काठमाडौँ, भदौ २० : सूचीकरण हुन नआएको भन्दै सरकार सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई निष्क्रिय बनाउन अघि सरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ प्लाटफर्म निष्क्रिय गराउन बिहीबार नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल टेलिकमले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गरिएको बताइसकेको छ । एनसेलले पनि सूचना जारी गर्दै यस्ता प्लाटफर्म नचल्ने जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार
- मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
- नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंकलगायतका संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा पहुाच घटाइसकेका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार शुक्रबार बेलुकासम्म सबै प्लाटफर्म बन्द हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानको भनाइ छ ।
- ‘कानुन बनाउन तदारुकता देखाउनुपर्ने’ मा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको विरोध ।
- सरकारले सूचनामा बिर्को लगाएर नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको भन्दै एमाले नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाास्कोटाले गरे व्यंग्य ।
- इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान भन्छ, ‘सबै सामाजिक सञ्जाल एकैपटक बन्द गर्दा इन्टरनेट सेवा दिन सकिादैन ।’ भीपीएन डाउनलोड हुादा अन्य सेवाको गुणस्तर घट्ने चेतावनी ।
सञ्जाललाई सरकारको सर्त
- कानुनविपरीतका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भए पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र हटाउने ।
- सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिए सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिए २४ घण्टाभित्र हटाउने ।
- नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावविरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने ।
कानुन बनाएर नियमन गर्नुको साटो निर्देशिकाका भरमा हतार–हतार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, सञ्जाल प्रयोगकर्तालगायतले सरकारको निर्णयको निन्दा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् । कतिपयले यसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १९ माघ २०६१ मा इन्टरनेट, मोबाइल फोन र सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न जारी गरेको आदेशसँग पनि जोडेर टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेयता प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै पाँच पटक सूचना निकालिसकेको छ । पछिल्लो पटक १२ भदौमा ७ दिनको समय सीमा तोकेर सूचना निकालिएको थियो । यस अवधिमा मेटा (फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामको प्यारेन्ट कम्पनी), अल्फाबेट (युट्युब), एक्स (ट्विटर), लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म सूचीकरण प्रक्रियाका लागि सम्पर्कमै आएनन् । प्लाटफर्म बन्द गराउने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेपछि मेटाका प्रतिनिधिले सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चार विज्ञसँग ह्वाट्सएपमा जिज्ञासा राखेको जनाइएको छ ।
टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अपजस्ता सामाजिक सञ्जाल यसअघि नै सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्यालुले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाएका छन् । पछिल्लो पटक तोकिएको समयसीमा बुधबारसम्म सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई मुलुकभर निष्क्रिय गराउने तयारी रहेको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने २२ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयको कडा निन्दा गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसद्को क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत कदम चालिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’
डिजिटल फ्रिडम कोअलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, युथ आईजीएफ नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी, चाइल्ड सेफनेटलगायत संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल नागरिकले विचार व्यक्त गर्ने, आपसी सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च भएकाले यसमा लगाइने बन्देजले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संगठित हुने अधिकारदेखि उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनसम्ममा नकारात्मक असर गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।
डिजिटल अधिकार अभियन्ता एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिक स्वतन्त्रतामा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी हतारोमा बन्द गर्ने कदम सरकारले चालेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत अपव्याख्या गरिएको छ । कतिपय फैसला र परमादेश दशकौंसम्म कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले यसमा भने हतारो देखाएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश र विज्ञहरूको सुझावअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा निर्देशिकामा टेकेर सरकारले गरेको यो निर्णय गलत छ ।’ सर्वोच्चले कानुन बनाएर दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन आदेश गरेको उनको भनाइ छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । ‘डिजिटल स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले जवाफदेहिता, आर्थिक सुपरिवेक्षण तथा नियमनतर्फको प्रयास देखाउँछ,’ उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘ठूला र विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूले स्थानीय नियमहरूलाई नटेर्ने अहिलेको समयमा हामीले जस्तै उनीहरूले पनि कानुन पालना गर्नैपर्छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचीकरणका लागि पटक–पटक समयसीमा तोक्दा पनि नआएपछि सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय लिइएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले नै स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिको अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न/गराउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ,’ उनले भने, ‘सूचीकृत हुन नआउनेलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरिएको हो ।’
मन्त्री गुरुङका अनुसार सूचीकृत नभएका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका ‘हेट स्पीच’, ‘फेक न्युज’, ‘डिपफेक’ र ‘साइबर बुलिङ’ जस्ता हानिकारक सामग्रीलाई ‘मोडरेट’ वा ‘फिल्टर’ गर्न सकेको छैन । यसले साइबर अपराधका घटना बढ्नुका साथै सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा पनि खलल पुगेको तर्क उनको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचीकृत नगरेसम्म रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् ।
संसद्मा बिहीबार माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देश अस्तव्यस्त हुने भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर माओवादीकै नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक र निर्देशिका तर्जॅमा गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला टिकटकले समाजमा अराजकता फैलाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा छ ।
मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले त्यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरी एआईसीले पठाएको पत्रमा सूचीकरणको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख थियो ।
फरक देशमा फरक कानुनी व्यवस्था हुन सक्ने विषयलाई ख्याल नगरी नेपाल बाहिरका नेपालीलाई पनि विधेयकका सर्तहरू लागू हुने व्यवस्था एकतर्फी भएको एआईसीको दाबी थियो । ‘कुनै कानुनलाई सो देशको सीमाभन्दा बाहिर लागू गर्न खोज्दा अन्योलको स्थिति पैदा हुने मात्र नभई यो विश्वव्यापी अभ्यासको विरुद्ध हुन सक्छ,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘यसले नेपाली व्यवसायलाई बेफाइदा हुने र अन्य देशले त्यसको प्रतिक्रियामा थप कडा व्यवस्था ल्याउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ एआईसीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई नेपालभित्रका प्रयोगकर्ता र नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीमा सीमित राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
गत वैशाखमा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भर्चॅअल माध्यममा संवाद गर्दा मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारले निर्देशिका मान्न आफूहरू बाध्य नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन नभएको र निर्देशिकाका भरमा ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ मा सरकारले जोड दिनु उचित नभएको पनि आशय व्यक्त गरेको त्यस बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
निर्देशिकाको दफा (८) बमोजिम सरकारले निर्देशन दिएको २४ घण्टाभित्र ‘कन्टेन्ट’ हटाउन नसकिने पनि मेटाका अधिकारीको भनाइ थियो । सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले सरकारको पछिल्लो ताकेतामा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
रास्वपाले सामाजिक सञ्जालको नियमनमा असहमति नभए पनि बन्द गर्ने निर्णय गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसअघि नै करको दायरामा आइसकेका र सरकारको सम्पर्कमै रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गर्ने निर्णय शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूले नेपालमा बन्ने र चल्ने एप्लिकेसन तथा अन्य प्लाटफर्मसमेत विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्ममा आधारित रहेकाले सरकारको कदमबाट तिनको समेत सञ्चालनमा कठिनाइ हुने बताएका छन् । इन्डोनेसियामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा अनधिकृत भीपीएनको प्रयोग ३ हजार प्रतिशतले बढेको उदाहरण उनीहरू दिन्छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भीपीएनको प्रयोग बढे नेपालको समग्र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर खस्किने बताए । ‘मुख्य ट्राफिक नै फेसबुक र युट्युबबाट आउने भएकाले एकैचोटि बन्द गर्दा हाम्रो सर्भर लोड पर्छ । हाम्रो प्राविधिक क्षमतामा पनि भार पर्छ,’ उनले भने, ‘भोलिदेखि इन्टरनेट नै चलाउन सकिँदैन ।’
पराजुलीका अनुसार नेपालमा हाल २.५ टीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात भइरहेको छ र स्थानीय रूपमा १० टीबीपीएस ब्यान्डविथ व्यवस्थापन हुन्छ । तर भीपीएन, ओपन डीएनएसजस्ता प्रविधिको प्रयोग बढे अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको खपत पनि बढ्छ । ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने पूर्वधार तयार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण इन्टरनेट कन्जेसन (चाप) बढेर गुणस्तर खस्किन्छ । फेसबुक बन्द हुँदा कान्तिपुरकै वेबसाइट स्लो हुन पुग्छ ।’
सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको दफा ३ मा सूचीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सूचीकरण प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने, निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । सूचीकृत प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूचीकृत हुन चाहनेले कम्पनीको नाम, ठेगाना, कम्पनी दर्ता नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम, सम्पर्क नम्बर, सम्पर्क व्यक्तिको नाम र नम्बर, गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र नम्बर, कम्पनी सञ्चालकहरूको विवरण खुलाउनुपर्छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आधिकारिक प्रतिनिधिको राहदानी, गोपनीयता नीति, सूचना सुरक्षा नीति, गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया लगायत विवरण पेस गर्नॅपर्छ ।
कानुनविद् भन्छन्– ‘सरकारले सर्वोच्चको आदेश अपव्याख्या गर्यो’
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म नेपालमा निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयलाई कानुनविद्हरूले आलोचना बन्द गराउने मनसायबाट प्रेरित भनी टिप्पणी गरेका छन् । कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जालको दर्ता र नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सरकारले अपव्याख्या गरेर सरकार प्रतिबन्ध लगाउनतिर लागेको उनीहरूले बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एउटा निर्देशिकाकै भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउनु गम्भीर भएको टिप्पणी गरे । ‘यो कर वा दर्ताको कुरा मात्र होइन । मौलिक हक रोक्ने कुरालाई दर्तासँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । कसैले दर्ता नगरी आयआर्जन गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जोसुकै होस्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल भनेको मानिसको जान्न पाउने अधिकार हो, सुुसूचित हुन पाउने अधिकार पनि हो । यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन ।’
मान्छेको विकास र बुद्धिसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गराउनुलाई सभ्य समाजको विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यका रूपमा लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क छ । ‘सर्वोच्च अदालतले कानुनको शासन गर भनेको हो । यसका लागि कानुन नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । केही कुरा स्वतः पालना गर्नुपर्नेमा पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो सरकार वा नागरिक सबैमा लागू हुन्छ ।’
नागरिक आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसलाई राज्यले ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘विरोध सबैको हुन्छ । अफवाह फैलाएको कारण देखाएर प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘शासकले जनतालाई रिझाएर शासन गर्ने हो । आलोचना सुनेर सच्चिने हो । प्रतिबन्ध लगाउने होइन ।’
सरकारले २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसयता सूचीकरणका लागि सरकारले पाँच पटक सूचना जारी गरेको थियो । पछिल्लो पटक जारी सूचनामा तोकिएको समयसीमा बुधबार सकिएपछि सरकार सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गराउन अग्रसर भएको हो ।
इन्टरनेटको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देलले सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई अपव्याख्या गरेको दाबी गरे । ‘सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमन गर्नू भनेको छ । सरकार निर्देशिका लागू गर्दै निष्क्रिय पार्न अघि सरेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाट कानुन बनाउन किन ढिला भयो ? छिट्टै कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिँदैनथ्यो ?’ सरकार विगतदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनाप्रति सन्तुष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट आदेश आएपछि त्यसलाई चलाखीपूर्ण उपयोग गर्न खोजेको उनको विश्लषेण छ । ‘तर यो संवैधानिक अधिकार नियन्त्रणको प्रयास हो,’ उनले भने ।
सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको क्षेत्राधिकार मानेर कर तिरिरहेको अवस्थामा निर्देशिकाकै भरमा एकाएक निष्क्रिय गराउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको सिग्देलले बताए । ‘फेसबुकलगायत धेरै सामाजिक सञ्जालले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । तर बन्दका लागि यति हतारो गरेर किन गरियो ? यसको सहज उत्तर– सरकारप्रतिको आलोचना हो,’ उनले भने, ‘यो हतारो कन्टेन्ट नियमन गर्ने सरकारको चाहना हो ।’
साइबर कानुनका विज्ञ एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमन गर्न भनेको अवस्थामा सरकारले हतार–हतार निर्देशिकाकै भरमा अघि बढ्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । ‘संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् । तिनलाई टुंगो लगाएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो । अदालतले पनि कानुन बनाउनु भनेको छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘विधेयक टेबल गरेर आधारहीन निर्देशिकाका भरमा नियन्त्रणतर्फ सरकार लागेको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आलोचना बन्द गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कदम चालेको टिप्पणी गरे । ‘सर्वोच्चले कानुन बनाउनू भनेको छ, कानुन बन्यो त ?’ उनले भने, ‘कानुन नै छैन तर निर्देशिकाका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकसँग जोडिने कार्यमा रोक लगाउने निर्णय भयो । निर्देशिका बनाएर संविधानले दिएको हक खोस्न पाइन्छ ?’ सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो आलोचना हेर्न नसकेर यस्तो कदम चालेको उनको आरोप छ । सामाजिक सञ्जाललाई बन्द होइन, नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि पहिला कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बस्नेतको भने अलि फरक धारणा छ । कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने, कानुन नभए राष्ट्रिय चासोको विषयमा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाउन सक्ने उनी बताउँछन् । अधिवक्ता सेमन्त दाहाल फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्त गर्ने थलो पनि भएकाले कानुनबिना निष्क्रिय पार्न वा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने बताउँछन् । ‘संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने वा नियमन गर्ने भनेको छ । तर यसका लागि ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन संसद्ले मात्र बनाउन सक्छ । ऐन नै नबनाई निर्देशिकाका भरमा नियन्त्रण गर्नु संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय निर्देशन वा निर्देशिकाबाट रोक्न नसकिने दाबी गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, नागरिक अधिकार र मौलिक अधिकारका हिसाबले पनि सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने वा निष्क्रिय गर्ने निर्णय औचित्यपूर्ण देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्य संघीय कानुन र संविधानको परिधिभित्र मात्र गर्न सकिन्छ ।’
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष १३ असोजमा गरेको फैसलालाई सरकारले मुख्य आधार बनाएको छ । ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसको पूर्णपाठ गत ३० साउनमा सार्वजनिक भएको थियो ।
‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालनपूर्व साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नू,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयका लागि आवश्यक कार्य गर्नँ ।’
विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नॅ जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै ‘मिसइन्फरमेसन’, ‘डिसइन्फरमेसन’, ‘माल इन्फरमेसन’ जस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नॅ राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गलत सूचनाको प्रवाह अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।’
आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ । यस्तो आदेश तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले पनि बुधबार ओटीटी एप्ससहित विदेशी प्रसारण संस्थालाई अनुमति नलिए बन्देज लगाउन परमादेश जारी गरेको छ । अन्य सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेश/फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै आएको सरकार सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा भने तत्काल अघि बढेको हो ।
