काठमाडौँ, ६ माघ : नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राहदानी, सवारी लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगार अनुमतिपत्रको सहज वितरणका लागि ई-गभर्नेन्स कमिसन गठन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको आइतबारको बैठकमा मुख्य सचिव अर्यालले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
मुख्यसचिव संयोजक रहने गरी गठन गरिएको कमिसनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिरहेको अर्यालले जानकारी दिए । ‘राहदानी, लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगार लगायतका जतिपनि सेवा छन् यी सेवाको सहजताको लागि ई–गभर्नेन्स कमिसन बनाएका छौं,’ अर्यालले भने, ‘मुख्यसचिवकै संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव बसेर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
मुख्यसचिव अर्यालले नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै विधेयक पास भइसकेपछि नागरिकले सहज रुपमा नागरिकता पाउनसक्ने दाबी गरे । आमाको नामबाट नागरिकता, बाबुको पहिचान नखुलेका नागरिक तथा एनआएनको मागलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्ने गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बनिरहेको अर्यालको दाबी थियो । मुख्यसचिव अर्यालले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकारले कानुनहरूलाई समसामयिक बनाइरहेको बताए ।
