पोखरा, १६ जेठ : गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले शुक्रबारदेखि गण्डकीभित्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन ठप्प बनाएका छन्।
‘सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति’ अन्तर्गत व्यवसायी र मजदुरले तीनवटा प्रमुख माग अघि सार्दै प्रदेश सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूको मागमा, हालै सार्वजनिक भएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली पूर्णरूपमा खारेज गर्नु पर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी नीति तथा सवारी आयात प्रक्रियामा स्पष्ट र ठोस दिशा–निर्देश हुनु पर्ने, र यातायात क्षेत्रमा कार्यरतहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गरिनु पर्ने उल्लेख छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी संयोजक केदारप्रसाद पौडेलका अनुसार, गण्डकीमा जेठ १६ गतेदेखि नै सेवा ठप्प पारिएको हो भने देशभर जेठ १९ गतेदेखि देशभर ठप्प पार्ने तयारी गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२’ प्रदेश राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरूले उक्त नियमावलीको खारेजी माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए र जेठ ८ मा एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए । आन्दोलनको प्रभावले शुक्रबार बिहानदेखि गण्डकीभित्र छोटो तथा लामो दूरीका बस, ट्याक्सी र सार्वजनिक ढुवानी सेवा ठप्प छ ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य शोभाकान्त पौडेलका अनुसार, गण्डकीका करिब १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेज र घरमै थन्क्याएर व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीको चासो र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिले जेठ १३ गतेदेखि व्यवसायीलाई संवादका लागि बोलाएको थियो । तर, संघर्ष समितिले हालसम्म वार्ता प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको छैन ।
आन्दोलनका कारण गण्डकी प्रदेशका सर्वसाधारण यातायात सेवा नपाउँदा दैनिक जीवनमा समस्या भोग्न बाध्य छन् । सरकार र व्यवसायीबीच सहमति नजुटेसम्म सेवा अवरुद्ध रहने संकेत आन्दोलनकारीले दिएका छन् ।
