काठमाडौं, ३ फागुनः संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हरेक कुराका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने स्थितिमा रहेको पूर्व-सांसद बिन्दा पाण्डेले बताएकी छन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा संघीयता र समावेशीकरण : संरचना र अभ्यास‘ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शनिबार उनले प्रदेशका जनप्रतिनिधिले आफूलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठाउनुपर्ने बताइन् ।
‘हाम्रा प्रदेशहरूले हरेक कुरामा माथितिर फर्किने स्थिति भएको छ । प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार्टी प्रतिनिधिभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । जनताले जनप्रतिनिधि चुने तर उनीहरू दलहरूका प्रतिनिधिभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन । सम्बन्धित तहले आफूलाई माथि उठाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कुनै अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको भनी प्रश्न उठिरहेको पाण्डेको भनाइ थियो । ‘नेपालको वित्तीय संघीयताको बारेमा अध्ययन नै भएको छैन,’ उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं आउनुपर्ने कतिपय कामहरू प्रदेश राजधानीबाट नै नागरिकले प्राप्त गरिरहेको पाण्डेको भनाइ थियो । ‘काठमाडौं सिंहदरबार आएर मात्रै हुने काम प्रदेशबाट भइरहेका छन् । नागरिकले गर्नुपर्ने खर्च कटौती भएको छ तर त्यसको अध्ययन नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘व्यवस्थामा हुने खर्च कसरी हेर्ने भन्ने कुरालाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका तर्फबाट भएको खर्च मात्रै हेर्नु हुँदैन ।‘
नेपालमा केही राजनीतिक दलहरू मनैदेखि संघीयता ल्याउन लागेको र केही भने संघीयता स्वीकार्न बाध्य भएको उनले बताइन् । ‘प्रदेश खारेजको मुद्दा उठिरहेको छ । जबसम्म प्रदेश संरचना पूर्णतः कार्यान्वनयमा लैजाने हो तबमात्र प्रदेश संरचना ठिक कि बेठिक भन्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
राजनीतिक दलहरू प्रदेश संरचना र संघीयताको विपक्षमा जाने निर्णय नगरेकाले नेताहरूले यसका विरुद्धमा लागेर केही नहुने पाण्डेको भनाइ थियो । ‘पार्टीगत रूपमा कसैले आधिकारीक हिसाबबाट संघीयताका विषयमा नलेखेकाले नेताहरूले कहिले के भने भन्ने कुराको अर्थ छैन । उहाँहरूका बोली त कतिबेला फेरिन्छ भन्ने थाहै हुन्न,’ उनले भनिन् ।
