काठमाडौँ, भदौ ५ : लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने विषयमा चीन र भारतले सहमति गरेपछि लिम्पियाधुरा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेपालको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुराबाट ५६ किमियताको भूमि लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा दुवै देशले नेपाललाई जानकारीसमेत दिएका छैनन् । जबकि ६ दशक पुरानो यो विषयमा नेपालले करिब एक दशकदेखि विरोध गर्दै आएको छ ।
संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
चीन र भारतको पछिल्लो सहमतिपछि नेपालले राखेको अडान र भारतको जवाफ कस्तो छ ?
नेपालको अडान
- संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।
- नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ, उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको पनि अवगत नै छ।
- नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहिआएको छ।
भारतको जवाफ
- भूभागबारे हाम्रो पुरानो अडान स्पष्ट र निरन्तर कायम छ, भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार दशकौंदेखि चल्दै आएको छ, पछिल्लो समय कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएको थियो, अहिले दुवै पक्ष व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन्।
- जहाँसम्म भौगोलिक दाबीहरूको कुरा छ, हाम्रो धारणा प्रस्ट छ कि यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित, यस्ता कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुन्छ।
- थाती रहेका सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्न भारत खुला छ।
