काठमाडौँ, ८ जेठ : जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आज सार्वजनिक गरेको आगामी मनसुनको हावा पानी आँकलनअनुसार यही जेठ १८ देखि असोज १४ सम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रमसमेत देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । “यस मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश “भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।”
त्यसैगरी मधेश प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू–भागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले बताउनुभयो ।
अधिकतम तापक्रमको आँकलन
जोशीले अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, कर्णाली प्रदेशको उत्तरी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, मधेश प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग र बागमती प्रदेशको मध्य भू–भागमा सरदरभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम रहने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
“त्यसैगरी मधेश प्रदेशको पूर्वी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको मध्य भू–भागमा सरदर भन्दाबढी रहने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ र देशका बाँकी भू–भागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
न्यूनतम तापक्रमको आँकलन
विभागले न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको छ जनाएको छ । “कर्णाली र बागमती प्रदेशका अधिकांश भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको मध्य भू–भाग, मधेश प्रदेशका पश्चिमी भू–भाग र कोशी प्रदेशको तराई भू–भागमा न्यूनतम तापकम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको छ,” विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिण–पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू–भागमा न्यूनतम तापक्रम सरदर भन्दाबढी हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।”
विभागका अनुसार यस आँकलन विश्व मौसम सङ्गठनको विश्वभर तथा क्षेत्रीयस्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रको हावापानी प्रारूपहरूको आँकलन र दक्षिण एसियाली जलवायु मौसमी दृष्टिकोण मञ्च आँकलनको आधारमा तयार गरेको हो ।
बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि समझदारी
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नेसम्बन्धी एक समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भएको छ ।
राष्ट्रिय मनसुन दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीको उपस्थितिमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानकातर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयुमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले यस ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढे पनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगण्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहजरूपमा लिने पनि खड्काले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि इप्पान र डिएचएमबीच भएको सम्झौताले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताउनुभयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताउनुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत् आयोजनामा हुने बाढीपहिरोको क्षति रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलालाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आबद्ध गर्दै विद्युत् आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताउनुभयो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत् आयोजनामा विगतको जस्तो बाढीपहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गत वर्ष काठमाडौँमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत् आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बिमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताउनुभयो ।
सम्झौतामा के छ ?
पाँच वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीपत्र कार्यान्वयनका लाग इप्पान र विभागबाट एक/एक जना प्रतिनिधि तोकिनेछ । दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा यो सम्झौता खारेज गर्न सकिनेछ । दुवै पक्षको आपसी सहमतिबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकैबेला समझदारीकपत्र संशोधन गर्न सकिने भए पनि समझदारीपत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौताअनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतहसम्बन्धी रियल टायम तथ्याङ्क एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपिआइ)मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउनेछ । यसमा नदी बेसिनअनुसार वर्गीकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको तीन दिन वा उपलब्ध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्याङ्क फाइल ट्रान्सफर पोर्टोकल (एफटिएफ) लिङ्कमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरू आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानका लागि माग गरेमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्याङ्क विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पालना गरी जडान गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी विभागले उपलब्ध गराएको एपिआई गोप्य राख्नुपर्ने, प्राप्त तथ्याङ्क आन्तरिक प्रयोजन, विकास प्रवद्र्धन र क्षति न्यूनीकरण प्रयोजनका लागि बाहेक तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्याउन नहुने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यस सम्झौताअनुसार इप्पान र तथा यसका सदस्य आयोजनाले हरेक वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
