काठमाडौँ, ३१ असोज : आफ्नाे दल जनमत पार्टी विभाजन राेक्न अध्यक्ष सीके राउतले माग गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे । त्यस्तै, छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक १७ गते बाेलाएकाे छ । सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम जारी गरेकाले दल विभाजन र नयाँ दल दर्ताबारे निर्वाचन आयाेगले थप प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने भएकाे छ ।
जनमत पार्टी विभाजन गर्ने अर्को पक्षको तयारी अवैधानिक भएकाले दल दर्ता रोक्नुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष राउत बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । राउतले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजित भएर एउटा पक्षले आइतबार नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले आइतबार निर्वाचन अयोगमा पुगेर जनस्वराज नामको पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिए पनि सनाखत हुन भने बाँकी छ ।
उपाध्यक्ष अब्दुल खान यसअघि नै जनमत पार्टीबाट अलग भएका थिए । जनमत पार्टीमा ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमतले ६ सिट जितेको थियो । राष्ट्रिय पार्टी बनेको जनमतले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको छ ।
