टेरामक्स प्रविधि घोटला प्रकरण : पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ, माघ १३ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जडान गरिएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ तथा फ्रड नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको अभियोगमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ आज विशेष अदालतमा तोकिएको छ।

उक्त मुद्दामा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासमा यस प्रकरणको पेशी रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रणाली खरिदमा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि भएको दाबी गर्दै गत जेठ २ गते बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको थियो। मुद्दामा विदेशी परामर्शदाता कम्पनी तथा त्यसको नेपालस्थित प्रतिनिधि संस्थालाई समेत समेटिएको छ।

थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले गत असार १५ गते बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि उनी हाल धरौटीमा बाहिर रहेका छन्।

आयोगको आरोपअनुसार तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले कानुनले तोकेको अधिकार क्षेत्र नाघी एकल निर्णयका आधारमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। साथै, मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआईपी सेवासम्बन्धी उपकरण सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको आरोप पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने अधिकारको दुरुपयोग गरी उनले खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पारेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्यद्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारका अनुसार उनीहरू सबैले टेरामक्स प्रणाली खरिदमा नियम विपरीत भूमिका खेलेको ठहर गरिएको छ।

यसैगरी, परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन सल र त्यसको नेपाली एजेन्ट कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिलाई पनि अभियुक्तका रूपमा मुद्दामा समावेश गरिएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार भ्यानराइजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमाल अनौटी, कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ। आयोगले उनीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी गरेको छ। अभियोग पत्रमा उनीहरूले मतियारका रूपमा संलग्न भई मुख्य अभियुक्त सरहकै कसुर गरेको उल्लेख गरिएको छ।