काठमाडौँ, भदौ ३ : राष्ट्रियसभाबाट ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथि सदस्यले उठाउनुभएका सवालको जवाफ दिँदै उहाँले विधेयकमा दुई अर्थ लाग्ने शब्द र वाक्यको प्रयोग नगरिएको, त्यस्तो पाइएमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले संसारभर साइबर अपराध चुनौतीका रूपमा देखापरेकाले यसलाई समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अनलाइन सञ्चारमाध्यम धेरै भएकाले त्यसलाई नियमन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको भन्दै उहाँले धार्मिक सद्भाव कायम राख्न पनि यस्ता विधेयकले नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री गुरुङले नयाँ खालको विधेयक भएकाले कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभइ नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सदस्य अञ्जान शाक्यले विभिन्न देशमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमनका लागि गरिएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै नेपालमा पनि बढ्दै गएका विकृति रोक्न विधेयकले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयक नियन्त्रणमुखी नभइ नियमनमुखी हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
सदस्य घनश्याम रिजालले विधेयकका कतिपय प्रावधान नियमनमुखी नभइ नियन्त्रणमुखी भएकाले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले नियमन आवश्यक भए पनि नियन्त्रण गर्न खोजिनु स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने किसिमका विषय पनि विधेयकमा भएकाले यसलाई सुधार गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य डा वेदुराम भुसालले विधेयकमा उद्देश्य अनुसारका विषय नराखी नियन्त्रणमुखी बनाइनु दुःखद भएको बताउनुभयो । ऐनसँग बाझिने गरी प्रत्यायोजन व्यवस्था गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
सदस्य तारामान स्वारले यस विधेयकले अरु कानुनको अवहेलना गरेकाले त्यस्ता प्रावधान परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य गोपाल भट्टराईले विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर गर्ने केही विषय परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विधेयकमा सजायको व्यवस्था तीन तहमा राखिनुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा आधिकारिक परिचयपत्र राखेर चलाउने व्यवस्था गर्दा नक्कली सामाजिक सञ्जाल कम हुने धारणा राख्नुभयो।
सदस्य गङ्गाकुमारी बेल्वासेले हतारमै नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा शिक्षा र जनचेतनाका माध्यमबाट नियमन गरिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले मिलापत्रको व्यवस्था नगरिएकाले यसमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले विधेयक ल्याउन हुन्न भन्ने अवस्थाबाट सुधार भई सदनसम्म आएकाले परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य युवराज शर्माले संविधानप्रदत्त हक रोक्ने गरी कानुन बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नेभन्दा राज्यलाई नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजेको, द्विअर्थी भाषाको प्रयोग भएकाले यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सदस्यहरू सुमित्रा विसी, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा लगायतले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभइ नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सभाअध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सदस्यले विधेयक शाखामार्फत दर्ता गर्न सक्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ ६ गत शुक्रबार १२:१५ बजे बस्नेछ ।
