सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस भए, कहिले हुन्छ सुनुवाइ ?

काठमाडौँ, माघ १२ : प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति आउन अब ३८ दिन बाँकी छ । २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको काम सकिएको छ भने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता भएर दलहरु प्रचार-प्रसारमा व्यस्त छन् । निर्वाचन आयोग  पनि तयारी तीव्र बनाउँदै निर्वाचनका लागि सामग्री ढुवानीदेखि मतपत्र छपाइसम्मको काममा व्यस्त छ । त्यस्तै, निर्वाचनको आचार-संहितासमेत लागू भइसकेको छ ।

मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाहरू पनि अंग पुगेका (अन्तिम सुनुवाइका लागि योग्य भएका) छन् ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत पेस भएका १७ थान रिटहरू दोस्रो सुनुवाइ पर्खेर बसेका छन् । सर्वोच्चले यसअघि रिटहरूमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश र लिखित जवाफ मगाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले यी सबै रिटहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि एकै ठाउँमा रिटहरूलाई राखिएको थियो । सबै रिट साथै राखे पनि विपक्षी बनाइएकाहरूको लिखित जवाफ नआउँदा हालसम्म सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थिएन । यसअघि पुस २८ गते साधारण तारेख तोकिएको थियो भने १३ माघ (मंगलबार) साधारण तारेख रहेको छ । रिट निवेदक मध्येका एक प्रेमराज सिलवालले अब अधिकांश प्रतिवादीको लिखित जवाफ पेस भइसकेकाले अन्तिम सुनुवाइको अंग पुगेको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको संसद् पुन:स्थापनाको रिटमा लिखित जवाफ आउने क्रम सकिएको छ । मंगलबार साधारण तारेख तोकिएको छ,’  उनले भने, ‘अब सर्वोच्चले पेसी तोक्ला ।’  उनले पेसी कहिले तोक्छ त्यसबारे अहिले नै भन्न नसकिने दाबी गरे ।

संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने अभ्यास छ । बुधबार अन्तरिम आदेश र अन्तिम सुनुवाइका मुद्दा र शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ गर्ने मुद्दा हेर्न अभ्यास छ । यसरी हेर्दा सर्वोच्चले यही बुधबार पनि पेसी तोकेर नियमित सुनुवाइ गर्न सक्ने देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालत अहिले नै विघटनको मुद्दा किनारा लगाउने पक्षमा देखिँदैन । संवैधानिक इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पहिलो सुनुवाइमा सबै पक्षको लिखित जवाफ पेस भएको सात दिनभित्र पेसी तोकी अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । यसरी हेर्दा सर्वोच्चले एक सातापछि पेसी तोक्न सक्ने देखिन्छ । एक सातापछि तोकिएमा निरन्तर सुनुवाइ गरे मात्र निर्वाचन अघि फैसला आउन सक्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् १७ थान रिट

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १७ थान रिट विचाराधीन छन् । सुरुमा कानुन व्यवसायीहरूले समेत सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि एमालेका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो । तेस्रो पटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसहितले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पुनः कांग्रेसका ५७ सांसदसहित अन्य दलका सांसदहरू थपिएर सरिक हुन पाउन माग गर्दै पूरक रिट पेस गरिएको थियो । यी सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएका कारण ढिलाइ भइरहेको हो ।

पछिल्लो पटक एमाले र कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश तथा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरिएको थियो । ती रिटमा हालसम्म सबै विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस नगरेकाले सुनुवाइ सर्दै गएको अधिवक्ता सिलवालले बताए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले इजलासले सबै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र पेस भएलगत्तै अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेकाले पेसी नतोकी साधारण तारेख मात्र दिइएको बताए । सबैको लिखित जवाफ पेस भएपछि प्रक्रियागत रूपमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने उनले स्पष्ट पारे ।

सुरुमा कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले सुरुमा सात दिन र थप म्याद सात दिन गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिएको थियो । ती रिटहरूमा लिखित जवाफ आए पनि नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा मंसिर १७ गते र कांग्रेसले दर्ता गराएको पुस २ गतेको आदेशपछि लिखित जवाफ आउने क्रम सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्चले सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भएपछि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म सबैको लिखित जवाफ दर्ता नभएकाले अन्तिम सुनुवाइको पेसी नतोकिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । इजलासले रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा नै निवेदकको मागमा विचार गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि भएको बहसका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानविपरीत अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनावको तयारीबाहेक अन्य काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएका थिए । यसरी दर्ता भएका १७ थान रिटलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत  तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा सहितको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ मात्र मागेको थियो ।