काठमाडौँ, भदौ १३ : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष हच्किएको छ । लोक सेवा आयोगबाट सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको र अदालतबाट पनि निर्णय बदर हुने सम्भावना देखेर सरकार पछि हटेको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा एक सातामै अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसअघि प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (घ) मा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन सरकारले गृहकार्य गरेको थियो । शीर्ष नेताहरूले यस्तो तयारी गरे पनि सार्थक बनाउन नसक्ने देखेपछि प्रक्रिया अघि नबढेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार दुई साताअघि नै नियमावली संशोधनको विषयमा तयारी भएको थियो, तर सरकार आफैं स्पष्ट नहुँदा प्रक्रिया ढिलाइ भएको हो ।
‘प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयको राय चाहिन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय लोक सेवा आयोगको सहमति अनिवार्य छ । लोक सेवालाई पत्र पठायो भने जवाफ आउन केही दिन लाग्छ, तर शनिबार बिहानै प्रधानमन्त्री चीन जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रियाको कुनै औचित्य छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,’ उनले भने ।
नियमावली संशोधन नहुने भएपछि महानिरीक्षक (आईजीपी) थापा र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) द्वय टेकप्रसाद तामाङ, सुदीप गिरीसहितका अधिकारी सेवा अवधिका कारण १८ भदौमा अवकाशमा जाँदै छन् । महानिरीक्षक थापाले नियमावली संशोधन गरेर सेवा अवधि बढाउन लागेको भन्ने विषय यथार्थपरक नभएको दाबी गरे ।
उनले संगठनबाट ससम्मान अवकाश भई खुसीसाथ जान लागेको बताए । ‘संसद्बाट ऐन संशोधन भएर सेवा र सर्तका प्रबन्ध आए एउटा कुरा हो, यसबाहेक म विधिको पक्षमा छु, अस्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमा रहने भन्ने कुरा सोच्दिनँ, आईजीपी भनेको संगठनको गौरव हो,’ आईजीपी थापाले भने, ‘यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्ने अनेकथरी हुन्छन् । तर म संस्थाको मूल्य मान्यताविपरीत जान्नँ । मभन्दा मुनिकालाई करिअर विकास गरेर लैजाने पक्षमा छु ।’
नियमावली संशोधन गरेर प्रहरीमा सेवा अवधि तलमाथि गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २० चैत २०७० मै परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेशमा सेवा र सर्तका विषयलाई विधायिका (संसद्) बाटै टुंगो लगाउन र अबदेखि नियमावलीमार्फत नचलाउन’ भनेको थियो । प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सरकारले सात महिनाअघि नै संसद्मा लगे पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन तदारुकता देखाइएको छैन । विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सरकारले १५ माघ २०८१ मा संसद्मा पेस गरेको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हदका कारण मात्र अवकाशमा जाने व्यवस्था राखिएको छ । नियमावलीमा प्रहरी महानिरीक्षकका लागि ४ वर्ष पदावधि वा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५८ वर्ष उमेर हद राखिएको छ, जसमा जुन प्रबन्ध पहिले आउँछ, त्यस आधारमा अवकाशमा जानुपर्छ ।
एआईजी र डीआईजीको उमेर हद समान ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष छ । एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ वर्ष र पदावधि क्रमशः ६ वर्ष र १० वर्ष छ । सेवा र सर्तका प्रावधान नियमावलीमा राखिएका कारण अहिले प्रहरीमा सरुवा, बढुवा, अवकाश र वृत्तिविकासका विषय पारदर्शी नभएको आरोप छ ।
