेदवारले गर्ने खर्चका कारण यस अवधिभर अर्थतन्त्र अल्पकालीन रूपमै भए पनि थप चलायमान बन्छ । यस हिसाबले निर्वाचन राजनीतिक घटनाक्रम मात्र नभएर राज्यबाट हुने ठुलो लगानी र अर्थतन्त्र विस्तारको आधार पनि हो ।

राज्यका तर्फबाट निर्वाचनमा हुने खर्च विश्लेषण गर्दा हरेक पटक खर्च बढेको देखिन्छ । मतदाताको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा मतदान केन्द्र बढाउनुपर्ने र त्यससँगै सुरक्षाका लागि पनि स्रोत बढाउनुपर्ने अवस्थाका कारण निर्वाचनमा हुने खर्चको आकार विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ ।

राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको कुल खर्च र सम्बन्धित अवधिमा कायम मतदाता सङ्ख्याका आधारमा एक भोट अथवा मतदाताका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यही फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राज्यले अहिलेसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपियाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । खर्च भएको प्रमाणका आधारमा क्रमशः उपलब्ध गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सो बराबरको स्रोत सुनश्चित गरेको हो । यस पटक आयोगले निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ जना मतदाता कायम गरेको छ । निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट सुनिश्चित बजेट र कायम मतदाताको अनुपातका आधार प्रतिमतदाता अर्थात् हरेक मतका लागि एक हजार १६ रुपियाँ लागत पर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त आउँदो निर्वाचन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खर्चिलो हुने देखिन्छ । सुरक्षा प्रबन्ध तथा अहिलेसम्मकै धेरै मतदाता भएकाले पनि खर्च बढी हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ वटा मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र रहेका छन् । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनभन्दा ७५ वटा मतदान स्थल र ८८५ वटा मतदान केन्द्र थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसरी स्थल र केन्द्र थपिँदा खर्च पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

यसअघि २०७९ सालमा निर्वाचनका लागि ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ खर्च भए पनि त्यो रकम प्रतनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहसमेतको हो । यस पटक भने प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन हुँदै छ । राज्यबाट हुने खर्चका हिसाबले अहिलेको निर्वाचन सबैभन्दा खर्चिलो हुने देखिन्छ ।

राज्यको लगानीको हिसाबले २०४८ सालको निर्वाचन सबैभन्दा कम खर्चिलो देखिन्छ । एक करोड ११ लाख मतदाता रहेको उक्त साल निर्वाचनका लागि ११ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जुन प्रतिमतदाता केवल नौ रुपियाँ ८२ पैसा मात्र खर्च हो । मुलुकको पहिलो औपचारिक निर्वाचन मानिएको २०१५ सालको निर्वाचनमा भने राज्यले प्रतिमतदाता १६ रुपियाँ ४८ पैसा खर्च गरेको देखिन्छ । उक्त साल ४२ लाख ४६ हजार मतदाताका लागि सात करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो ।

यसरी घटाउन सकिन्छ लागत

निर्वाचनमा खास गरी तीन किसिमबाट खर्च हुन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षामा । प्रचारप्रसार उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने खर्च हो । यसबाहेक बाँकी दुई वटा खर्च राज्यकोषबाट हुने गर्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन अन्तर्गत मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मको काम हुन्छ । अहिले नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा भइरहेको खर्च क्रमशः घट्दो छ । तुलनात्मक रूपमा विश्वका अरू देशका तुलनामा हाम्रो खर्च सस्तो पनि हो तर यसमा अझै घटाउने ठाउँहरू छन् ।  पहिलो, मतपत्र छपाइको काम केन्द्रीकृत प्रणालीमा छ, यसलाई प्रदेशस्तरमा गर्न सकिन्छ । यसले ढुवानीको लागत घटाउँछ । दोस्रो, मतदान सकिनेबित्तिकै मतदान स्थलमै गणना गर्ने व्यवस्था गरियो भने पनि त्यसबाट केही खर्च घटाउन सकिन्छ ।

तेस्रो, हामी कहाँ दुई वटा मतपत्र प्रयोग गर्ने प्रचलन छ  प्रत्यक्ष र समानुपातिक । निर्वाचन प्रणालीले व्यक्ति नछानेर दलको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्ने भएकाले एउटा चुनाव चिह्नमा गरेको मतदानलाई दुवैतर्फ गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने यसले मतपत्र छपाइमा हुने आधा खर्च घटाउँछ ।

त्यस्तै निर्वाचनको क्रममा स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने हो भने पनि यसले बाहिरिने रकम जोगिन्छ । समग्रमा सामग्री व्यवस्थापनको केन्द्रीकृत प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेमा भने व्यवस्थापन खर्च घट्छ ।  निर्वाचन सुरक्षा पद्धतिको विषयमा हाम्रोमा जुन अभ्यास छ यसलाई नयाँ तरिकाबाट सोच्नै पर्छ । नेपालमा निर्वाचनको अवधि पनि लामो छ । यसलाई घटाउनेतर्फ नै लाग्नु पर्छ ।

_विश्वास रेग्मी