बुटवल, १८ असार : लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बुधबारको प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको सत्रौं बैठकमा आर्थिक तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
मन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सभामुख तुलाराम घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभाको ध्वनि मतमा हुन्छ भन्नेको बहुमत पुगेपछि सभामुख घर्तीले आगामी आवको बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । बजेटको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका ११ जना प्रदेशसभा सदस्यले हुन्न भन्ने मत दिएका थिए । जसपा, लोसपा, जनमोर्चा र नेकपा एकका प्रदेशसभा सदस्य मौन बसेका थिए ।
मन्त्री कार्कीले असार १ गते आगामी आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएका थिए । बजेटमा पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने र चालु आवको बचत २ अर्ब परिचालन गर्ने बजेटको लक्ष्य थियो ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिलामन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यकै महत्वपूर्ण योजनाहरु छुटेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र आर्थिक मामिलामन्त्रीले छुटेका योजनालाई प्रदेशसभा बैठकबाटै पारित गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेपछि मंगलबारदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको थियो । मंगलबार र बुधबार गरी चार वटा बैठक बसेर बजेटमाथि छलफल गरेपछि बुधबार बजेट बहुमतले पारित गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको बुधबारको १६ औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफल गरिएको छ । दिउँसो १२ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा २६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । प्रतिपक्षले बजेटमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेटको प्रतिरक्षामा धारणा राखेका थिए ।
सत्तापक्ष सांसदहरुले बजेटले समग्र र सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको, अघिल्ला वर्षको भन्दा यसपालीको बजेट राम्रो आएको दाबी गरे भने विपक्षी दलका नेताहरुले मन्त्री केन्द्रित बजेट आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
बजेट माथिको छलफलमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुलसीप्रसाद चौधरी, चन्द्रकेश गुप्ता, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, रत्नबहादुर खत्री, विश्वप्रेम पाठक, निमा गिरी, रामजीप्रसाद घिमिरे, इन्द्रजीत थारु, राजु श्रेष्ठ, बसन्ती न्यौपाने, भण्डारीलाल अहिर, सुशिला वादी, वसीउद्दिन खाँ, दुर्गाप्रसाद चौधरी, मिनाकुमारी श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार पाण्डे, अम्विका काफ्ले, भगवती अधिकारी, तारा थापा, अर्जुनकुमार केसी, वैजनाथ कलवार, जानकी न्यौपाने, कनैया बनिया, डिल्लीराज भुसाल, दिपेन्द्र पुन ले बजेट छलफलमा भाग लिएका थिए ।
प्रतिपक्ष दलले अनुत्तरदायी बजेट आएको, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताअनुसार बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय उठाएका थिए । सत्तापक्षका सदस्यले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर सुधार गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् । ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका शीर्षकहरूमा केन्द्रित रहेर समूहगत छलफल गरेर बजेट पारित गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दीनेश पन्थीले बताए ।
बजेटको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट कुनै हावादारी आधारमा नभई वैज्ञानिक विश्लेषण, आवश्यकता र औचित्यमाथि आधारित भएर ल्याइएको बताए । केही प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट आएका आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा छुटेका योजनाहरू समेट्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
उनले सरकारले बहुवर्षे योजनाहरु बजेटमा नछुटाएको र बजेट प्रदेशको विकासमा योगदान गर्ने बताए ।
