कम उमेरमै बिदेसिने महिला बढे

काठमाडौँ, माघ ८ गते । पछिल्ला वर्षमा श्रम स्वीकृति  लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनामा ५० हजार महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जबकि गत आव २०८१/८२ को सो अवधिमा ४६ हजार महिलाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार आव २०६५/६६ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल नेपालीमध्ये महिलाको सङ्ख्या पाँच प्रतिशतमा सीमित थियो । गत आवमा त्यस्तो सङ्ख्या १२.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले खाडी र मलेसियामा घरेलु काममा जान रोक लगाइएको भए पनि उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा जाने महिलाको सङ्ख्या बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल आठ लाख ३९ हजार २६६ मध्ये महिलाको सङ्ख्या ९४ हजार ४५५ रहेको छ ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकमध्ये करिब आधा २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू आर्थिक रूपमा सबैभन्दा उत्पादनशील मानिने १८ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका छन् । कम उमेरमै बिदेसिनेमा पुरुषको तुलनामा महिला श्रमिकको अनुपात उच्च छ ।

आव २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये १८ देखि २४ वर्षका पुरुष श्रमिकको सङ्ख्या २९.६ प्रतिशत छ । त्यसै वर्ष सोही उमेर समूहका महिला श्रमिक भने ३९.१ प्रतिशत छन् । २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ४५.७ प्रतिशत पुरुष श्रमिक बिदेसिँदा ४८ प्रतिशत महिला अवसरको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन् ।

आप्रवासन विज्ञ मीना पौडेलले वैदेशिक रोजगारमा औपचारिक माध्यमबाट जाने महिलाको सङ्ख्या बढेको देखिए पनि अनौपचारिक रूपमा बिदेसिने महिला झन् धेरै रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली महिला रोजगारीका लागि प्रायः संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई) कुवेत, मलेसिया र कतारमा कार्यरत छन् । पछिल्ला वर्ष रोमानिया, जोर्डन क्रोएसिया र माल्टा जस्ता देशमा जाने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) प्रतिवेदन अनुसार खाडी देशमा ६६ लाख विदेशी घरेलु श्रमिक कार्यरत छन् । यसमध्ये करिब चार प्रतिशत नेपाली रहेको आकलन छ । यसमध्ये पनि एक तिहाइ महिला बाल हेरचाहकर्ता, सफाइ कर्मचारी तथा वृद्धवृद्धा हेरचाहकर्ताका रूपमा कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार ती देशमा घरेलु श्रममा गएका महिलाले मानव अधिकार लगायत किसिमका चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्छ । प्रस्थान–पूर्व, ट्रान्जिट, रोजगारी र फिर्ता हुने महिला घरेलु श्रमिक विशेषगरी राहदानी जफत, लिङ्गमा आधारित हिंसा, गतिशीलता प्रतिबन्ध र असुरक्षित जीवनयापनका लागि संवेदनशील रहेको पाइएको छ ।

श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले कुवेत, साउदी अरेबिया, युएई र कतारले घरेलु काममा विशेष कानुन बनाएका भए पनि पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जोर्डनले घरेलु काममा आफ्नो अनुकूलका नियम अपनाएको पाइन्छ भने बहराइन र ओमानले आइएलओ स्वास्थ्य बिमा कानुन अन्तर्गत घरेलु श्रमिकलाई संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ ।

– सीता शर्मा