काठमाडौँ, २१ फागुन : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तापलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको । अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न, लगानी अभिवृद्धि गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“विदेशी लगानी अनुकूल वातावरण बनाउने सरकारको मनसाय हो”, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय हितका लागि प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, रोजगारी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गदै ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्ने र देश आर्थिक रूपमा सबल हँुदै अघि बढने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अध्यादेश पास हुनुपर्छ ।”
उहाँले कालोबजारी ऐनमा रहेको विद्यमान प्रबन्धलाई केही संशोधन गरी उपभोक्ताको हकमैत्री बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । यसअघि अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद बरालीले व्यावसायिलाई लाभ हुने गरी अध्यादेश आएको जिकिर गर्नुभयो ।
अध्यादेश संसदीय मर्यादाको हितविपरीत आएको दाबी गर्दै राज्यको कोष सबल पार्नुपर्ने आवश्यकता औंँल्याउनुभयो । उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा माओवादीकै नारायणी शर्माले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विरोधको सूचनाको समर्थन जनाउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइएको भन्दै अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो । “संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि जनताको समस्या समाधान गर्न कुरामा यो आवश्यक भएको भए हामी छोटो अवधिमा अहोरात्र खटेर लाग्ने थियाँै । एक महिनासम्म दबाएर राख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।”
सांसद प्रेम सुवालले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
