२१ कात्तिक, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनको गृहकार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरेकी छन् । एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुलाई बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एकता महाधिवेशनको तयारी गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २१ चैत पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । फैसलामा एकता महाधिवेशन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशन गराउन पूर्वअध्यक्ष घलेलाई कात्तिक पहिलो साता पत्र पठाएको थियो । त्यसमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिन परराष्ट्रमन्त्री राणाले बुधबार एनआरएन सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई बोलाएकी थिइन् ।
छलफलमा उपेन्द्र महतो, शेष घले, बद्री केसी, भवन भट्ट, कुल आचार्य र जानुका गुरुङ सहभागी थिए । छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विषय राखेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार एक भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् । ‘संसारभरका डायस्पोराको एकता सबैले चाहनुभएको छ । यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको पनि फैसला छ’, उनले भनिन् ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो पनि सुझाउन आग्रह गरिन् । जवाफमा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुले पनि एकताको विकल्प नरहेको बताए । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले अदालतको फैसला अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी सबैले एकता खोजेका हौं । सर्वाेच्चको फैसला शिरोधार्य गर्छौं’ महतोले भने ।
पूर्वअध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेले पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश मानेर एकताबद्ध र बलियो एनआरएनए बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं किनकि विभाजन हुँदा संघको छबिमा आएको संकट हामीले नजिकबाट भोगेका छौं’ छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीले महतो र घलेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामी कानुनका धारा समातेर भन्दा संघलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लैजाने गरी काम गर्छौं ।’
छलफलमा बद्री केसीले सर्वोच्चको फैसलाले एकता महाधिवेशन गर्न नभनेको र आफू नेतृत्वको कमिटीलाई वैधता दिएको तर्क गरेका थिए । छलफलको क्रममा पूर्वअध्यक्ष घलेले तत्काल सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्ने, संघलाई कृयाशील गराउने र भएका प्रगति मन्त्रालयमा जानकारी गराउने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएपछि एनआरएनएको १०औं र ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएका थिए । विवादकाबीच भएको १० औं महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । २०७८ चैतमा अर्को समूहले कूल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाले ६/६ महिना अध्यक्षको नेतृत्व लिने गरी सहमति गरेका थिए ।
११ औं महाधिवेशन थप विवादित बन्यो । विद्युतीय मतदान प्रक्रियाबाट भएको मतदान विवादित बन्यो । बद्री केसी, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । केसी पक्षले धाँधली गरेको भन्दै अध्यक्षका प्रत्यासीद्वय शर्मा र श्रेष्ठले निर्वाचनको मतपरिणाम अस्वीकार गरे । उनीहरुले शर्मालाई अध्यक्ष बनाएर समानान्तर कमिटी बनाएका थिए । दुबै महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको ६ महिना भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म महाधिवेशनको टुंगो लागेको छैन ।
