अब सहकारी अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने, मापदण्ड नमाने १५ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अबदेखि सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै कडाइ गरेको छ । प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो ।

मापदण्डअनुसार दर्ता नभएका सहकारीले अब कारोबार गर्न पाउने छैनन् । नियम उल्लंघन गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डमा पूँजी अनुसार वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ । २ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका संस्थाले १ हजार रुपैयाँ, २ देखि १० करोडसम्मका संस्थाले ३ हजार, १० देखि २५ करोडसम्मका संस्थाले ५ हजार, २५ देखि ५० करोडसम्मका संस्थाले ७ हजार, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मका संस्थाले १० हजार, र १ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीहरूले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नु पर्नेछ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा भने समय थप गर्न सकिनेछ।

संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारीहरू भने दर्ता प्रक्रियामा समावेश नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।