घोडाघोडी तालमा राजस्व उठाउने विवाद

घोडाघोडी (कैलाली), पुस १२ गते । जैविक विविधताले महत्वपूर्ण कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्रको आम्दानी उठाउने विषयमा विवाद बढ्दै गएको छ । विगतदेखि तालको संरक्षणमा काम गर्दै आएका सामुदायिक वन र सङ्घ संस्थासँग समन्वय नगरेका कारण नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेदेखि विवाद बढ्दै गएको हो । घोडाघोडी तालको आम्दानीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन नगरपालिकाले ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीले विवादका कारण हालसम्म काम गर्न पाएको छैन । सोही कारण शुक्रबार घोडाघोडी ताल प्रवेशको मुख्य गेटमा निर्माण कम्पनीले ताला लगाएको थियो । सो ताला वन समूहले तोडेको छ ।

स्थानीय चार/पाँच जना युवा मिलेर ठेक्का हालेको जनाउँदै धनन्जय कठायतले नगरपालिकाले १५ लाख रुपियाँको ठेक्का आह्वान गरे पनि आफूहरूले बढीबढाउ ४१ लाख रुपियाँको ठेक्का हालेको बताउनुभयो । उहाँले १५ लाख ४० हजार रुपियाँ नगरपालिकामा जम्मा गरेको लामो समय हुँदा पनि काम गर्न नपाएपछि दबाबस्वरूप ताला लगाएको जानकारी दिनुभयो ।

राजस्व उठाउन ठेक्का दिएको कार्यप्रति घोडाघोडी संरक्षण तथा जनजागरण मञ्च लगायत वरपर जोडिएका सामुदायिक वनले विरोध जनाएपछि आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नगरपालिकालाई समस्या भएको हो । समस्या सुल्झाउन वन, सरोकारवाला सङ्घसंस्था र पालिकाबिच पटक पटक छलफल भए पनि किनारा लागेको छैन । हाल मञ्चले शुल्क उठाउन छोडेपछि घोडाघोडी सामुदायिक वन समूहले प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

वनका अध्यक्ष दीपकबहादुर शाहले बर्सौदेखि सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा जुटेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग कुनै छलफल र सहकार्य नगरेर स्थानीय सरकारले हस्तक्षेपकारी रूपमा ठेक्कामा लगाउनु गलत रहेको बताउनुभयो ।

ठेकेदारले लगाएको ताला वन समूहका सदस्यले तोडेका छन् । समूहका राम पौडेलले भन्नुभयो, “ठेकेदार कम्पनीसँग हाम्रो कुनै समस्या छैन । उहाँहरूले आफ्नो लगानी लगाएपछि काम गर्न नपाउँदा चित्त दुख्नु स्वाभाविकै हो तर सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई कुनै जानकारी नदिई राति नै आएर ताला लगाउनु गलत हो ।”

स्थानीय उपभोक्ताले संरक्षण गर्दै आम्दानी लिन सुरु गरेको केही समयमै स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति आक्रोशित बन्दै डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा निवेदनसमेत दिएको थियो । नगरप्रमुख खडकबहादुर रावतले गुरुयोजना निर्माण गर्दा नै सरोकारवाला सबैसँग समन्वय छलफल र सुझाव लिएको उल्लेख गर्दै नगरपालिकाले गुरुयोजना अनुसार नै घोडाघोडी ताल क्षेत्रको आम्दानीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने कामका लागि ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख रावतले भन्नुभयो, “ठेकेदारलाई शुल्क उठाउन अख्तियार दिइसकेका छौँ । तीन महिना भइसक्यो काम गर्न पाउनुभएको छैन । समुदायिक वनसँग पटक पटक छलफलमा बस्दा उहाँहरूले सहमति जनाउनुहुन्छ तर काम गर्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।”