समयले नछेक्ने न्याय : अपराध पुराना, कारबाही नयाँ

स्याङ्जा, माघ २ : ४ दशकअघि स्याङ्जाको गल्याङमा भएको एउटा सामान्य देखिने चोरी घटना अहिले आएर कानुनी निष्कर्षमा पुगेको छ। सुनका गहना र रेडियो चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत स्याङ्जाले गल्याङ नगरपालिका–७ कल्लेरीका लालबहादुर राना मगरलाई एक महिना १५ दिन कैद र चार हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।

तर अदालतको फैसला भएलगत्तै उनी फरार भए। त्यसपछि वर्षौँ बित्दै गए, समय फेरियो, तर न्यायको पर्खाइ भने रोकिएन।

फैसला भएको ४७ वर्षपछि स्याङ्जा प्रहरीले गत कार्तिक ७ मा राना मगरलाई पक्राउ गर्न सफल भयो। दशकौँसम्म कानुनको नजरबाट टाढा रहेका उनी अहिले आफ्नो सजाय भुक्तान गर्न जिल्ला कारागार चलान भइसकेका छन्।

यो घटना यतिमै सीमित छैन। सोही चोरी घटनामा संलग्न वालिङ नगरपालिका–१२ घुरुङ्खाका ६८ वर्षीय गिरीप्रसाद गुरुङ  पनि लामो समयदेखि फरार थिए। उनलाई प्रहरीले कार्तिक २० गते पक्राउ गर्‍यो। अदालतको फैसलापछि वर्षौँसम्म फरार रहेका उनी पनि अहिले कैद सजाय भुक्तानका लागि जिल्ला कारागारमा छन्। कानुन व्यवसायी दुर्गानारायण ढकालले भने, ‘२०४५ सालमा घटेको यो चोरी घटना आजका पुस्ताका लागि इतिहासजस्तै लाग्न सक्छ। तर स्याङ्जा प्रहरीको पछिल्लो सक्रियताले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ – अपराध पुरानो भए पनि कानुनी उत्तरदायित्व पुरानो हुँदैन।’

२०४३ माघ ७ गते भएको चोरी घटनामा संलग्न पुतलीबजार नगरपालिका–८ गेउडाँडाका बुद्धिबहादुर शाही, जसलाई ‘कान्छो’ भनेर चिनिन्थ्यो। जिल्ला अदालत स्याङ्जाले डाँका चोरी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको थियो। तर अदालतको फैसलापछि उनी फरार बने। दशकौँसम्म कानुनको पहुँचबाट टाढा रहेका शाहीलाई स्याङ्जा प्रहरीले ३८ वर्षपछि गत मंसिर ११ गते पक्राउ गर्‍यो। अदालतमा हाजिर गराई कैद तथा जरिवाना भुक्तानका लागि उनलाई जिल्ला कारागार चलान गरिएको छ।

यस्तै, बिरुवा गाउँपालिका–४ मा २०५२ चैत ८ गते भएको कुटपिट घटनामा संलग्न थमप्रसाद पोखरेल  पनि लामो समयदेखि फरार थिए। जिल्ला अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। फैसलापछि फरार रहेका पोखरेल पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–५ मा बस्दै आएका थिए। ७४ वर्षीय पोखरेललाई प्रहरीले ३० वर्षपछि, गत कार्तिक १९ गते पक्राउ गरेको हो।

‘समय जति बिते पनि न्यायको ढोका अन्ततः खुल्छ,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख दधिराम न्यौपानेले भने, ‘दशकौँअघि भएको यो घटनाको कानुनी अन्त्यले स्याङ्जामा फरार अभियुक्तविरुद्ध चलिरहेको अभियानको गहिरो अर्थ झल्काउँछ। न्याय ढिलो हुन सक्छ, तर रोकिन्न भन्ने तथ्यलाई यो घटनाले पुनः प्रमाणित गरेको छ।’

स्याङ्जामा फरार अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले थालेको अभियानले सामान्य अपराध मात्रै होइन, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा दोषी ठहर भई वर्षौँदेखि कानुनको पहुँच बाहिर रहेका व्यक्तिलाई पनि क्रमशः न्यायको कठघरामा ल्याउन थालेको छ। एसपी न्यौपानेले भने, ‘कर्तव्य ज्यानदेखि लागूऔषध, जबरजस्ती करणी र अपहरणसम्मका मुद्दामा दशकौँअघि फैसला भइसकेका अभियुक्त पक्राउ पर्नु यस अभियानको गम्भीरता र प्रभावकारिताको संकेत हो।’

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका चापाकोट नगरपालिका–२ का बाजिन्द्रबहादुर सोती मगरलाई जिल्ला अदालतको २०५९ असोज ७ को फैसलाबाट दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तत्काल ६० वर्षीय हस्ते विकको हत्या आरोप भोगेका सोतीमगर फैसलापछि फरार थिए। स्याङ्जा प्रहरीले उनलाई २३ वर्षपछि गत साउन १३ गते पोखराबाट पक्राउ गर्‍यो। हाल उनी कैद सजाय भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार चलान भइसकेका छन्।

यसैगरी, लागूऔषध मुद्दामा १० महिना १८ दिन कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका आँधीखोला गाउँपालिका–४ का ४८ वर्षीय रामचन्द्र पौडेल  पनि लामो समयदेखि फरार थिए। कास्की जिल्ला अदालतले २०५९ वैशाख २३ गते फैसला सुनाएपछि उनी सम्पर्कविहीन बनेका थिए। पौडेललाई स्याङ्जा प्रहरीले २२ वर्षपछि, गत साउन १८ गते पक्राउ गरेको हो।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएका अभियुक्त पनि कानुनको दायरामा आएका छन्। पुतलीबजार नगरपालिका–१४ पिपलडालीका ५७ वर्षीय मेगबहादुर भुजेल  २०६० सालमा घटेको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा २०७३ मंसिर २३ गते जिल्ला अदालतबाट १५ वर्ष कैद सजाय सुनाइएपछि फरार थिए। पोखरा महानगरपालिका–१४ मा बस्दै आएका उनलाई स्याङ्जा प्रहरीले १३ वर्षपछि पक्राउ गरेको हो।

अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भएका अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीय ठाकुर विकलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। २०७० चैत १८ गतेको अदालती फैसलाले उनलाई दुई वर्ष नौ महिना पाँच दिन कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। फरार रहेका विकलाई प्रहरीले गत भदौ १० गते पक्राउ गरी भदौ ११ गते जिल्ला कारागार चलान गरेको हो।

यी घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्। स्याङ्जा प्रहरीले पछिल्लो वर्षमा सञ्चालन गरेको फरार अभियुक्त पक्राउ अभियानले अपराधको प्रकृति जस्तोसुकै भए पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट सन्देश दिएको बताउँछिन् अधिवक्ता संगीता नेपाली।  ‘समय बित्दै जाँदा अपराध पुरानो हुन सक्छ, तर कानुनी उत्तरदायित्व कहिल्यै मेटिँदैन भन्ने यथार्थलाई यी घटनाहरूले पुनः पुष्टि गरेका छन्। दशकौँदेखि रोकिएका मुद्दा टुंगिँदै जानु न्यायप्रति नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।’

स्याङ्जामा फरार अभियुक्तविरुद्ध पछिल्ला तीन वर्षदेखि निरन्तर रूपमा गरिएको कारबाहीले संख्या र प्रभाव दुवै हिसाबले उल्लेखनीय परिणाम दिएको छ। अदालतबाट सजाय तोकिएपछि वर्षौँसम्म फरार रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दै कैद सजाय कार्यान्वयन र राजस्व संकलनमा स्याङ्जा प्रहरीले अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको प्रहरीको दाबी छ।

२०८२ वैशाखदेखि पुस १८ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै १२५ पुरुष र ३९ महिलासहित १६४ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट ४ करोड ७९ लाख २ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यस अवधिमा अभियुक्तले १८३ वर्ष ४ महिना १० दिन कैद सजाय भुक्तान गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार फरार अभियुक्तबाट संकलित यो राजस्व रकम अहिलेसम्मकै धेरै हो।

यसअघि, २०८१ साल वैशाखदेखि चैतसम्म ७४ पुरुष र २५ महिला गरी ९९ जना फरार अभियुक्त समातिए। उनीहरूबाट ६ लाख ९० हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ राजस्व उठेको छ भने ९ वर्ष २३ दिन कैद सजाय भुक्तान भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।

त्यसैगरी, २०८० साल वैशाखदेखि चैतसम्म ६५ पुरुष र १० महिला गरी ७५ जना अभियुक्त पक्राउ परेका थिए। उक्त अवधिमा उनीहरूबाट १ लाख ४४ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने २२ वर्ष १० महिना ८ दिन कैद सजाय कार्यान्वयन भएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा कुल २६४ पुरुष र ७४ महिला गरी ३३८ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट ४ करोड ८७ लाख ३७ हजार ७२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने २१५ वर्ष ३ महिना ११ दिन कैद सजाय भुक्तान भएको छ।

यी तथ्यांकले फरार अभियुक्तविरुद्धको कारबाही अब संख्यामा मात्रै होइन, प्रभावमा पनि फरक स्तरमा पुगेको संकेत गर्छ। दशकौँअघि भएका अपराधसमेत कानुनी निष्कर्षमा पुग्नु स्याङ्जामा न्याय कार्यान्वयनको बलियो आधार बनेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख न्यौपानेले बताए।

‘दशकौँअघि भएका अपराध, वर्षौँसम्म फरार अभियुक्त र समयसँगै ओझेलमा परेका मुद्दा, यी सबैलाई फेरि कानुनी धारमा फर्काउनु सजिलो काम थिएन,’ एसपी न्यौपानेले भने, ‘तर स्याङ्जा प्रहरीले पछिल्ला तीन वर्षमा देखाएको सक्रियताले न्याय ढिलो हुन सक्छ तर असम्भव हुँदैन भन्ने विश्वास बलियो बनाएको छ। ४७ वर्षपछि जेल पुगेका अभियुक्तदेखि करोडौँ राजस्व संकलनसम्मका यी तथ्यांकले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन् – अपराध जतिसुकै पुरानो भए पनि कानुनको स्मृति मेटिँदैन। स्याङ्जामा चलिरहेको यो अभियान केवल पक्राउको तथ्यांक होइन, कानुनको निरन्तरता र न्यायको दृढताप्रति गरिएको प्रतिबद्धता हो।’

२२ जनाले ‘किने’ कैद

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका अभियुक्तलाई रकम तिरेर कैद मिनाहा (किन्न) हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुन अन्तर्गत स्याङ्जामा २२ जनाले कैद किनेका छन्। जिल्ला अदालत स्याङ्जाको तथ्यांकअनुसार ती अभियुक्तहरूले कुल ६ वर्ष ९ महिना २१ दिनको कैद मिनाहा गर्नका लागि ६ लाख २१ हजार ३ सय मात्र राजस्व तिरेका छन्।

अदालतका अनुसार दफा १५५ अन्तर्गत २२ जना अभियुक्तमध्ये कैद तोकेको अवधि पूरा नगरेका व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा कम कैदका सर्तमा छुट वा कम कैदको व्यवस्था गरी रकम तिरेर कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था लागू भएको हो। यद्यपि, केही अभियुक्तको तर्फबाट बाँकी रकम तिर्न बाँकी रहेको र सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया जारी रहेको अदालतले जनाएको छ। यस कानुनी प्रावधानअन्तर्गत कैद किन्न स्वागतयोग्य कानुनी उपायको रूपमा लिइँदै आएको छ।

प्रहरीका अनुसार जुनसुकै मुद्दा भए पनि एक वर्षभन्दा कम सजाय भएकाले कैद किन्ने गरेका छन्।

– प्रतीक्षा काफ्ले