२ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने भएको छ । शुक्रबार भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, ठिक आकारको, जवाफदेही र सक्षम बनाउन यस्तो उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तो आयोगले शासकीय सुधारका सन्दर्भमा रहेका समस्याको पहिचान गरी तत्काल त्यसको समाधान निकाल्ने उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले बताए ।
‘यो आयोगले विगतमा जस्तो पहिला प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसपछि मात्रै समाधानको निर्णय गर्ने होइन, समस्याको पहिचान हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समाधान कार्यान्वयन गरिहाल्छ । फेरि नयाँ समस्या पहिचान हुन्छ, तत्कालै समाधान निकालिन्छ,’ अधिकारीले भने । यो आयोगले सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अध्ययन तालिम लगायत समग्र वृत्तिविकास चक्र प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गरी सिफारिस गर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत, संरचनागत, कार्यप्रणाली, कार्यसम्पादन र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गरी राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नसकिएकोले यस्तो समस्या सकाधान गर्न आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, कम खर्चिलो र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्य पनि यो आयोगको रहेको छ । तीनै तहको सरकारको कार्य जिम्मेवारी बमोजिमका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन नसकेकाले यो समस्या समाधानका लागि पनि यो आयोगले काम गर्ने समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक हुन लाग्दा पनि सरकारी कार्यालयहरूको दोहोरोपन हट्न नसकेको तथा तीन सरकारलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार तथा जिम्मेवारीको प्रयोग पनि प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा आयोगले त्यसमा अध्ययन, सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । साथै, सरकारको प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको, पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा समय र लागत बढेको, तीनै तहको अन्तरतह समन्वय र सञ्चारमा समस्या देखिएको, संगठन संरचना चुस्त हुन नसकेको, दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति र समायोजन हुन नसकेको अवस्थालाई समस्याका रूपमा लिई यी समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको निर्णय गरिएको उनले बताए ।
‘संविधानको मर्मअनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीयता र नागरिकमैत्री स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउनका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समान पहुँच गराउन संरचना र कार्य संस्कृतिमा समयसापेक्ष रुपान्तरण गर्न सकिनेका कारण यो समस्या देखिएको हो,’ योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले यसअघि पनि विभिन्न प्रकृतिका शासकीय सुधार आयोग गरेको थियो । तर, त्यस्ता आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरू भने कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् ।
