“शिक्षामा भइरहेको राजनीतिकरण अन्त्य गरियोस्”

लहान, माघ १२ गते । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शिक्षामा भइरहेको राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्ने माग युवा पुस्ताका शिक्षकहरूले अघि सारेका छन् । उनीहरूले हरेक राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले विद्यालय हाताभित्र समेत राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै गएको भन्दै यसको अन्त्य अनिवार्य रहेको शिक्षकहरूको जोडदार माग छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा अधिकारको व्यवस्था भए अनुसार शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखिएपछि राजनीतिकरण झनै बढेको अधिकांश शिक्षकहरूको गुनासो छ ।

अन्य निजामती कर्मचारीका लागि मासिक तलब, बढुवा लगायतका विषयमा ऐन बनेर सहज वातावरण सिर्जना भए पनि शिक्षालाई सही दिशा दिने शिक्षा ऐन अहिलेसम्म नआउनु दुःखद भएको शिक्षकहरूको भनाइ छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्नुमा स्थानीय सरकारको संकीर्ण सोच र दलीय दबाब जिम्मेवार रहेको बरियारपट्टी गाउँपालिका–स्थित श्री जनता आधारभूत विद्यालय कचनारीका प्रधानाध्यापक रामसुफल यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दबाबका कारण शिक्षकहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । यी स्थानीय समस्या घोषणापत्रमै समेटिन आवश्यक छ।”

समाजवाद उन्मुख संविधानअनुसार शिक्षामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्दै पाठ्यपुस्तकको एकरूपता र सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि स्थानीय तहले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने लहान–११ स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय पिडरबोनीका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र यादवको सुझाव छ ।

उहाँका अनुसार शिक्षामा देखिएको माफियाकरण, राजनीतिक संरक्षण र पूर्वाग्रही सरुवाका गतिविधिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत योग्य तथा दक्ष शिक्षकहरूले अनुकूल वातावरण पाउन सकेका छैनन् । “शिक्षालाई स्थानीय तहबाट हटाएर सङ्घीय सरकारकै मातहतमा राख्नु श्रेयस्कर हुनेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका अधिकांश विद्यालयमा हितकर देखिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहमा देखिएका विवादका कारण कतिपय पालिकामा शिक्षकहरूले छ महिनासम्म तलब नपाउने अवस्था रहेको छ । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीच बढ्दो दूरीका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न र दलित समुदायका बालबालिका मात्रै भर्ना हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनुकूल वातावरण नबनेको शिक्षकहरूको ठम्याइ छ ।

नवराजपुर गाउँपालिका–५ स्थित दिव्य ज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामसुफल सदायका अनुसार शिक्षामा भइरहेको राजनीतिकरण अन्त्य हुने गरी घोषणापत्र ल्याएर स्थानीय शिक्षकहरूको भावना र चाहनाको सम्बोधन आवश्यक छ । उहाँले भन्नुभयो, “‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको विस्तार, पाठ्यपुस्तकको एकरूपता, शिक्षकलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण र सामुदायिक विद्यालयको स्तरीयकरण गर्दै निजी विद्यालय १० प्रतिशतसम्म मात्रै खोल्न दिने नीति आवश्यक छ।” दुई किसिमका नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षाले समाजमा विभेद बढाएको उहाँको निष्कर्ष छ ।

विद्यालय हाताभित्र विभिन्न प्रकारका शिक्षक रहेकाले सबैलाई स्थायी गर्दै आवश्यक तालिम प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास जगाउनुपर्ने राहत शिक्षकहरूको माग समेत घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने राहत शिक्षक समिति मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गङ्गा यादवले बताउनुभयो ।

यसैगरी विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षिकाहरूले पनि विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको बालविकास शिक्षक लहान नगरपालिकाकी अध्यक्ष रुचिका गुप्ताले बताउनुभयो ।

– जीवछ यादव