काठमाडौँ, माघ २ गते । भूकम्पले दिएको पीडा बिर्सने बानी नहट्दा भूकम्पको जोखिम नेपाली नागरिकका लागि ‘नौ दिनमा नौलो, बिस दिनमा बिर्सियो’ उखान जस्तै बनेको छ; जसले गर्दा भविष्यमा भूकम्पले ल्याउने जोखिम नेपालमा थप बढ्दै गएको छ ।
युरोपमा हालै भएको अध्ययन अनुसार सन् २०२५ मा विश्वमा पाँच म्याग्निच्युटमाथिका दुई हजार १२९ वटा भूकम्प गएका छन् । ती भूकम्पमा परेर छ हजार २९५ जनाको मृत्यु भएको छ । करिब १२ हजार मानिस घाइते भएका छन् । सबैभन्दा बढी म्यान्मारमा तीन हजार ८१५ जना, अफगानिस्तानमा दुई हजार २०५ जना र चीनमा १३४ जनाको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा भने ४ भन्दा माथि र ५ म्याग्निच्युटभन्दा कमका भूकम्प बढी गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । पाँचभन्दा माथिको भूकम्प जोखिमयुक्त हुने गर्छ । गत वैशाखदेखि माघ १ गतेसम्म त्यस्ता ३४ वटा भूकम्प गएका छन् ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणले विश्वको ११ औँ स्थानमा छ तर अन्यत्र हुने भूकम्पको जोखिमभन्दा नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकमा आउने भूकम्पले पु¥याउने क्षति अत्यधिक रहने वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारी बताउनुहुन्छ । जनस्तरसम्म भूकम्पको सचेतना बारम्बार पु¥याइरहन र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा बलियो पहल हुन नसक्दा क्षति स्तर भविष्यमा बढ्ने अनुमान उहाँ गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प गएकै भोलिपल्टदेखि बिर्सन सुरु गर्छौं, सम्झाइरहनुपर्ने निकायले पनि सम्झाउन बिर्सन्छन् र अर्को भूकम्पमा अत्यधिक क्षति बेहोरेर पछुताउने गर्छौं ।”
माघ २ गते एक दिन भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाएर भन्दा पनि हरेक दिन मानिसलाई भूकम्पको जोखिम र यसले दिएका पीडा सम्झाएर सचेत बनाइरहनु पर्नेे टिप्पणी अधिकारी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “भवन निर्माण आचारसंहिता बनाएर मात्र हुन्न, सरकारले भवन निर्माण गर्दा नागरिकमैत्री प्राविधिक सेवा र सोचलाई पुरस्कारका रूपमा समुदायमा वितरण गर्न आफैँ हिँड्नु र भिज्नु पर्छ, तब मात्र राम्रा संरचना बनेर भविष्यमा क्षति न्यूनीकरण गर्ने वातावरण बन्छ ।”
उहाँले भन्नुभए जस्तै भूकम्पले घरबास उठेका नागरिक पीडामै हुन्छन् । सरकारले दिने भनेको घर बनाउने अनुदान समयमा कहिल्यै पुग्दैन । सरकारलाई नै अनेक कर तिर्दाको खर्चले च्यापिएका नागरिकले राम्रो इन्जिनियरलाई राम्रो खर्च बेहोरेर भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनै सक्दैनन् । अधिकारी थप्नुहुन्छ, “नेपालको भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि जति सक्यो कस्ने चलन रहेकाले पनि भवन निर्माण आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।” अमेरिका, युरोपका देशमा राज्यलाई हरेक वस्तुमा कर तिर्ने नागरिकको सम्मान हुने र सहर, गाउँहरू मजबुत बनाउन सरकारले सहयोगी नीति लिएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय लगायतले पनि भूकम्प आइरहन्छ; यसबाट जोगिने उपाय जरुरी छ भनेर नागरिकमाझ लगातार उपस्थिति देखाउन सकेको देखिँदैन । यदि टोल तथा समुदायसम्म पुगेको हुन्थ्यो भने राजधानी काठमाडौँको मुटु वसन्तपुर दरबार आसपास २०७२ पछि जीर्ण बनेर टेकोले अड्याएका घर अझै देखिने थिएनन् ।
नागरिकलाई जागरुक बनाउनुपर्ने तर पूर्ण रूपमा गर्न नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महत स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “जुन बेला भूकम्प आयो, त्यो बेलामा डराउने र सचेत हुने, दिन बित्दै जाँदा बिर्संदै जाने व्रmमलाई सबै मिलेर चिर्न जरुरी छ ।”
सचेतनासँगै आफैँ घर बनाउने नागरिकलाई प्राविधिक सहयोग पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको उदाहरण भने नेपालमा छैन । जहाँ भूकम्प गएको हो, त्यहाँ उपलब्ध इन्जिनियरहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिको प्रशिक्षणमै प्राधिकरण सीमित रहने गरेको छ । भग्नावशेषमा रहेका पीडितलाई घरको ओतमा कहिले बसौँ भइरहेको हुन्छ । त्यसबेला पीडितले खर्चका कारण घर बनाउने मिस्त्रीलाई मात्र विश्वास गर्न पुग्छन् । प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुशील श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “घर बनाउनेहरू भूकम्पपीडित मात्र नभई अधिकांश नेपाली नागरिकले मिस्त्रीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ तर घर बलियो बनाउने इन्जिनियरलाई खर्च गर्न तयार हुनुहुन्न ।”
प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा इन्जिनियर उपलब्ध गराउने ल्याकत पनि राख्दैन । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, कालिकोट जस्ता दुर्गमका कतिपय क्षेत्रमा प्रशिक्षण भए पनि दिन खोज्दा एउटा इन्जिनियर पाउन पनि मुस्किल देखिएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । भवन निर्माण आचारसंहिता बने पनि पालिकाहरूले कार्यान्वयनमा लैजान जनशक्ति अभावकै कारण समस्या देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जाजरकोटका पीडित अलपत्र
जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रबिन्दु भएर २०८० कात्तिक १७ गते ६.४ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्यो तर पीडितहरूले घर बनाउने अनुदान सरकारबाट हात पार्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछि पालिकाले नै क्षतिको बृहत् मूल्याङ्कन गरेर लाभग्राही पहिचान गर्दै सम्झौता गर्ने भनिएको थियो ।
तर पछि प्राविधिक जनशक्तिको अवस्थामा उनीहरूले गर्न सकेनन् र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने भयो । एक वर्षपछि २०८१ वैशाख ३ गते निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि स्वीकृत भएपछि बल्ल प्राधिकरणले काम थालेको थियो ।
अनुदान आउन ढिला हुने भएपछि जाडो र गर्मीले थलिएका पीडितमध्ये केहीले आफैँ ऋणधन गरेर घर बनाउन थाले र कतिपयले बनाएर बसिसकेका छन् ।
– चाँदनी हमाल
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
