काठमाडौँ, भदौ २५ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्षसमेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रूपेशजङ्ग थापामगरका अनुसार भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राजीनामा स्वीकृत भएपछि नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रीपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने छ ।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच सातबुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा २०८१ असार ३१ गते संसद्का प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापत्रमा भनिएको छ, “मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकास र समस्या समाधानको थप पहलका लागि संविधानको धारा ७७ (१) क बमोजिम आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।”
वार्ताका लागि आह्वान
यसैबिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विषम परिस्थितिको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आन्दोलनरत जेन-जी पुस्ताका युवा र नागरिकलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेकाले अहिलेको विषम परिस्थितिबाट मुलुक, जनता र लोकतन्त्रलाई माया गर्दै समस्या समाधानका लागि सबै पक्षले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकले उठाएका माग जेन-जीका प्रतिनिधिसमेत बसी वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने भएकाले संयमित हुन र वार्तामा आउन सबै पक्षलाई अपिल गर्नुभएको छ ।
‘जेन-जी विद्रोह-सफलताको अन्तिम चरण’
जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सले आन्दोलन सफलताको अन्तिम बिन्दुमा आइपुगेको प्रस्ट पारेको छ । मङ्गलबार विज्ञप्तिमार्फत जेन-जीले राजनीतिक पुस्तान्तरणको बहससँगै सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको जेन-जी लहरलाई पछ्याउँदै देशैभरिबाट आन्दोलनमा सहभागी भई सफलताको घडीसम्म आइपुग्दै गर्दा जटिल तथा निकै महत्वपूर्ण स्थितिमा आइपुगेको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब देशमा पुरानो सत्ताको विकल्प नयाँ सत्ता निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न हामी कुशलतापूर्वक अघि बढ्ने छौँ । पुरानो संस्थापनसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । यसमा हामी सचेत छौँ । नेपाली सेनाले गैरलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट कुनै कार्य नगरोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै यस सङ्क्रमणको चरणमा हार्दिकतासाथ सघाउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ ।”
जेन-जी अभियानले भदौ २३ गते सोमबारदेखि देशैभर सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा राज्यकातर्फबाट हत्या गरिएका सम्पूर्णलाई क्षतिपूर्तिसहित सहिद घोषणा गर्ने साथै आन्दोलनका क्रममा सम्पूर्ण घाइतेलाई गुणस्तरीय उपचार तथा सम्मानसहित जीवनयापनको आधार तयार गर्ने बताएको छ ।
जेन-जीले राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीसहित सम्पूर्ण दलका नेता तथा सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सबै दलका शीर्ष नेतालाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्ने भनेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएका सबै दमनका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक अयोग गठन गर्ने । हालको सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र अतिशीघ्र जेन-जी राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने छ ।”
जेन-जीले नेपालको संविधानमा भएका आधारभूत संरचनालाई संरक्षण गर्दै प्रगतिशील पुनर्लेखन गर्ने र पुनर्निर्माण तथा आत्मनिर्भर उत्पादनका लागि श्रममा आबद्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आन्दोलनका सबै कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउँदै व्यक्तिगत हमला र थप सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड आदि कार्य नगर्न र विभिन्न ‘आर्क’ मा प्रदर्शनरत साथीहरूलाई संयमतापूर्वक सुरक्षित स्थानमा रही फर्कन आग्रह पनि गरिएको छ ।
संयम अपनाउन आग्रह
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाले पनि प्रदर्शनरत पक्षसँग संयम हुन अपिल गर्नुभएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा काठमाडौँसहित मुलुकका विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ठुलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै यसबाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको हुँदा यस विषम परिस्थितिमा थप जनधनको क्षति हुन नदिन आमनागरिक सबैलाई संयमित हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ । यस विषयमा राजनीतिक संवादको माध्यमबाट यथाशक्य छिटो शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्न सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”
राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गरौँ : रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि संयम अपनाउन र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा सबैलाई जिम्मेवार बन्न अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले देशका लुटेरा कानुनी दायरामा आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै उनीहरूले तीन पुस्तासम्म लुटेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रको भएको र त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने पनि प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले सुरक्षा निकाय, न्यायालय र अन्य महत्वपूर्ण दस्ताबेज मुलुकका संवेदनशील सम्पत्ति भएकाले संरक्षण गर्न सबैलाई सचेत रहन आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले आफू सधैँ नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा रहने स्पष्ट पार्दै उहाँले आमनागरिकलाई संयमित रहन अपिल गर्नुभएको हो ।
उहाँले आफू सदैव नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा रहेको र आमनागरिकको दबाबपछि सरकारले आफ्नो रिहाइका लागि कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पत्र थमाएपछि मात्रै कारागारबाट रिहा भएको समेत बताउनुभएको छ ।
महानगर प्रमुख शाहको अपिल
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले संयमित हुन अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “कृपया जेन-जी, देश तपाईंहरूकै हातमा हो । तपाईंहरूले नै बनाउने हो । अब जति क्षति हुन्छ, तपाईं हाम्रो नै हुने हो । अब घर फर्कनुहोस् ।”
उहाँले आन्दोलन जेन-जीको मात्रै भएको बताउँदै अब युवा पुस्ताले नै देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने स्मरण गराउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न पनि तयार हुनुहोला तर याद रहोस्, वार्ता गर्नुअघि संसद् विघटन भएको हुनु पर्छ ।”
संयम चाहिन्छ
पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित अभियन्ताले जेन-जी आन्दोलनमा संयमताका लागि आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा सबै नेपालको दायित्व स्मरण गराउँदै असहिष्णु राजनीतिक नेतृत्व पछाडि हटिसकेकाले अब संयम हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘नवीन राष्ट्रिय सहमति’
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नवीन राष्ट्रिय सहमतिका लागि अपिल गर्नुभएको छ । मङ्गलबार विज्ञप्तिमार्फत सरकार सही ढङ्गले नचलेको, सच्चिनु पर्छ भनेर पार्टी बैठकमा, संसद्मा र सार्वजनिकस्थलमा पटक पटक आग्रह गरे पनि नसच्चिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
महामन्त्री थापा र शर्माले प्रधानमन्त्रीकै व्यवहारका कारण नागरिक पङ्क्तिमा असन्तुष्टि थप बढ्दै गएको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल खोल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, सुशासन कायम गर जस्ता न्यायोचित माग बोकेर सडकमा निक्लिएका पुस्तामाथिको दमन निन्दनीय रहेको पनि बताउनुभएको छ । उहाँहरूले नवीन राष्ट्रिय सहमतिसँगै सबै राजनीतिक दललाई विद्यमान स्थितिमा खुला संवादमार्फत संयमपूर्वक समाधानको पहलमा ऐक्यबद्धताका लागि अपिल गर्नुभएको छ ।
– अशाेक अधिकारी
