जसपाद्वारा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न सर्कुलर

काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न मातहत समितिमा सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिले आउँदो पुस १० गतेभित्र जिल्ला समितिमा र जिल्ला समितिले आवश्यक निर्णयका साथ पुस १५ गतेभित्र प्रदेश समितिमा उम्मेदवारको नाम पठाइसक्नु पर्ने तथा पार्टी प्रदेश समितिले जिल्ला समितिबाट प्राप्त नामावली उपर निर्णय गरी पुस २० गतेभित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा तीन जनासम्म हुने गरी अनिवार्य रूपले सम्भावित उम्मेदवारको नामावली पठाइसक्न मातहत समितिलाई सर्कुलर जारी गरिएको सो पार्टीका प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनु भयो ।

उहाँका अनुसार केन्द्रीय कार्यालय वा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको सङ्घीय संसदीय बोर्डमा उम्मेदवारको नामावली पठाउन सर्कुलर जारी गरिएको हो ।

समानुपातिकतर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट जिल्ला समितिले कम्तीमा तीन जना पुरूष र तीन महिला जातीय कलस्टर अनुसार समावेशी हुनेगरी प्रदेश समितिमा आउँदो पुस १ गतेभित्र पठाउने र प्रदेश समितिले उक्त नामावली माथि छलफल गरी आफ्नो रायसहित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरी पुस ५ गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालय वा संसदीय बोर्डमा बुुझाइसक्नु पर्ने जनाइएको छ ।

कुनै कारणबस तोकिएको निर्धारित समयभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष-समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम केन्द्रीय कार्यालय वा सङ्घीय संसदीय बोर्डलाई प्राप्त नभएमा वा हुन नसकेमा संसदीय बोर्डले नै उम्मेदवारको मनोनयन गरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने सर्कुलर जारी भएको बस्नेतले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी विधानको धारा–११७ उपधारा ९३० बमोजिम योग्यता पूरा गरेका कुनै पनि सङ्गठित पार्टी सदस्यले प्रत्यक्षतर्फ वा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन चाहेमा सोझै केन्द्रीय कार्यालय वा सङ्घीय संसदीय बोर्डमा उम्मेदवार हुन आवेदन दिन सक्ने छ । यसरी आएका आवेदन उपर सङ्घीय संसदीय बोर्डले सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश समितिसँग राय परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्ने छ ।”

सङ्घीय संसदीय बोर्डमा नाम पठाउँदा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले गरेका निर्णय बैठकको निर्णय पुस्तिकाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी पठाउनु पर्ने तथा उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय सङ्घीय संसदीय बोर्डले नै गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।