12/31/2025, 11:26:14
बुधबार, पुष १६, २०८२

ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको खरिद प्रक्रिया रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश


मकवानपुर, पुस १६ : उच्च अदालत पाटनले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्ने खरिद प्रक्रिया रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिन सुरु गरेको बोलपत्र प्रक्रिया रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाको निर्देशनमा भएको बोलपत्र स्थगनको निर्णयलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन, यथास्थितिमा राख्न सोमबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश मैनालीको इजलासले मन्त्री थापाको निर्णयसहित निर्देशन असल नियत र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाटसमेत नरहेकाले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्री थापाले पुस ९ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलाई ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक चासो राख्दै आफ्नै लेटरहेडमा सात बुँदे निर्देशनसहित सूचना स्थगन गर्न पत्राचार गरेका थिए । उक्त निर्देशन अनुसार कार्यालयले गरेको सूचना स्थगनको निर्णयविरुद्ध भिजन ड्राइभिङ एकेडेमीले १३ पुस मा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ४ निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मैनालीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले गत २६ मंसिर २०८२ मा सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्थल र सवारी साधन भाडामा लिन शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा विभिन्न संस्थाहरूले प्रस्ताव पेस गरिसकेका थिए ।

तर बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री थापाले पुस ९ गते एक पत्रमार्फत उक्त बोलपत्र प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै कार्यालयले १३ पुस १ बजेबाट त्यससम्बन्धी प्रक्रिया स्थगन गर्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनले मन्त्री थापाको उक्त स्थगनको निर्णय असल नियतबाट नभएको देखिएको ठहर गरेको छ ।

– सुवास विडारी