राष्ट्रपतिबाटै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ – एमाले

काठमाडौँ, पुस ६ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका दर्जनौं रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एमालेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश बर्तौलामार्फत एमालेले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट ०६२/०६३ मा भएको संसद् पुनःस्थापनाको नजिरलाई समेत अघि सारेको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य तत्कालीन मुख्य सचेतक बर्तौलाले शनिबार सार्वजनिक गरेको विचार पार्टी नेतृत्वकै परामर्शमा आएको संस्थागत धारणा रहेको बताउँछन् ।

‘तत्कालीन मुख्य सचेतकबाट जारी भएको वक्तव्य पार्टीको आधिकारिक धारणा हो’  बर्तौलाले भने, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो कदम सच्याएर गर्नुहुन्छ वा अदालतबाट हुन्छ, हाम्रो मुख्य एजेन्डा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै हो भन्ने भनाइ अध्यक्षज्यूको छ ।’

वक्तव्यमा बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपति पौडेलबाट गम्भीर गल्ती भएकाले त्यसै बिन्दुबाट प्रतिननिधिसभा पुनःस्थापना गरेर निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिज्यूकै गम्भीर संवैधानिक असावधानी र कमजोरीकै कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभाको षड्यन्त्रमूलक र असंवैधानिक ढंगबाट विघटन भएको छ’   बर्तौलाले वक्तव्यमा भनेका छन, ‘यसका विरुद्ध संवैधानिक परीक्षण र उपचारका लागि दर्जनौं रिट सम्मानित अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन छन् । तर यस अवस्थासम्मको संवैधानिक कमजोरी राष्ट्रपतिज्यूबाटै भएकाले जुन बिन्दुबाट कमजोरी भएको हो सोही बिन्दुबाट त्यसलाई सच्याउन अदालतमा विचाराधीन रिटहरू माथिको आदेश कुरिरहनु पर्दैन ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको हातमा नभएर अदालतको न्यायिक परीक्षणको विषय रहेको बताउँछन् । ‘यो संवैधानिक प्रश्न अब अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको हातमा केही छैन, अदालतले जे भन्छ, त्यही हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली २१ फागुनमा निर्वाचन हुन सकेन र संवैधानिक प्रश्न उठ्यो भने त्यतिबेला पनि राष्ट्रपतिबाट नभई अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनबाट मात्र पुनःस्थापना हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘चुनाव हुन सकेन, वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएन, राजनीतिक सहमतिमा अर्को सरकार पनि बनेन भने त्यतिबेला संवैधानिक परीक्षणमार्फत अदालतले पुनःस्थापना गर्न सक्छ, तर राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने र संविधानलाई थप ट्र्याकबाहिर लैजाने काम हो,’  ज्ञवाली भन्छन् । एमालेले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ८ जेठ २०५९ मा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा (संसद्) लाई अदालतको आदेशमार्फत नभई ११ वैशाख २०६३ मा घोषणामार्फत पुनःस्थापना गरिएको नजिर अघि सार्दै यस पटक पनि राष्ट्रपति पौडेलले त्यही गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंबाट संविधानसम्मत निर्णय हुन नसक्दा उत्पन्न संवैधानिक संकट र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको तत्काल अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नै संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी विगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद् पुनःस्थापना घोषणा गरी संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्दछ’   बर्तौलाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ,  ‘यो नै उहाँको मुलुकका सामु सिर्जित आजको जटिल परिस्थितिमा निकासका लागि अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।’

संविधानविद् ज्ञवालीले त्यतिबेला संवैधानिक शून्यताका बेला भएको पुनःस्थापनालाई अहिले ल्याएर जोड्न नमिल्ने बताए ।एमाले र कांग्रेस दुवै दल मिलेर विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालतमा पूरक निवेदन दिने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

पुनःस्थापनाको पक्षमा बहुमत सांसद रहेको देखाउन दुवै दलले १३८ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन दिन लागेका हुन् । कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बहुमत सांसदको पूरक निवेदन सोमबारसम्ममा अदालतमा दर्ता हुन सक्ने बताए । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले २१ फागुनको निर्वाचन हुन नसकेमा भने पुनस्थापनाको बाटोमा जान सकिने ठान्छन् । ‘निर्वाचनमा जाने कुरा कांग्रेसको संस्थागत निर्णय छ, तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने पुनःस्थापनाको विकल्पमा जानुपर्छ,’  महत भन्छन्, ‘त्यो विकल्प राष्ट्रपति वा अदालत संवैधानिक रूपमा के हुन सक्छ त्यसमार्फत जान सकिन्छ ।’

– कुलचन्द्र न्यौपाने