संसद् पुनःस्थापना अनि विघटनको संवैधानिक जग छैन, विकल्प पनि हुन सक्दैन : कानुनमन्त्री सिन्हा

अनिलकुमार सिन्हा नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हुन् ।

२१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका उनी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पनि हुन् । उनै सिन्हासँग करिब दुई महिना बाँकी रहेको निर्वाचनको तयारी र सरकारको कामका बारेमा  दुर्गा दुलाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

२१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन नजिकिएको छ । सरकारको तयारी कुन चरणमा पुगेको छ ?

अहिलेको सरकारको उद्देश्य भनेकै जेन–जी आन्दोलनको आकांक्षाअनुसार भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त नेपाल बनाउनका निमित्त जस्ता आवश्यकता छन्, त्यसको पूर्तिको काम गर्ने हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा अहिलेको अवस्थाबाट निकास निकाल्न सुशीला कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । यसका लागि २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको हो । शान्तिपूर्वक अनि धाँधलीरहित तथा सहज तरिकाबाट भोट हाल्न सक्ने वातावरण बनाएर २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सुरक्षाको विषय आउँछ । दलहरूबाट र आम रूपमा पनि सुरक्षाको प्रश्न धेरै उठ्ने गरेका छन् । छलफलहरूमा नेताहरूले सुरक्षाकै प्रश्न उठाउनुभएको छ । कतिपयले निर्वाचनको तयारी र चुनावी वातावरणका विषय पनि उठाउनुभएको छ । त्यस्तै, जेन–जीका अभियन्तामध्ये कतिपयले संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताइरहनुभएको छ । यति धेरै मुद्दाका बीचमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । त्यसो त हामी यी चुनौतीहरू स्वीकार गरेरै सरकारमा आएका हौं । अहिले धेरै समस्या एकै पटक क्रियाशील भएको अवस्था छ । सबै समस्याको एकैचोटि समाधान निस्किने अवस्था छैन । यसका निमित्त हामीले हरेक चरण–चरणमा समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यही विधिबाट समाधानहरू निकाल्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

संविधान संशोधनको क्षेत्राधिकार हाम्रो होइन । हामीलाई सीमित अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व छ । त्यसैले सरकारले अहिलेको संविधानलाई पालन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संविधानमाथि कुनै काम गर्न पाउने जिम्मेवारीमा हामी छैनौं । विद्यमान कानुन र संविधानअनुसार २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने, नयाँ निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि जिम्मा लगाउने जिम्मेवारीमा छौं ।

संविधान संशोधनको मुद्दा र एजेन्डालाई निर्वाचनमा लैजान सकिन्छ । अनि त्यो एजेन्डा लिएर गइसकेपछि त्यसलाई जनताले सहर्ष स्वीकार गर्छन् । जनताले पनि संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्ने र कसले गर्ने भन्ने अभिमत दिएर पठाउँछन् । संविधान निर्माण भएको १० वर्ष भइसकेको छ । राजनीतिक दलदेखि जनतासम्मले संशोधनको माग गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावलाई संविधान संशोधनको एउटा अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । संविधान संशोधनका लागि निर्वाचित संसद् र सरकारसँग अन्य विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् ।

जहाँसम्म निर्वाचनको तयारीको विषय छ, निर्वाचनको विकल्प भनेको निर्वाचन मात्र हो । यसलाई अरू केहीले पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । संविधान संशोधनको एजेन्डालाई लिएर गएका पार्टी या पक्षलाई जनताले निर्वाचनमा भोटसहित मान्यता दिएर संसद्मा पठाउँछन्, त्यो अन्य विकल्पबाट दिन सकिँदैन । निर्वाचनबाटै जनताले आवश्यकता अनुसारको ‘म्यान्डेट’ दिएर पठाउँछन्, अनि एजेन्डाहरूलाई अनुमोदन पनि गर्छन् । अहिले संसद् छैन ।

अहिलेको सरकार पनि निर्वाचनका लागि मात्र हो । यसमै केन्द्रित छ । यस अवस्थामा केही दल र व्यक्तिहरूले फेरि संसद् पुनःस्थापनाको विषय उठाउनुभएको छ । यो अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय हो । त्यस सम्बन्धमा सरकार र मैले बोल्न मिल्दैन । किनकि त्यो अदालतको क्षेत्राधिकार हो । म पनि न्यायपालिकाबाटै आएकाले त्यो गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझ्छु ।

न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसमा कुनै पनि धारणा बनाउँदैन । तर संसद् विघटन संवैधानिक थियो कि थिएन भनेर केही दल र सार्वजनिक सरोकारवाला अदालत पुगेको देखिन्छ । तर विचार गर्नुपर्ने प्रश्न छ, के संसद् पुनःस्थापना भनेको निर्वाचनकै विकल्प हो त ? निर्वाचनले दिने ‘म्यान्डेट’ संसद् पुनःस्थापनाले दिन्छ त ? अनि त्यसलाई जनताबाट स्वीकार हुन्छ ? जेन–जीे आन्दोलनका अभियन्ता, ज्यान गुमाएकाका परिवार तथा घाइतेले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ या गर्नुहुन्छ ?

त्यस्तै, आमजनता, जसले परिर्वतन र सुशासनको मागमा समर्थन गरेका छन्, उनीहरूले कसरी स्वीकार गर्छन् भन्ने प्रश्न चिह्न छ । तथापि न्यायिक रूपमा अब संसद् पुनःस्थापना नै गर्ने भनेर भन्नलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बोल्नुपर्छ होला । संवैधानिक इजलासले दिएको निर्णयलाई पालना गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन, तथापि अहिले जुन जनभावना अनुसार आन्दोलन भयो र सरकार बन्यो, त्यसको जनादेश त्यही थियो त ?

सरकार बन्दै गर्दा पनि राष्ट्रपतिले स्पष्ट रूपमा निर्वाचनका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै ६ महिनाको अवधि तोक्नुभएको थियो । सरकार गठन गर्दा नै जिम्मेवारी र समयसीमा तोकेकाले र संवैधानिक बाध्यता पनि त्यही भएकाले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ । यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन । सरकार तलमाथि गर्ने पक्षमा पनि छैन । हामीसँग ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने र नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पेर बिदा हुने बाध्यता छ । यसप्रति गम्भीर भएरै प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल गर्न मेरो नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउनुभएको हो । हामी हरेक दलका कार्यालय पुगेर र औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्रिय भएका छौं ।

हामीले जेन–जी आन्दोलनमा ध्वस्त भएका दलका कार्यालय मात्र अनुगमन गरेका छैनौं, नेताहरूसँग पनि भेटेर कुरा गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीले दलका नेताहरूलाई बोलाइराख्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले पनि शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्रीसहितको छलफल गराउनुभएको छ । यसबाट निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ । सरकार र दलहरूबीचको सम्बन्ध झन् विस्तार र निकट हुँदै गएको छ । यो पनि निर्वाचनको वातावरण बनेको अवस्था हो ।

निर्वाचनको मुख्य ‘स्टेक होल्डर’ दलहरू नै हुन् । उनीहरू नै निर्वाचनमा भाग लिने हो । सरकार र निर्वाचन आयोगले त निर्वाचनको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र वातावरण तयार गर्ने मात्र हो । दललाई बाहिर राखेर चुनाव हुन सक्दैन, त्यसरी हुने निर्वाचनले सार्थक परिणाम पनि दिँदैन भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ । त्यसैले पनि दलहरूको तयारीका सम्बन्धमा हामीले छलफल सुरु गरेका हौं ।

केही दलहरूले दुई–चार वटा विषय उठाउनुभएको छ । पहिलो, सुरक्षाको । सरकार यसमा गम्भीर छ । दलहरूको कार्यालय भ्रमण गर्दा पनि यही प्रश्न गरिएको थियो । हामीले ढुक्क हुन भनेका छौं । सरकारले निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाइसकेको छ । लागू पनि हुँदै छ । धेरै जना कैदी बन्दी बाहिर छन् भन्ने चिन्ता पनि गर्नुभएको छ । तर यो सम्पूर्ण सत्य होइन । अधिकांश कैदीबन्दी पक्राउ परिसकेका छन् । कति आफैं सम्पर्कमा आएका छन् । कतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लुटिएका हतियारको अवस्था पनि त्यस्तै हो । लुटिएका र चोरी भएका अधिकांश हतियारहरू सरकारले बरामद गरिसकेको छ ।

यस्ता समस्याहरू समाधान भइसकेका छन् । यिनै कारणले मात्र निर्वाचनको वातावरण नबन्ने अवस्था अब रहेन । सुरक्षाको प्रश्नमा त्यति डराउनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालले अहिलेभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती रहेको बेला (शान्ति सम्झौतापछि) मा पनि शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग र भाग लिने दलहरू अहिले पनि मैदानमा छन् । अहिलेको अवस्था त्यतिबेलाको जस्तै जटिल पक्कै होइन । जटिल परिस्थितिमा पनि कसरी तयारी गर्न सकिन्छ र चुनावमा होमिन सकिन्छ भनेर त दलहरू आफैंले प्रमाणित गर्नुभएको इतिहास छ ।

त्यसलाई उहाँहरूले नकारेर जान सक्ने अवस्था भएन । तथापि अहिलेको अवस्था अलि फरक छ । जेन–जी आन्दोलनपछि भएको परिवर्तनका सन्दर्भमा निर्वाचन वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार थियो । सरकारले यसैका लागि एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ताले शुक्रबार शीर्ष नेताहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर छलफल गर्नुभएको छ । हामीले केही दलका पार्टी कार्यालयसम्म पुगेर छलफल गरेका छौं, दलहरूलाई निर्वाचनको आह्वान गर्न अनुरोध पनि गरेका छौं । उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको पाएका छौं ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित ६ महिना तोकेरै नियुक्ति दिनुभएको थियो । तपाईंले पनि समयसीमाको चर्चा गर्नुभयो । तर पनि वैशाखसम्म तन्काउन सकिन्छ कि भन्नेमा सरकार पुगेको चर्चा छ । त्यस्तो सम्भावना छ ?

सरकार २१ फागुनप्रति प्रतिबद्ध छ । त्यसैले कुनै पनि कारणले २१ फागुनको समयसीमा सार्ने पक्षमा छैन । सरकारले निर्वाचनको मिति थप्ने वा सार्ने विषयमा छलफल नै गरेको छैन । कहिलेकाहीं एक–दुई वटा बुथमा केही समस्याहरू आयो वा दुई–चार वटा बुथमा निर्वाचन सम्भव भएन भने त्यसबारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ । आयोगले नै ती क्षेत्रमा कहिले र कसरी निर्वाचन गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्छ । त्यसबाहेक अरू कुनै पनि कुरामा सरकारको मन र ध्यान छैन । अहिले आयोगलाई सरकारले सहयोगका लागि तयार छौं भनेको छ । आयोगले पनि सरकारको आश्वासन र बचनका कारणले पूर्ण रूपमा तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशत जति व्यवस्थापकीय काम सकेको भनेको छ । आयोगलाई निर्वाचनका लागि १२० भन्दा बढी सामान चाहिने रहेछ । त्यसमध्ये ८० भन्दा बढी सामान ‘स्टक’ मै रहेछ । आयोग र सुरक्षा निकायलाई सवारीसाधनको मात्र अलिकति समस्या भएको देखियो । ती सवारीसाधन पनि मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोगका रूपमा आउने प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगलाई चाहिने ‘लजिस्टिक्स’ पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ । आर्थिक आवश्यकतालाई अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ । आयोगले पनि अहिलेको परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै अत्यन्तै कम खर्चिलो प्रकृतिबाट काम गर्न खोजेको देखिएको छ । त्यसले गर्दा बजेट बनाउनलाई पनि उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । कम खर्चमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्थामा आयोग पुगिसकेको ‘ब्रिफिङ’ सरकारलाई छ ।

निर्वाचन आयोगले जुन हिसाबले खटिएर काम गरेको छ, त्यसलाई हेर्दा अहिले निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्था छैन । न्याय परिषद्बाट निर्वाचनका लागि न्यायाधीशहरूलाई खटाउने निर्णय पनि भइसकेको छ । कर्मचारी र न्यायाधीशहरूको तालिम अब छिट्टै सञ्चालन हुन्छ ।

आयोग र सरकार यसरी निर्वाचनको बाटोमा रफ्तारमा छन् । आयोगले त युद्धस्तरमा काम गरेको देखिएको छ भने सरकारले पनि सोहीस्तरको सहयोग गरिरहेको छ । यो आयोगका लागि पनि एउटा अग्निपरीक्षा हो । एकाएक आइपरेको अवस्थामा पनि उहाँहरूले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने हिम्मतका साथ तयारी गर्नुभएको छ, त्यो हेर्दा अब कुनै बाधा र समस्या छैनन् । राजनीतिक दलहरूले पनि सोहीस्तरमा तयारी गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो देखिएको छैन । उहाँहरूको तयारी भित्रभित्रै भइरहेको छ ।

दलहरूले जुन दिन ‘अब हामी निर्वाचनमा होमिनुपर्छ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यो तत्कालै जिल्ला र गाउँमा पुग्छ । किनकि उहाँहरूको संगठन र जालो स्थानीय तहसम्मै छ । उहाँहरूको त्यो ‘नेटवर्क’ले एकै दिनमा निर्वाचनको माहोल बनाउन सक्छ । हामीसँग आजको दिनमा यो नभएको हो । तर, उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौं, अब तपाईंहरू बोल्नुस्, बोल्ने अवस्था आइसक्यो । हामीसँगको भेटमा दलहरूले अब बोल्छौं भन्नुभएको छ । दलहरूले आफूहरू आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा रहेको, भर्खर महाधिवेशन सकेर आएको र नयाँ केही दल र शक्ति एकीकरणको तयारीमा रहेको भन्नुभएको छ ।

उहाँहरूले यी प्रक्रियालाई केही दिशा दिएर पक्कै पनि निर्वाचनको आह्वान गर्नुहुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । किनकि चुनावमा त दलहरू जानैपर्ने हुन्छ । अहिलेको एउटै निकास भनेकै निर्वाचन भएकाले त्यसभन्दा पर दलहरूले पनि सोच्नुभएको छैन । हामीले पनि सोचेका छैनौं । यस विषयमा दल र हामी एकै बिन्दुमा छौं । यदि दल र सरकार एकै बिन्दुमा छन् र आयोग पनि निर्वाचन गराउन तयार छ भने के समस्या बाँकी रह्यो त ? केही पनि रहेन । अनि केही समस्या नै छैनन्, बाधा व्यवधान पनि छैनन् भने २१ फागुनको निर्वाचनमा किन अन्योल हुनुपर्‍यो त । अब अन्योल होइन, निर्वाचन हुन्छ भनेर ढुक्क हुनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेको छ ।

अर्कोतिर निर्वाचनलाई फागुनबाट पछाडि सार्ने कि भन्ने प्रश्नको पनि औचित्य छ जस्तो लाग्दैन । हामीलाई तोकिएको समय पनि २१ फागुन नै हो । त्यही मितिमै निर्वाचन हुन्छ । मैले अघि पनि भनें, तोकिएकै समय २१ फागुनमा निर्वाचन नहुनुपर्ने कारण नै छैन भने किन वैशाख वा अरू मितिमा धकल्नुपर्छ र ? हामी सकेसम्म चाँडै तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराइदिएर आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौं । जुन सरकारलाई हामी विश्वास गर्छौं अनि अहिलेको युवा पुस्ताले पनि विश्वास गर्छ । निर्वाचनमा युवाको बढी सहभागिता हुनेमा हामीलाई विश्वास छ । जेन–जी पनि एउटा भिजन लिएर यही निर्वाचनबाट अनुमोदन भएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि सरकारले गरेको छ । उहाँहरूको उपस्थितिले अब बन्ने प्रतिनिधिसभालाई अझ बढ सशक्त बनाउँछ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ ।

१४ पुससम्म दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची आयोगमा बुझाउनुपर्छ । त्योपछि दलहरूलाई पनि साँच्चै निर्वाचन लाग्छ होला । त्यसपछि दलहरू प्रचारप्रसारमा जालान् । उनीहरूलाई गाउँगाउँ पुग्न आवश्यक सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकारको तयारी के छ ?

सुरक्षाको सवालमा सरकार तयारी अवस्थामै छ । सरकारले एउटा सुरक्षा योजना बनाइसकेको छ । एकीकृत सुरक्षा योजनामार्फत सरकारले निर्वाचन प्रचारप्रसारदेखि मतदानस्थल र मतदातासम्मको सुरक्षा गर्छ । यसैका लागि तालिम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ । हामीले तीनै वटा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने योजना बनाएका छौं । निर्वाचनमा सेना परिचालन हुन लागेको भनेर केहीले प्रश्न पनि उठाउनुभएको छ ।

हामीले सेना परिचालन गरेर निर्वाचन गर्न लागेका हैनौं । यो पहिलादेखिकै निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना नै हो । विगतका निर्वाचनमा भएका अभ्यास अहिलेको सरकारले अनुकरण गरेको हो । पहिला–पहिलाका निर्वाचनमा जुन सुरक्षा योजना लागू हुन्थ्यो, त्यसलाई निरन्तरता दिइएको मात्र हो । त्यसभन्दा धेरै फरक प्रकृतिको केही गरिएको छैन । निर्वाचनमा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा बस्ने हो । पहिलो र दोस्रो घेरामा क्रमशः नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बस्छन् । अनि मात्र सेना बस्छ । भित्री घेरा र मध्य घेरामा त जसरी पहिले–पहिले ‘निर्वाचन प्रहरी’ हुन्थे, त्यहीअनुसार नै सुरक्षा संयन्त्रहरूको निर्माण गरिएको छ ।

यस पटक अलिकति समस्या भनेको प्रहरीको कमजोर ‘मोरल’ मा मात्र हो । प्रहरी चौकी र सवारीसाधन नहुँदा उनीहरूको मनोबल अलि खस्केको देखिएको हो । तर सुरक्षाकर्मी त्यस अवस्थाबाट माथि आइसक्नुभएको छ । प्रहरीले आफैं तयारी गर्नुभएको छ । चुनावसम्म पुग्दा त्यसको पनि समाधान हुन्छ । किनकि उहाँहरूलाई स्रोतसाधनका कुरामा सरकारले व्यवस्था गरिसकेको छ । हामीसँगको छलफलमा सुरक्षा निकायहरूले निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै कमी नहुने बचन दिनुभएको छ । अहिलेको सरकारको उद्देश्य भनेको जेन–जी आन्दोलनको आकांक्षाअनुसार भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त नेपाल बनाउनका निमित्त जे–जस्तो आवश्यकता छन्, त्यसको पूर्तिका लागि काम गर्ने हो ।

कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरूले संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचनको तयारी सँगसँगै गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा सरकारप्रतिको अविश्वास हो कि होइन ? सरकारको बुझाइ के छ ?

संसद् विघटन हुनेबित्तिकै त्यो संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा अदालतबाट निर्णय हुनुपर्छ भनेर जोकोही पनि जान पाउँछ । दलहरू पनि यो विकल्पमा जानुभएको छ । यो उहाँहरूको अधिकार हो र स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । कांग्रेस र एमाले पनि अदालत जानु स्वाभाविक हो । साथै उहाँहरूले निर्वाचनको तयारी पनि समानान्तर रूपमा गर्नुभएको छ ।

समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने मिति नजिकिँदै गर्दा उहाँहरू सूची तयार पार्न छलफलमा लाग्नुभएको छ । कांग्रेसको पनि विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसबाट उहाँहरू पनि निर्वाचन तयारीमा लागिरहेको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अदालतले पनि उहाँहरूको निवेदनमा समयमै निकास दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । दलहरूले निर्वाचनको तयारीका साथै अदालतको निर्णय पनि पर्खिरहेको बताउँदै आएकाले समयमै निर्णय भएमा उनीहरू एकतिर मात्र केन्द्रित हुन सक्ने देखिन्छ ।

न्यायालयले जति सक्यो चाँडै जुनसुकै प्रकृतिको विवादहरूमा न्याय निरूपण गर्न सके राम्रो हो । सबैको यही चाहना हुन्छ र सरकारको पनि छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय होस् या व्यक्तिगत सरोकारका विषय होस् । त्यसको चाँडै निराकरण हुनुपर्छ । यस्तो आकांक्षा दलहरूको पनि छ । संसद् पुनःस्थापनाकै कुरा गर्दा, दलहरू मात्र होइन, केही जेन–जीका मानिसहरूले पनि भन्न थालेका छन् । संसद् केही समयका लागि पुनःस्थापना गर्ने अनि फेरि विघटन गर्ने भन्ने कुरामा कुनै संवैधानिक जग छैन ।

यस्तो विकल्प पनि हुन सक्दैन । यो जेन–जीकै तर्फबाट आइरहेका विषय भएकाले सरकारले त्यसलाई अन्यथा गरी हेर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । कसरी संविधान संशोधन गर्ने भन्नेबारेमा जेन–जीहरू सुरुमा अस्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले २०६३ सालमा जारी भएको जस्तो अन्तरिम संविधानको कुरा पनि गरेको सुनिन्थ्यो । तर हामी त्यस अवस्थाबाट निकै अघि बढेका छौ ।

२०६३ को अवस्था र अहिलेको अवस्थामा निकै फरक छ । जेन–जीकै माग र मुद्दामा पनि एकरूपता देखिँदैन । त्यसैले निर्वाचनमार्फत जो आउनुहुन्छ, उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्न असाध्यै सजिलो हुन सक्छ । त्यो राजनीतिक विषयमा जनताले अनुमोदन गरेको ठहर हुन्छ । अहिले गर्दा पुनः जनताबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । अहिले गरेको संशोधनलाई पास गर्नैपर्छ भन्न मिल्दैन । किनकि नयाँ आउने संसद् आफैंमा सार्वभौम हो ।

हिजोको दिनमा जुन सरकार र जुन नेतृत्वविरुद्ध युवाहरू सडकमा आए फेरि उनीहरूलाई नै पुनःस्थापना गर्ने र त्यही नेतृत्वलाई मान्यता दिएर जाने हो भने फेरि अर्को आन्दोलनको सम्भावना कायमै रहन्छ । देश आजको दिनमा यस्तै आन्दोलनले थिलोथिलो भएको छ, फेरि थप आन्दोलन सहन सक्छ ? अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा पुगेको छ ? उद्योग चल्न सकेका छैनन् । उद्योगले उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाली सामग्री विदेश निर्यात हुन सकिराखेका छैनन् । उत्पादन नै हुँदैन । अर्थतन्त्र नै चलिराखेको अवस्था छैन । बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्सको आधारबाट देश कहिलेसम्म चल्छ ? नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर नेपाली लगानीकर्ताहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । अनि देशमा लगानीको वातावरण बनाउने कि एकपछि अर्को आन्दोलन मात्र गर्ने हो ? त्यसैले देशले अब यस्ता प्रकृतिका आन्दोलन चाहिँ थेग्न सक्दैन । अब आन्दोलनबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । यसलाई अन्तिम आन्दोलनका रूपमा जे भयो, त्यो हुन नहुने भयो भनेर अघि बढ्नुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनकै बलमा तपाईंहरू सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले तपाईंहरूमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा ‘आजै छोड् भन्छन्, भोलि नै छोड् भन्छन्’ भनेर दिक्दारी देखाउनुभयो । तपाईंहरूले सम्झाउन नसक्नुभएको हो कि जेन–जीले बुझ्न नखोज्नुभएको हो ?

अहिले पनि हाम्रो भनाइ र गराइ संविधानअनुकूल नै चल्नुपर्छ भन्ने हो । संविधानकै बाटोबाट, संवैधानिक तरिकाबाट र जनताबाटै अनुमोदन भएर आउनुपर्छ । तर केही जेन–जीहरूको बुझाइ आन्दोलनबाट अनुमोदन भएपछि हुन्छ भन्ने मात्र देखिन्छ । यो सत्य बुझाइ होइन । राज्य कानुन र संविधानका आधारमा सञ्चालन हुन्छ । केही जेन–जीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिएका कारण पनि विरोध गरेको पाइएको छ । तर सरकार त्यतापट्टि लाग्दैन । सरकार लगभग अब निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा छ ।

अब अहिले हाम्रो तयारी भनेको नै दलका कार्यालयमै गएर सहमतिको वातावरण बनाउनेमा केन्द्रित छ । त्यस्तै, निर्वाचनमा खटिनेहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि आवश्यक तालिमको काम पनि चलिरहेको छ । निर्वाचनमा खटिनेहरूका लागि सार्वजनिक सचेतनाका विषय सरकारले चलाउँदै छ । अबको एक हप्तापछि दलहरू झन् निर्वाचनकेन्द्रित हुनेछन् ।

दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएपछि उनीहरू प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रित हुनेछन् । अब निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्दै छ । यसले मतदातालाई निर्वाचनकेन्द्रित बनाउँछ । सरकार नागरिक समाजसँग पनि संवादमै छ । सरकारले नागरिक समाजलाई बाहिर राखेर वा बेवास्ता गरेर अघि बढ्दैन । उहाँहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । नागरिक समाज भनेको खबरदारी पनि गर्ने र सहयोग पनि गर्ने समूह हो । हामीले नागरिक समाजलाई साथ लिएर नै हिँड्ने हो ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदानको अधिकार पाउने/नपाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । सरकारको तयारी के भइरहेको छ ?

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा सरकारले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा सोचेको हो । त्यसका निमित्त आवश्यक पर्ने कानुनी संरचनाका लागि अध्ययन पनि भयो । तर आजको स्थितिमा कानुन मात्रै भएर नहुने रहेछ भन्ने देखियो । त्यसका निमित्त पर्याप्त समय र तयारी आवश्यक हुने रहेछ । हामीसँग अहिले भएको तयारी पुग्ने अवस्था देखिएन । यद्यपि, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने कुराको तयारी त अहिले नै सुरु गर्छौं । विगतका सरकारले कुनै तयारी सुरु गरेको नदेखिएका कारण पनि अहिले सम्भव हुने देखिएन । यो सरकारले एउटा दस्तावेज तयार गरेको छ । अब त्यसको जगमा आउने सरकारहरूले विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिन सक्नेछ ।

बेजिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा विगतमा छलफल भएका थिए । यस पटक त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यो विषय पनि अहिले छलफलकै क्रममा छ । पछिल्लो समय प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार दिने भनेर सरकारले निकै कोसिस गरेको हो । अध्ययन पनि गरेको हो । त्यस्तै, बेजिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर मतदान गर्न पाउने विषयमा निर्वाचन आयोगले कुनै असहमति जनाएको अवस्था छैन । आयोगले त्यो तयारी गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, हामी छलफलमै छौं । यो सीमित समयमा कार्यान्वयन गर्न कति सम्भव होला, आयोगले नै निर्णय गर्छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगले सम्भव छ भनेमा सहयोग गर्छ तर सम्भव नै छैन भनेको अवस्थामा नहुन पनि सक्छ । विदेशमा रहेकादेखि बेजिल्ला अनि अरू थुप्रै विषय एकै पटक आए । निर्वाचन आयोगसँग तयारीका लागि समय कम भयो । त्यसले गर्दा चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकिने अवस्था भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र बाहिरको कुरामा आयोग र सरकार छलफलमै छ भने दलहरूले यसमा ठोस जवाफ दिएका छैनन् । दलहरूले नै कस्सिएर त्यस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हो भने आयोगले पक्कै केही निर्णय लिन्छ । अनि, सरकारले पनि सहयोग गर्छ । यी विषयमा राजनीतिक दलहरू पनि तयार हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि राजनीतिक दलले अपनत्व लिनुपर्छ । त्यो भयो भने तत्कालै गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलले खुलेर यससम्बन्धमा आफ्नो धारणा नराखेका कारण सरकारले केही निर्णय लिन सकेको छैन ।

पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल हुने गरेको थियो । अब प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेतासँगै छलफल गर्न थाल्नुभएको छ । निर्वाचनको वातावरण नबनेका कारणले यस्तो अग्रसरता लिइएको हो ?

हामीले विगतमा पनि निरन्तर छलफल गर्दै आएका थियौं । विगतमा दलहरूलाई पत्र लेखिएको हो । उहाँहरूले जसलाई पठाउनुभयो, उहाँहरूसँग छलफल गरेको हो । राष्ट्रपति निवासमा शीर्ष नेताको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नै पहलमा यस्तो बैठक बोलाउनुभएको हो । यसो गर्नुमा निर्वाचनको वातावरण नबनेर होइन, अझै धेरै बनाउने उद्देश्य राखिएको हो । सुरक्षाको चिन्ता छैन, सुरक्षा तयारी पर्याप्त छ, ढुक्क भएर निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लाग्नुस् भन्नलाई हो ।

यो नागरिक सरकार हो । यसले निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तपाईं पक्कै निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्न । तर सरकारका केही मन्त्री त दल खोल्नेदेखि निर्वाचन लड्नेसम्मको तयारी गरेका छन् नि ?

हामी त्यसबारेमा छलफलमा छौं । उहाँहरूले आफ्नो पनि एउटा कार्यदिशा छलफलमा ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ । चाँडै उहाँले त्यसबारे निर्णय गर्नुहुन्छ ।

– दुर्गा दुलाल, जयसिंह महरा (कान्तिपुर)