काठमाडौँ, २१ चैतः नेपाल प्रहरी संगठनका पूर्व एसएसपी तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका सदस्य अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रेष्ठले नेपालमा न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले विशेष रूपमा कुलमान घिसिङको विषय उठाउँदै उनलाई अन्याय गरिएको दाबी गरेका छन्।
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार, नेपाल प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म नै राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ, जसले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्ति अन्यायमा पर्ने गरेका छन्। “कुलमान घिसिङलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रणालीबाट बाहिर राख्ने प्रयास भएको देखिन्छ। अदालतले यसमा निष्पक्ष निर्णय गरेर न्याय दिनुपर्छ,” उनले भने।
अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी सेवामा रहँदा देखेका असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप, र आन्तरिक चलखेलबारे पनि चर्चा गरे। “प्रहरी संगठन एउटा अनुशासित संस्था हो, तर त्यहाँ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेकै छ। योग्य अधिकृतहरूलाई पछाडि पार्ने, पहुँचवालालाई अगाडि ल्याउने प्रवृत्ति झन् बढ्दो छ,” उनले बताए।
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार, नेपाल प्रहरी मात्र होइन, न्यायालयमा समेत शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ। “न्यायालय भनेको निष्पक्ष हुनुपर्ने संस्था हो, तर पछिल्लो समय यहाँ पनि राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउन कानूनी पेशामा आबद्ध सबै व्यक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ,” श्रेष्ठको भनाइ छ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालमा न्याय प्रणाली सुधार गर्न नागरिक समाज, बार एशोसिएशन, र सञ्चार माध्यमहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “न्याय दिलाउने जिम्मेवारी अदालतको हो, तर निष्पक्षता कायम गर्न अन्य क्षेत्रबाट पनि दबाब आवश्यक छ,” उनले भने।
उनले हालै न्यायालयमा देखिएको राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष न्याय प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि कानूनी लडाइँ जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
