आइतबार, चैत ०२, २०८१

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न अध्यादेश : उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल


काठमाडौँ, २१ फागुन : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तापलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको । अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न, लगानी अभिवृद्धि गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विदेशी लगानी अनुकूल वातावरण बनाउने सरकारको मनसाय हो”, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय हितका लागि प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, रोजगारी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गदै ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्ने र देश आर्थिक रूपमा सबल हँुदै अघि बढने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अध्यादेश पास हुनुपर्छ ।

उहाँले कालोबजारी ऐनमा रहेको विद्यमान प्रबन्धलाई केही संशोधन गरी उपभोक्ताको हकमैत्री बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । यसअघि अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद बरालीले व्यावसायिलाई लाभ हुने गरी अध्यादेश आएको जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यादेश संसदीय मर्यादाको हितविपरीत आएको दाबी गर्दै राज्यको कोष सबल पार्नुपर्ने आवश्यकता औंँल्याउनुभयो । उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा माओवादीकै नारायणी शर्माले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विरोधको सूचनाको समर्थन जनाउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइएको भन्दै अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो । “संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि जनताको समस्या समाधान गर्न कुरामा यो आवश्यक भएको भए हामी छोटो अवधिमा अहोरात्र खटेर लाग्ने थियाँै । एक महिनासम्म दबाएर राख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

सांसद प्रेम सुवालले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो ।


लेखकको बारेमा

रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।
लेखकबाट थप..

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

दर्ता आवश्यक छैन।




प्रतिक्रिया गरेर तपाइँ गोपनीयता नीति स्वीकार गर्नुहुन्छ