भक्तपुर, १५ वैशाख : विना स्वीकृति सञ्चालन गरेको पेप्सीकोलास्थित मदरल्याण्ड अस्पतालमा आज बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, स्वास्थ्य सचिव डा सुमीत्रा गौतम सहितको टोलीले छड्के अनुगमन गरेको छ ।
अनुमति विपरीत सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाको सुधारका लागि अनुगमन अभियान सुरु गर्ने क्रममा आज भक्तपुरको मनोहरादेखि पेप्सीकोलासम्मका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दै उक्त टोली मदरल्याण्ड अस्पताल पुगेको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनलाई तीव्रता बढाएको बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिनुभयो । विसं २०६५ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र विसं २०६८ मा स्थानीय तहबाट १५ शैय्याको स्वीकृत लिएर हाल ५५ शैय्यामा सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालमा मुख्यमन्त्रीको टोली प्रवेश गरेपछि अस्पताल सञ्चालकले अनुमतिपत्र देखाउन सकेनन् ।
अवैध रुपमा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै अनुमति नलिइ अस्पताल सञ्चालन गरेको पाइएपछि मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले तत्काल स्वीकृति लिएर अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री लामाले बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई पारदर्शी बनाउन दर्ता, नवीकरण गर्न तीन महिनाको समय दिएर सूचना प्रकाशन गर्दा दर्ताका लागि आवदेन नदिएका स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गरिएको बताउनुभयो ।
अद्यावधिक नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा खारेजीसम्मको कारबाहही गरिने मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्री किरण थापाले प्रदेश सरकारसँग अनुमति नलिई १५ शैय्याभन्दा माथिको कुनै पनि सेवा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिनुभयो ।
अनुगमनमा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा सुमीत्रा गौतमले कुनै संस्था दर्ता तथा नवीकरणका लागि कुनै व्यक्तिलाई अब कमिसन वा कुनै अतिरिक्त रकम तिर्न नपर्ने बताउँदै विना झण्झट संस्था दर्ता तथा नवीकरणका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै अनियमितता नहोस् भनेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । अब स्वीकृत लिएर मात्रै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक वा औषधि पसल सञ्चालन गर्न आह्वान गर्दछु ।”
मदरल्याण्ड अस्पतालका सञ्चालक प्रा डा करवीर नाथ योगीले निर्देशनलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अस्पतालले बिरामीबाट उठाएको विभिन्न शुल्क आफ्नो खातामा जम्मा गरी अपचलन गरेको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छलि गरेको पाइएको छ ।
